पश्चिम बंगालमधील तृणमूल कॉंग्रेसचे ग्राम पंचायतीतील नेते भादू शेख यांची नुकतीच बीरभूमच्या रामपूरहाटमध्ये हत्या करण्यात आली. त्याचा बदला घेण्यासाठी जमावाने पाच घरांचे दरवाजे बंद करून लावलेल्या आगीत सात जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे देशभर खळबळ माजली आहे. ही घटना घडली, त्याच्या एक आठवडा आधी दोन नगरसेवकांची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेस जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना शिक्षा देण्यासाठी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री या पावले उचलतील अशी आशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे करणाऱ्यांना क्षमा करू नका, असे थेट आवाहन पंतप्रधानांनी प. बंगालमधील जनतेला उद्देशून केले असून, गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार राज्याला मदत पुरवेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. प. बंगालमधील ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे, यात शंकाच नाही. परंतु त्यानंतर राज्यातील भाजप नेत्यांनी, 355 कलम लागू करून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणे वा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे, हे आश्चर्यकारकच आहे.
शिवाय केंद्रीय गृहखात्याने घटनेबाबतचा अहवाल मागवला आहे. कर्नाटकात अल्पसंख्य समुदायावर होणारे हल्ले, उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांना चिरडणे अथवा पोलिसांनीच खंडणीसाठी उद्योजकाला ठार मारणे, यासारख्या घटना घडूनही केंद्रीय गृहखात्याने त्यांची तात्काळ दखल घेतली नव्हती. मध्य प्रदेशात मंदसौर येथे शेतकऱ्यांवर लाठीमार करण्यात आला, बिहारमध्ये अनेकदा रक्तपात झाला, तेव्हादेखील राष्ट्रपती राजवट आणण्याची मागणी भाजपने केली नव्हती, कारण तेथे त्यांचेच सरकार होते. बीरभूम हिंसाचार प्रकरणी केवळ भाजपनेच नव्हे, तर कॉंग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनीही सुरक्षेसाठी राज्यात 355 वे कलम लागू केले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. भाजपच्या पाच खासदारांनी घटनास्थळी भेट देणे, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली आहे, असा दावा करून आंदोलन करणे, यामुळे भाजपने तेथे आक्रमक भूमिका घेतली असल्याचे स्पष्ट होते. राज्य सरकारने तात्काळ स्थानिक अधिकाऱ्यांना हटवले असून, हिंसाचारात सहभागी असलेल्या आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिले आहे.
गेल्या वर्षी प. बंगालात विधानसभा निवडणूक निकालानंतर पुन्हा एकदा तृणमूल कॉंग्रेसची राजवट आली. मात्र निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर, सोशल मीडियावर हिंसाचाराच्या पोस्ट व व्हिडिओ शेअर होऊ लागले. ग्रामीण भागात तर गोंधळ आणि दहशतीचे वातावरण पसरले होते. अनेक ठिकाणी तृणमूल कॉंग्रेस तसेच भाजपच्या कार्यालयांची मोडतोड करण्यात आली होती. कूचबिहारसह काही भागांमध्ये भाजप हिंसाचार करत असल्याचा आरोप ममतादीदींनी केला होता. निवडणूक हरल्यामुळे निराश होऊन तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले होत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. उलट एवढा मोठा विजय होऊनही, पोलिसांसमक्ष भाजपच्या कार्यकर्त्यांना मारले जात आहे आणि मुख्यमंत्री