नवी दिल्ली – करोनाविषयक अडचणी कमी झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेने वेग घेतला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत भारताचा विकास दर 8.4 टक्के इतका मोजला गेला आहे.
करोनामुळे धास्तावलेल्या ग्राहकांकडून आता खरेदी वाढली आहे. या तिमाहीत ग्राहकांकडून झालेल्या मागणीत 8.61 टक्क्यांची म्हणजे 19.48 लाख कोटी रुपयाची वाढ झाली आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने खर्च वाढविला असून सरकारच्या खर्चात 8.72 टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे विकास दर वाढण्यास मदत होत आहे. कृषी क्षेत्रानेही विकास दर वाढण्यास हातभार लावला आहे.
पहिल्या तिमाहीत भारताचा विकास दर 20.1 टक्के इतका होता. गेल्या वर्षी याच कालावधीत भारताचा विकास दर करोनामुळे कोसळल्याने ही आकडेवारी जास्त भासत होती. गेल्या वर्षी दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा विकास दर उणे 7.4 टक्के इतका होता. ही तूट भरून काढून हा विकास दर 8.4 टक्क्यांवर गेला आहे.
दुसऱ्या तिमाहीत विकास दर समाधानकारक पातळीवर गेल्याबद्दल अर्थमंत्रालय, उद्योग मंत्रालय आणि उद्योजकांच्या संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत भारताचा विकास दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने पूर्ण वर्षाचा विकास दर 9.5 टक्के राहील असे म्हटले आहे. करोनाचा नवा अवतार आल्यामुळे सध्या काही काळ अनिश्चित परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा स्पर्धक देश असलेल्या चीनचा विकास दर केवळ 4.9 टक्के इतका नोंदला गेला आहे.
पायाभूत क्षेत्र विस्तारले
वाढीव विकासदराबरोबरच पायाभूत क्षेत्र विस्तारल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. 8 पायाभूत क्षेत्राची उत्पादकता ऑक्टोबर महिन्यात 7.5 टक्क्यांनी वाढली. यामध्ये नैसर्गिक वायू, कोळसा, तेल शुद्धीकरण, सिमेंट, क्रूड, खते, पोलाद, वीज निर्मिती यांचा समावेश होतो. सप्टेंबर महिन्यामध्ये पायाभूत क्षेत्राचा विकास दर साडेचार टक्के होता. त्यामध्ये आता भरीव वाढ झाली असल्याचे दिसून येते. एप्रिल ते ऑक्टोबर या दरम्यान पायाभूत क्षेत्राचा विकास दर 15.1 टक्के इतका नोंदला गेला. गेल्या वर्षी या कालावधीत हा विकास दर उणे 12.6 टक्के इतका होता.
तूट आटोक्यात
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढल्यामुळे सरकारची वित्तीय तूट आटोक्यात असल्याचे वातावरण आहे. ऑक्टोबरअखेर ही वित्तीय तूट अर्थसंकल्पात ठरविलेल्या रकमेच्या केवळ 36.3 टक्के इतकी नोंदली गेली आहे. गेल्या वर्षी या काळात वित्तीय तूट अर्थसंकल्पात ठरविलेल्या उद्दिष्टाच्या 119 टक्के इतकी होती. गेल्या वर्षी करोनामुळे महसूल कमी आणि खर्च जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.