मुंबई – निवडणुका घेणे तुमचे कामच आहे, त्यासाठी कोणतेही कारण देता येणार नाही, असे म्हणत मुंबई उच्च (mumbai hight court) न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला खडसावले आहे. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर सहा महिन्यांत पुणे पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक होते. मात्र 15 महिने झाले तरी पुणे लोकसभा मतदारसंघाचे पद रिक्त आहे. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन निवडणूक आयोगाच्या कामावर बोट ठेवण्यात आले आहे. ( Election Commision )
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र 15 महिन्यांपासून पुणे लोकसभेचे पद रिक्त असताना तिथे निवडणूक झालेली नाही. पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक घ्यावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणी दरम्यान, निवडणूक आयोगाने अजब तर्क कोर्टात मांडला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायालयाने आयोगाला खडेबोल सुनावले आहेत.
सुनावणी दरम्यान, निवडणूक आयोगाने 2024 मध्ये लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक आहे. आता पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक घेतली तर लोकसभा निवडणुकीच्या कामावर त्याचा परिणाम होईल, अशी सबब सांगण्यात आली. यावरुन न्यायालय संतप्त झाले.
पोटनिवडणूक न घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून दिली जाणारी कारणे ही अवाजवी आहेत. पोटनिवडणूक घेणार की नाही, ते स्पष्टपणे सांगा, अन्यथा आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाला सुनावले. तसेच पोटनिवडणुकीसंदर्भात आयोगाला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सोमवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे.