प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने 128 पद्म पुरस्कारांची घोषणा केली असून, त्यात महाराष्ट्रातील दहा जणांचा समावेश आहे, ही खरोखरीच राज्याला अभिमानास्पद अशी गोष्ट आहे. प्रतिभावंत गायिका, संगीत रचनाकार, लेखिका, प्राध्यापिका व विदुषी म्हणून लौकिक असलेल्या प्रभा अत्रे यांना पद्मविभूषण पुरस्कार मिळाला असून, हा त्यांचा यथोचित सन्मानच आहे. प्रभा अत्रे या पंडित सुरेशबाबू माने आणि गानहिरा हिराबाई बडोदेकर यांच्या शिष्या असून, यापूर्वी त्यांना पद्मश्री आणि पद्मभूषण हे दोन्ही पुरस्कार मिळाले आहेत. टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक तसेच टाटा सन्सचे अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन यांनी या समूहाला आधुनिक आणि नवा चेहरा दिला आहे. सायरस मिस्त्रींना हटवल्यानंतर चंद्रशेखरन यांनी या समूहाचा बहुअंगी विस्तार केला आहे. पूनावाला उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष सायरस पूनावाला यांनाही चंद्रशेखरन यांच्याबरोबर पद्मभूषण मिळाले असून, पूनावाला यांनी कोविशिल्डच्या कोट्यवधी लसमात्रांचे केलेले उत्पादन संपूर्ण मानवजातीसाठी वरदान ठरले आहे.
“ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन अँड इम्युनायझेशन’ने “व्हॅक्सिन हिरो’ म्हणूनही त्यांना गौरवले होते; परंतु या पलीकडे जाऊन, डॉ. सायरस यांनी शाळांची उभारणी, कुष्ठरोग्यांचे पुनर्वसन यासारख्या सामाजिक कामांसाठीही आपले योगदान दिले आहे. फलटणच्या निंबकर ऍग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूटचे संचालक अनिल राजवंसी, वैद्यकीय सेवाक्षेत्रातील डॉ. विजयकुमार डोंगरे व डॉ. भीमसेन सिंघल आणि विशेषकरून पुण्यात प्रसिद्ध असलेले स्व. डॉ. बालाजी तांबे यांना मिळालेल्या पुरस्कारांबद्दल वाद उद्भवण्याचे कारणच नाही. हिम्मतराव बावस्कर यांनाही पद्मश्री पुरस्कार मिळाला असून, विंचूदंश व सर्पदंश यावर गुणकारी औषधाचा शोध त्यांनी लावला, हे सर्वज्ञात आहे; परंतु महत्त्वाचे म्हणजे, महाड येथे त्यांनी इस्पितळ आणि संशोधन केंद्र स्थापन करून, तेथे गोरगरिबांवर मोफत उपचारही केले आणि आपले संशोधनही जारी ठेवले. प्राझोसिन या विंचूविषबाधेवरील उपचारामुळे मृत्यू होणाऱ्या कोकणातील रुग्णांची संख्या डॉ. बावस्कर यांच्या कार्यामुळे 40 टक्क्यांनी घटली.
“लॅन्सेट’ या जगन्मान्य वैद्यकीय नियतकालिकात विंचूविषबाधेविषयीचा त्यांचा शोधनिबंध प्रसिद्ध झाला होता. लावणी गायिका सुलोचना चव्हाण यांना खरे तर पूर्वीच पद्मश्री मिळायला हवा होती. उलट सोनू निगम याच्याऐवजी इतर अनेक पर्यायी नावे सुचवता येऊ शकतात. संरक्षण दलाचे तत्कालीन प्रमुख जनरल बिपीन रावत यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण मिळाला असून, तो अपेक्षितच होता. परंतु उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांना मिळालेला मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्कारावर आक्षेप घेतले जात आहेत. याचे कारण, बाबरी मशिदीच्या प्रकरणी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री या नात्याने तत्कालीन नरसिंह राव सरकारला दिलेले आश्वासन त्यांनी पाळले नसल्याचा त्यांच्यावर आरोप केला गेला होता. तसेच केवळ उत्तर प्रदेशातील राजकारणाचा विचार करूनच हा पुरस्कार देण्यात आला आहे, असेही बोलले जाते आहे. पश्चिम बंगालमधील 90 वर्षांच्या सुप्रसिद्ध गायिका संध्या मुखर्जी यांनी आपला पद्मश्री पुरस्कार नाकारला आहे. मुखर्जी यांनी हजारो बंगाली गाणी गायली असून, 1970 साली त्यांना सर्वोत्कृष्ट चित्रपट गायिका म्हणून राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला होता.
