भारताने जर आयात शुल्कवाढीचे पाऊल उचलल्यास चीनची कोंडी झाल्याशिवाय राहणार नाही. काही आघाड्यांवर रणनीती आखावी लागते. ती वेळ आता आली आहे.
अरुणाचल प्रदेशातील तवांगमध्ये केलेल्या चिनी सैनिकांच्या कुरघोड्यांची सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. चिनी आव्हानाचा सामना हा केवळ सैनिकी सामर्थ्याने करून चालणार नाही. त्यासाठी बहुआयामी रणनीती गरजेची असून त्यामध्ये आर्थिक बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. आर्थिक बाजूमध्ये चीनमधून होणारी आयात कशी कमी करता येईल हा मुद्दा सर्वांत महत्त्वाचा आहे. 2021 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये भारतात होणारी चिनी वस्तूंची आयात 68.46 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. परंतु चालू वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये 89.66 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. 2021 मध्ये चीनमधून 97.5 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची भारतात आयात झाली.
अशाच प्रकारे हा आयातीचा आलेख चढता राहिला तर चालू वर्षातील एकूण चिनी आयातीचा आकडा 120 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या आजच्या युगात आयात-निर्यात ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. परंतु चीनमधून होणारी आयात वाढत जाणे ही बाब अधिक चिंतेची ठरण्यामागे व्यापारी तूट आणि विदेशी चलनाची देवाणघेवाण ही मुख्य कारणे आहेत. चालू वर्षाच्या सुरुवातीच्या नऊ महिन्यांमध्ये चीनला भारतातून होणारी निर्यात केवळ 13.97 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. म्हणजेच यामध्ये 75.69 अब्ज डॉलर्सची व्यापारी तूट आहे. वर्षाखेरीचा ताळेबंद मांडताना हा आकडा 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास तो एक विक्रम असेल.
चीनमधून होणाऱ्या आयातीचे वाढते प्रमाण आणि त्यामुळे भारताचे चीनवरील वाढते अवलंबित्व यांचा विचार करून भारत सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत अनेक उपाययोजना केल्या. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, आरोग्य उपकरणे, औषधे, अन्नधान्योत्पादने, एसी, एलईडी, सोलर पीव्ही मॉड्युल, ऑटोमोबाइल आणि ऑटो उपकरणे, वस्रोद्योगातील उत्पादने, विशेष प्रकारचे स्टील, ड्रोन यांसारख्या चीनमधून आयात होणाऱ्या प्रमुख गोष्टींची एक यादी बनवण्यात आली. त्यामध्ये सेमीकंडक्टरचाही समावेश करण्यात आला. गेल्या 20 वर्षांमध्ये चीनमधून होणाऱ्या भरमसाठ आयातीशी स्पर्धा न करता आल्यामुळे उपरोक्त क्षेत्रातील उद्योगधंदे पिछाडीवर गेले; तर काही अस्तंगत झाले.
आज भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत विविध प्रकारच्या प्रोत्साहन योजना (पीएलए), तंत्रज्ञानातील सहकार्य आणि अनेक उपायांच्या मार्फत बंद पडलेले किंवा बंद पडण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या उद्योगधंद्यांना नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे असूनही चीनमधून होणारी आयात कमी का होत नाहीये, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. चीनमध्ये बनलेल्या इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिक मशिनरी आणि त्याचे सुटे भाग यांची आयात वेगाने वाढत आहे. सरकारी अंदाजानुसार, उद्योगधंद्यांसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांची आयात वाढणे हा एक सकारात्मक संकेतही असून तो भारतातील उत्पादनउद्योगात वृद्धी होत असल्याचे दर्शवणारा आहे. चीनमधून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंचा वापर करून मूल्यवृद्धी केली जात असल्याने त्यातून देशात रोजगारनिर्मितीही होत आहे. असेही म्हटले जाते की, चीनमधून होणारी वस्तूंची, सुट्या भागांची, सामग्रीची आयात ही अत्यंत कमी किमतीत होत असल्यामुळे उद्योगधंद्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो. अशा प्रकारचे तमाम युक्तिवाद करत जागतिकीकरणाचे समर्थन करणाऱ्या सर्व आर्थिक संघटना चीनमधून होणाऱ्या आयातीत वाढ झाल्याबद्दल आक्षेप कशासाठी, असा प्रश्न विचारताना दिसतात.