त्याची जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी केली होती. यावेळी बीरभूममधील हत्याकांडात निरपराध महिला व मुलांचा बळी गेला आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडत चालली असल्याचेच हे निदर्शक आहे. मात्र याबाबत दोन्ही बाजूंकडून अत्यंत संकुचित अशा प्रकारचे राजकारण खेळले जात असून, बळी गेलेल्या सामान्य जीवांची कोणालाही फिकीर नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याप्रमाणेच प. बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर हे पूर्णपणे पक्षपाती पद्धतीने वागण्याबद्दल प्रसिद्ध आहेत. राज्य सरकार व मुख्यमंत्री यांच्याविरुद्ध पत्रकार परिषदा घेऊन आरोप करणे, प्रसारमाध्यमांसमोर वादग्रस्त विधाने करणे आणि आपल्या अधिकारकक्षेबाहेर जाऊन सरकारच्या कामात लुडबूड करणे ही त्यांची शैली आहे. कदाचित केंद्र सरकारने नेमून दिलेले काम ते चोख बजावत असतील. दीदी याही काही कच्च्या गुरूच्या चेल्या नाहीत. राज्यपालांचा जाहीर अपमान करण्याची एकही संधी त्या सोडत नाहीत. शिवाय कोणी सरकारवर टीका केली, की राज्याची प्रतिमा डागाळण्याचे हे कारस्थान असल्याचा आरोप त्या करतात. या प्रश्नाला दुसरीही बाजू आहे. प. बंगालची प्रादेशिक अस्मिता अत्यंत कडवी असून, केंद्र सरकारची दादागिरी त्यांना सहन होत नाही.
प. बंगालमध्ये दीर्घकाळ डाव्या आघाडीचे सरकार असतानादेखील मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांचा कॉंग्रेस सरकारशी अनेकदा संघर्ष झाला होता. अर्थात आज मोदी सरकार व तृणमूल सरकार यांच्यातील संघर्ष जसा रक्तरंजित आहे, तसा तो तेव्हा नव्हता. या संघर्षात दोन्ही बाजूचे अनेक नेते व कार्यकर्ते मारले गेले आहेत. पूर्वी कम्युनिस्ट पक्षांचे कार्यकर्ते आणि तृणमूल कार्यकर्ते यांच्यातही तुंबळ हाणामाऱ्या होत असत. आज महाराष्ट्रात जसा महाविकास आघाडी नेत्यांच्या मागे तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लागला आहे, तसाच तो गेली काही वर्षे तृणमूलच्या नेत्यांमागे लागलेला आहे. तपासासाठी सीबीआयचे पथक जेव्हा कोलकात्यात आले होते, तेव्हा त्यास स्थानिक पोलिसांनी कोंडून ठेवले होते. केंद्र सरकारच्या विरोधातील आघाडीचे नेतृत्व करण्याची इच्छा दीदींनी वेगवेगळ्या प्रकारे व्यक्त केली असून आपले नेतृत्व कॉंग्रेससारखे दुबळे नसल्याचे त्या अप्रत्यक्षपणे सूचित करत असतात.
देशाचे नेतृत्व करण्याची आशा बाळगतानाच, आपल्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती काबूत ठेवणे, ही दीदींची प्राथमिक जबाबदारी आहे. एकेकाळी प. बंगालात कॉंग्रेसचे सरकार असताना, नक्षलवादी हिंसाचार झाला, तेव्हा सरकारनेही त्यांच्या कृत्यांचा बदला घेतला. डाव्या आघाडीच्या सरकारच्या काळात नंदीग्राममध्ये अनेकांचे बळी गेले. हीच परंपरा तृणमूल सरकार असताना कायम आहे. एकतर प. बंगालमध्ये तृणमूलचे एवढे वर्चस्व निर्माण झाले आहे, की विरोधातले आवाजच क्षीण झाले आहेत. कोणी आवाज उठवला, की तो दाबला जातो. तसेच राजकीय वर्ग आणि गुंडांची युती झाली आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस आणि मुलकी प्रशासन यांच्यात समन्वय नाही. विरोधकांचे खच्चीकरण करणे, त्यांचे शिरकाण करणे, ही प्रवृत्ती राजकारणात वाढत असून, याची परिणती हिंसाचारात होते. सर्व राजकारण्यांनी एकत्र येऊन हे थांबवले पाहिजे.