तर 2011 मध्ये त्यांना पश्चिम बंगालमधील सर्वोच्च असा वंगभूषण पुरस्कार दण्यात आला होता. एवढ्या ज्येष्ठ आणि गुणवंत गायिकेस पद्मश्री न देता, पद्मविभूषणसारखा पुरस्कार मिळायला हवा होता, अशी त्यांच्या कुटुंबीयांची सार्थ भावना आहे. पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी पुरस्काराबाबत आपल्याला कळवले नसल्याचे कारण देत, तो स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. बुद्धदेव हे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते असून, एका विरोधी विचाराच्या व्यक्तीचा नरेंद्र मोदी सरकारने सन्मान केला आहे. बुद्धदेवबाबू हे राजकारणातून निवृत्त झाले असून, ते एक लेखकही आहेत. पश्चिम बंगालमधील माकप हा आता संपला असून, देशात संघविचारास सातत्याने कम्युनिस्टांनीच विरोध केला आहे. मात्र, विरोधकांचा विरोध कमी करण्यासाठी धूर्त भाजपने केलेली ही चाल आहे असे काहीजणांना वाटते;
परंतु असा संकुचित विचार न करता, आपले मतभेद कायम ठेवून हा पुरस्कार स्वीकारण्याला कोणतीही हरकत असायचे कारण नाही. याचे कारण, जनतेच्या वतीने संपूर्ण देशच पद्मविजेत्यांच्या कामाचा सन्मान करत असतो. शिवाय बुद्धदेवबाबूंसारखे लोक हे पुरस्कारांसाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न करत नाहीत, हे जगाला माहीत आहे. यापूर्वी प्रणव मुखर्जी यांनाही मोदी सकारने “भारतरत्न’ हा सर्वोच्च पुरस्कार दिला होता. दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना केंद्राने पुरस्कार का दिला नाही, असा सवाल शिवसेनेचे राज्यसभेतील नेते खासदार संजय राऊत यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून विचारला आहे. हा सवाल केवळ राजकारण करण्यासाठीच त्यांना विचारला आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे त्याबद्दल फार चर्चा करण्याचे कारण नाही.
मात्र, कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांना पद्मभूषण पुरस्कार मिळाला असून, त्याबद्दल कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी त्यांचे नाव न घेता टीका केली आहे. खासदार शशी थरूर यांनी मात्र या संदर्भात मोदी सरकारचे आभार मानले आहेत. तर कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी आझाद यांच्या बाजूने ट्विट करतानाच, कॉंग्रेस नेतृत्वास टोमणा मारला आहे. आझाद यांची राज्यसभेतील टर्म संपत असताना केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांची तारीफ केली होती आणि ती करत असताना मोदी यांचा कंठ दाटूनही आला होता. आझाद हे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री असून, त्यांना पुरस्कार देताना केंद्र सरकारने राजकारण केले आहे, यात शंकाच नाही. याचे कारण, आझाद हे गांधी घराण्याच्या मर्जीतून उतरले असून, त्यामुळेच भाजपचे त्यांच्यावरचे प्रेम उफाळून येत आहे. विरोधकांवर तलवारीऐवजी प्रेमाने मात करण्याचीच ही चाल आहे;
परंतु भाजपच्याच नव्हे, तर कॉंग्रेसच्या काळातही अनेकदा पद्म पुरस्कार वादात सापडले होते. शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल यांना मोदी सरकारने पद्मविभूषण दिला, पण केंद्र सरकारचा निषेध करत यांनी तो परत केला होता; परंतु ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या निषेधार्थ लेखक, संपादक खुशवंत सिंग यांनी आपला पद्म पुरस्कार परत केला होता. 1974 साली कैफी आझमी यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाला. परंतु 1980च्या दशकात उत्तर प्रदेशचे कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री वीर बहादूर सिंग यांनी, उर्दू ही द्वितीय भाषा असलेल्यांची गाढवावरून धिंड काढली पाहिजे, असे उद्गार काढल्यानंतर कैफी यांनी पद्मश्री परत केला होता.
अमेरिकेतील प्रसिद्ध हॉटेलियर संतसिंग चटवाल यांना 2010 साली यूपीए सरकारने पद्मभूषण दिले; परंतु त्यावेळी त्यांच्याविरुद्ध बॅंक अफरातफरीचा आरोपही होता. तसेच अनेक श्रेष्ठ कलावंतांना डावलून, यूपीए सरकारने चित्रपट अभिनेता सैफ अली खानला पद्म पुरस्कार दिला होता. त्यामुळे कॉंग्रेसने नाकाने कांदे सोलण्याचे कारण नाही. पद्म पुरस्कार हे अधिक विचारपूर्वक दिले जावेत आणि संबंधितांची पूर्व अनुमतीही त्यासाठी घेतली जावी, अशी अपेक्षा मात्र आपण जरूर करू शकतो.