इतकेच नव्हे तर त्या आयातीवरील आयात शुल्क कमी करण्याची आणि त्यांना अधिक चालना देण्याची मागणीही करताना दिसतात. देशातील जनतेतून चीनमध्ये बनलेल्या वस्तूंच्या वापराला विरोध होऊनही ही आयात वाढत आहे, कारण चीनमधून होणाऱ्या आयातीमध्ये थेट ग्राहकांना वापरता येतील अशा वस्तूंचे प्रमाण अधिक नसून मशिनरी आणि रसायनांसह अन्य मध्यवर्ती वस्तूंचे प्रमाण जास्त आहे. अशा वेळी प्रश्न उपस्थित होतो की, या सर्व गोष्टी भारतात बनवण्याचे कौशल्य आणि सामर्थ्य भारतात नाही का? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, चीनने आपल्या स्वस्त मालाचे भारतात अक्षरशः डंपिंग करून आणि अन्य अनुचित प्रकारांचा वापर करून भारतातील उत्पादनक्षमताच बाधित करून टाकली आहे. अत्यंत सुनियोजितपणे केलेले हे षड्यंत्र आजही थांबण्याचे नाव घेत नाहीये.
प्रश्न केवळ चीनमधून होणाऱ्या प्रत्यक्ष आयातीचा नाहीये. आजघडीला भारतात चिनी वस्तूंची आणि सामानाची आयात ही आसियान देशांच्या माध्यमातूनही होत आहे. भारताचा आसियान देशांशी मुक्त व्यापार करार आहे. त्यामुळे या आयातीवर कसलेही आयात शुल्क आकारले जात नाही. भारताने जेव्हा आयात उत्पादनांवर मूळ देशाची नोंदणी असायला हवी, अशी अट घालून ती रोखण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा चीनने आपल्या कंपन्यांचे कारखाने आसियान देशांमध्ये हलवले.
भारतातील अनेक विदेशी ऑटोमोबाइल कंपन्या विविध देशांमधून सुट्या भागांची आयात करतात. भारताने मोबाइल फोनवरील आयात शुल्क वाढवले तेव्हा अनेक विदेशी कंपन्यांनी भारतात त्याचे उत्पादन करण्यास प्रारंभ केला. परंतु आजही अनेक सुटे भाग हे चीनसह अन्य देशांतून मागवले जातात. कापड उद्योग हा भारतातील एक मोठा उद्योग आहे. गेल्या एक शतकाचा विचार करता कापड उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास झालेला दिसतो. वस्रोद्योगासाठी आणि कपड्यांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाबाबत तसेच अन्य वस्तूंबाबत भारतात मोठी उपलब्धता आहे. दुर्दैवाने असे असूनही मोठ्या प्रमाणावर आयात केली जाते. चीनमधून होणारी कापडाची आयात 2020-21 या वर्षापेक्षा 2021-22 मध्ये 46.2 टक्क्यांनी वाढली. साहजिकच, देशांतर्गत कापड उद्योगाच्या क्षमतेचा वापर आकुंचन पावला.
गलवान संघर्षानंतर सबंध भारतात “बॉयकॉट चायना’चा नारा दुमदुमला होता. देशभरात चिनी वस्तूंच्या वापरावर बहिष्कार टाकण्यासाठी जनआंदोलनेही झालेली दिसली. परंतु गेल्या वर्षभराचा विचार केल्यास रसायने, प्लॅस्टिक साहित्य, कपडे, मशिनरी यांची आयात पूर्वीपेक्षा अधिक वाढल्याचे दिसते. सरकारने पीएलआय स्कीम्स आणून या क्षेत्रातील बंद पडलेल्या अथवा बंद पडण्याच्या मार्गावर असणाऱ्या उद्योगांना ऊर्जितावस्था देण्याचे प्रयत्न जरूर केले; पण त्यापलीकडे जाऊनही काही उपाय करण्याची वेळ आली आहे. भारताने आता चिनी साहित्यावरील आयातीला अंकुश लावण्यासाठी पावले टाकणे गरजेचे आहे. याचे दोन फायदे होतील. एक म्हणजे भारताची व्यापारतूट कमी होईल आणि परकीय गंगाजळीवरील भार कमी होईल.
दुसरे म्हणजे या वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या देशातील उद्योगांना चालना मिळेल. पर्यायाने उत्पादन क्षेत्राचे जीडीपीतील योगदान वाढण्यास मदत होईल. तसेच रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल. डब्ल्यूटीओच्या नियमांनुसार भारत 40 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क वाढवू शकतो. असे असताना आज आपले आयात शुल्क 10 टक्क्यांच्या आसपास आहे. अलीकडील काळातील चीनची वाढती आक्रमकता, सीमावादावरून अरेरावी, भारतीय भूप्रदेशावर दावा सांगून खोड्या काढणे आणि भारतीय भूभाग बळकावण्यासाठी अतिक्रमण करणे यांचा विचार करता भारताने आता चीनला आर्थिक दणका देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आयात शुल्कात वाढ करण्याचे हत्यार वापरल्यास ते चीनच्या नक्कीच वर्मी लागणारे ठरेल.