बेंगळुरू – लोकांनी घटना नीट समजाऊन घेतल्याशिवाय देशाची प्रगती होऊ शकणार नाही असे कर्नाटकचे समाजकल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा यांनी म्हटले आहे. मंत्र्यांनी शनिवारी पीटीआयशी बोलताना संविधान आणि राष्ट्रीय एकता अधिवेशनासंदर्भात माहिती दिली. हे महिना भराचे अभियान कर्नाटक सरकारने चालवले आहे. त्याच्या समारोपाच्यावेळी संविधान महाअधिवेशन होणार आहे.
येथील पॅलेस मैदानावर आयोजित करण्यात आलेल्या या अधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या हस्ते होणार आहे.
भारतीय राज्यघटनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या स्मरणार्थ नागरिकांना त्यांच्या हक्क, जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्यांची जाणीव करून देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने 26 जानेवारी रोजी संविधान जागृती मोहीम सुरू केली होती.
लोकांना आर्थिक आणि सामाजिक स्वातंत्र्य दिले नाही तर स्वातंत्र्याला काही अर्थ नाही, असे मंत्री म्हणाले. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही राज्यघटनेची उद्दिष्टे साध्य झाली नसल्यामुळे सर्वत्र आर्थिक आणि सामाजिक विषमता दिसून येत आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. संविधान समजले नाही तर समृद्ध भारत कसा होणार? राज्यघटना केवळ आरक्षणापुरती मर्यादित नाही असे ते म्हणाले.
महिनाभर चालणाऱ्या या संविधान जागृती मोहीमेचे आयोजन करण्यामागचा उद्देश लोकशाही बळकट करण्यासाठी देशाने घेतलेल्या पुढाकारांबद्दल लोकांना शिक्षित करणे हा होता. देशातील वाढत्या सांप्रदायिकतेबद्दल चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले, राजकारणात संवेदनशील बाबी आणि श्रद्धेशी संबंधित विषयांना महत्त्व मिळत आहे. लोकांच्या समस्या बाजूला सारल्या जात आहेत आणि देव आणि धर्म केंद्रस्थानी घेत आहेत.
त्यांच्या मते श्रद्धेशी संबंधित बाबी अत्यंत वैयक्तिक आहेत, परंतु आज धर्माला महत्त्व दिले जात आहे. असा प्रयत्न करणारे राजकीय पक्ष संविधानाच्या भावनेविरुद्ध काम करतात. राजकीय पक्ष असे वागले तर संविधानाचे रक्षण कोण करणार?, असा प्रश्न महादेवप्पा यांनी उपस्थित केला.