लक्षवेधी: सागरी सुरक्षा धोरणाचे फलित

मंदार चौधरी

चीनचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणामधला वाढता प्रभाव आणि अमेरिकेची इतर राष्ट्रांवर हुकूमत गाजविण्याची महत्त्वाकांक्षा यामध्ये भारताला आपल्या समुद्र सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानवर वचक ठेवण्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या अत्याधुनिक पाणबुड्या ही आपली जमेची बाजू असली तरी शत्रू राष्ट्राविषयी गाफील न राहता भारताने सागरी सुरक्षा धोरण चोख पार पाडणे गरजेचे आहे. 

चीनचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणामधला वाढता प्रभाव आणि अमेरिकेची इतर राष्ट्रांवर हुकूमत गाजविण्याची महत्त्वाकांक्षा यामध्ये भारताला आपल्या समुद्र सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानवर वचक ठेवण्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या अत्याधुनिक पाणबुड्या ही आपली जमेची बाजू असली तरी शत्रू राष्ट्राविषयी गाफील न राहता भारताने सागरी सुरक्षा धोरण चोख पार पाडणे गरजेचे आहे.

आज भारतीय नौसेना अत्याधुनिक आहे. प्रगत अशा पाणबुड्या भारताकडे उपलब्ध आहेत. पूर्वकिनाऱ्यापासून ते कच्छच्या आखातापर्यंत भारताला विस्तीर्ण असा समुद्रकिनारा लाभला आहे. जितका लांब समुद्रकिनारा भारताला लाभला आहे तितकीच काटेकोर सुरक्षेची काळजी भारतीय नौसेना घेत असते. 20 वर्षांपूर्वी आपण पाकिस्तानवर कारगिलच्या युद्धात विजय मिळवला. त्यावेळेस भारतीय सीमेच्या आत आलेल्या घुसखोरांना आणि पाकिस्तानी सैन्याला पळवून लावण्यात मिळालेल्या यशाचा आनंद आपण “विजय दिवस’ म्हणून साजरा करतो आणि नुकतेच पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी वॉशिंग्टनमध्ये सूचक वक्‍तव्य केले की, अजूनही पाकिस्तानमध्ये आतंकवादी आहेत. त्यामुळे या कारगिलच्या विजयाच्या अनुषंगाने कुठेतरी या वक्‍तव्याचा विचार करावासा वाटतो.

जगभरातून पाकिस्तानला दहशतवाद या मुद्द्यावरून इतर देश लक्ष्य बनवत असताना अमेरिकेसारख्या देशात अशी वक्‍तव्ये करून खळबळ माजवण्याचा इम्रान खान यांचा हेतू तरी काय? भारत तर गेल्या पंचवीस वर्षांपासून जागतिक पातळीवर हा मुद्दा मांडत आहे की, पाकिस्तानमध्ये असणाऱ्या दहशतवादी जमाती या दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाच्या सहकार्याने चालत नसून खुद्द पाकिस्तान सरकारचाच छुपा पाठिंबा त्यांना आहे. भारताला सागरी सीमांबाबतीत अत्यंत सतर्क राहण्याची सुरुवात 26/11 च्या हल्ल्यानंतर निर्माण झाली. हा हल्ला झाल्यानंतर उघडकीस आलेल्या बुलेटप्रूफ जॅकेटचा वाद, राज्याच्या गृहमंत्र्यांना द्यावा लागलेला राजीनामा सगळेच निराशादायक होते.

मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीच्या ठिकाणी पाकिस्तानमधून असा मोठा हल्ला होणे जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरला. त्यामुळे सागरी सुरक्षेकडे फक्‍त एक सुरक्षा म्हणून न बघता आजूबाजूच्या महासत्तांचा संरक्षणाच्या क्षेत्रात वाढत असलेला प्रभाव बघून भारतीय नौसेनेचेही महत्त्व निर्माण करण्याची गरज वाढली. चीनने आधीच भारतीय महासागरात आपला आर्थिकदृष्ट्या व संरक्षणदृष्ट्या दबदबा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणे सुरू केले आहे. त्यात दोन दशकांपासून चीन मलाक्‍काच्या सामुद्रधुनीवर अवलंबून राहिलेला दिसत नाही. हे त्यांचं एक मोठे यश म्हणावे लागेल.

2004 मध्ये चीनने म्यानमारशी नैसर्गिक वायूच्या वाहिनीबद्दल बोलणे चालू केले होते.आफ्रिकेमार्गे ही वाहिनी आणायचा चीनचा प्रयत्न होता. त्याचबरोबर श्रीलंकेतला हंबनटोटा बंदर जेव्हा चीनने विकसित करायला घेतले तेव्हाच भारत सावध झाला होता. म्हणून भविष्यात कब्जा करण्याच्या दृष्टीने वर्तमानात उचलली गेलेली ही सावध पावले होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही आण्विक इंधनाचा वापर करून पाणबुडी बांधण्याचा कसून आग्रह धरीत आहे.

भारताने ठरवलेला आपल्या “नो फर्स्ट युज पॉलिसी’नुसार ऑक्‍टोबर 2015 मध्ये पार पडलेल्या भारतीय नौसेना संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत भारत पाणबुडीवर आणि युद्धनौकेवर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांच्या वापरावर भर देणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. भारताची पहिली स्वनिर्मित आण्विक पाणबुडी “अरिहंत’ आहे आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातल्या प्रकल्पांवर काम सुरू झाले आहे. भारताकडे असलेल्या आण्विक पाणबुड्यांमुळे पाकिस्तान वा चीनच्या हरकतींवर अंकुश लावणे सोपे होईल. या पाणबुड्यांवरील क्षेपणास्त्रांची ताकद इतकी आहे की, विशिष्ट अंतरावरील शत्रू राष्ट्रातील लक्ष्य भेदण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे.

काही त्रुटींवर नौदलाचे अव्याहतपणे काम सुरू आहे. सागरिका पाणबुडीचा हल्ल्याचा टप्पा साडेसातशे किलोमीटर आहे आणि अरिहंत पाणबुडीवरच्या क्षेपणास्त्रांची ऑगस्ट 2016 मध्ये घेतल्या गेलेल्या चाचण्यांवरून हल्ल्याचा टप्पा 3 हजार 500 किलोमीटर आहे. सागरिका पाणबुडी पाकिस्तानमधील लक्ष्य इतक्‍या अचूकपणे भेदू शकत नाही; पण अरिहंत पाणबुडीवरची क्षेपणास्त्रे मात्र बंगालच्या उपसागरावरच्या किनाऱ्यावरील एका सुरक्षित ठिकाणावरून पाकिस्तानमधले लक्ष्य सहज भेदू शकते. तरीही चीनपर्यंत पोहोचायला आपल्याला अजून अवकाश आहे. यासाठी पाच हजार किलोमीटर लांबी क्षमता असलेली क्षेपणास्त्रे विकसित करणे भारतासाठी गरजेचे आहे.
आधीच पाकिस्तानची आर्थिक विवंचना सुरू आहे.

चीनकडून अपेक्षेप्रमाणे मदत होणार नाही हे लक्षात येताच पाकिस्तानने आपला मोर्चा “इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (आय.एम.एफ) कडे वळवला. त्यासाठी आधी तिथल्या “फायनान्शिअल ऍक्‍शन टास्क फोर्स’ला मनवावे लागेल. यात महत्त्वाची मेख म्हणजे (एफ.ए.टी.एफ.) ने जगभरातला दहशतवाद कसा उखडून काढता येईल यावर विशेषरित्या लक्ष केंद्रित केले आहे. या सगळ्या परिस्थितीत कर्ज मिळवण्यासाठी आयएमएफ एकच आशा असताना पाकिस्तान त्यांच्या सुरक्षा धोरणात आणि ते आश्रय देत असलेल्या आतंकवाद्यांच्या दृष्टीने काही पावले उचलण्याच्या धोरणात काही बदल करतो का, हीच शंका आहे.

आर्थिक चणचणीमुळे पाकिस्तानला भारताविरुद्ध आण्विक युद्ध नौका आणि पाणबुड्या विकसित करता येत नाहीयेत तरी त्यांच्या दृष्टीने यासाठी पूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत. ह्या अडचणीवर मात करण्यासाठी इस्रायलसारख्या देशांनी अवलंबिलेल्या “न्यूक्‍लिअर ट्रायपॉड क्रूज मिसाइल’ या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याबाबत पाकिस्तान विचार करत आहे. चीनसोबत गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानची झालेली घट्ट मैत्री सागरी सुरक्षेच्या धोरणाला उजव्या हाती ठेवून भारतावर काय प्रतिकूल परिणाम करते हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)