करोना महामारीच्या काळात संपूर्ण देश दुसरी लाट संपण्याच्या प्रतिक्षेत असताना तिसऱ्या लाटेची भीती मात्र कायम आहे. नुकताच केंद्र सरकारने एक आदेश जारी करून देशातील सर्व पर्यटन स्थळांवरील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामागे हीच भीती आहे. कारण गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये दुसरी लाट ओसरत असताना ज्या प्रकारे लोकांनी विविध ठिकाणी गर्दी केली ते पाहता तिसरी लाट फारशी दूर नाही, असेच म्हणावे लागते.
म्हणूनच केंद्र सरकारला दखल घेऊन पर्यटन स्थळावरची गर्दी नियंत्रित करण्याच्या सूचना सर्व राज्यांना द्याव्या लागल्या आहेत. यानिमित्ताने पुन्हा एकदा करोना काळात अत्यावश्यक काय आणि अनावश्यक काय ही चर्चा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये जी अनलॉकची प्रक्रिया सुरू आहे त्यामध्ये अत्यावश्यक सुविधा सुरू ठेवण्यात आल्या असून इतर सेवांना अनावश्यक या विशेषणाखाली बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.
तरीही गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांमध्ये रस्त्यावर वाढलेली गर्दी पाहता लोकांना अत्यावश्यक काय आणि अनावश्यक काय याचे भान आहे की नाही, याबाबत शंका घेण्यास जागा आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोणत्या गोष्टी अत्यावश्यक आणि कोणत्या गोष्टी अनावश्यक याबाबत सरकारी पातळीवर गोंधळ आहे, असे दिसते. अन्यथा सरकारने गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीमध्ये विविध प्रकारच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली नसती.
एकीकडे राजकीय निवडणुकांवर अत्यावश्यक हा शेरा मारून दुसरीकडे शिक्षण क्षेत्राला मात्र अनावश्यक क्षेत्रात ढकलण्याचे हे धोरण अनाकलनीय असे मानावे लागेल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अत्यावश्यक सेवा या नावाखाली ज्या सेवा आणि सुविधा सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे त्या सुविधांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असते की, करोना संसर्ग होण्यास या गर्दीचा फार मोठा हातभार लागतो.
खरेतर अनावश्यक किंवा अत्यावश्यक नसलेल्या सेवांच्या नावाखाली ज्या सेवा आणि सुविधा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत तेथे त्या सुविधा जरी सुरू ठेवण्यात आल्या असत्या तरी तेवढ्या प्रमाणात गर्दी झाली नसती. किराणामाल, भाजीपाला आणि दूध खरेदी या अत्यावश्यक सेवांमध्ये जेवढी गर्दी होते त्याच्यापेक्षा कितीतरी कमी गर्दी इतर सेवा देणाऱ्या दुकानांमध्ये होते.
उदाहरणार्थ, लोक कपडे किंवा दागिने दररोज खरेदी करत नाहीत. त्यामुळे तेवढ्या प्रमाणात या दुकानांमध्ये गर्दी नसते. सरकारच्या या धोरणाप्रमाणे ही दुकाने आता अनावश्यक सेवांमध्ये मोडत असल्याने गेले कित्येक महिने या सर्व सेवा बंद किंवा वेळेचे निर्बंध आहेतच. त्याचा मोठा फटका सर्व व्यापाऱ्यांना बसला आहे.
महामारीच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये जेव्हा अनलॉकची प्रक्रिया सुरू होती त्या कालावधीमध्ये ज्याप्रमाणे ठराविक कालावधीसाठी अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याच प्रकारचे धोरण योग्य प्रकारे अंमलात आले असते, तर दुसरी लाटही नियंत्रणात आली असती. अत्यावश्यक काय आणि अनावश्यक काय यावर एवढा प्रचंड गोंधळ झाला आहे की, अत्यावश्यक सेवांमधील गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे आता सरकारला शक्य झालेले नाही.
कोणत्याही शहरांमध्ये आज छोट्या छोट्या रस्त्यांवरही आणि गल्ल्यांमध्येही भाजीपाल्याची दुकाने उघडलेली दिसतात आणि याठिकाणी लोकांची गर्दी असते. जर अत्यावश्यक सेवांना परवानगी दिली असेल तर इतर दुकानदारांनी आपला नेहमीचा व्यवसाय बंद करून अत्यावश्यक सेवांचा व्यवसाय सुरू केला, तर त्यात कोणतीही चूक मानता येणार नाही.
पण त्यामुळे गर्दी नियंत्रणात येत नाही. याचा विचार कोण करणार? व्यवहाराचा विचार करता फक्त औषध दुकाने आणि रुग्णालये यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करता येऊ शकतो. कारण दूध आणि भाजीपाला हा जरी अत्यावश्यक सेवांचा भाग असला तरी एकदा खरेदी केल्यानंतर पुन्हा दुकानात गर्दी करण्याची गरज भासत नाही.
तरीसुद्धा याच सेवा देणाऱ्या दुकानांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गर्दी वाढत आहे. याचा अर्थ अत्यावश्यक सेवा आणण्यासाठी जात आहे, या कारणासाठीच लोक विनाकारण बाहेर पडत आहेत हाच घ्यावा लागेल. पर्यटन स्थळांवरील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जो आदेश पारित केला आहे त्या दृष्टिकोनातून या सर्व अत्यावश्यक सेवा आणि अनावश्यक सेवा यांच्याकडे बघावे लागेल. अर्थात सध्याच्या काळामध्ये पर्यटन सेवा ही निश्चितच अनावश्यक सेवा म्हणावी लागेल.
दीड-दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये देशातील नागरिकांना कोठेही पर्यटनासाठी जाणे शक्य झाले नाही. याचा अर्थ जरा नियंत्रणे खुली झाली तर पर्यटनस्थळांवर गर्दी करून महामारीच्या तिसऱ्या लाटेला निमंत्रण द्यावे असा त्याचा अर्थ होत नाही. यंत्रणा तिसऱ्या लाटेसाठी सज्ज आहे अशी घोषणा जेव्हा सरकारी पातळीवर केली तेव्हा त्या घोषणेचा पोकळपणा लक्षात घ्यायला हवा आणि मुळात तिसरी लाट येऊच नये यासाठी किती मोठ्या प्रमाणावर आणि गांभीर्याने प्रयत्न केले जातात हा सर्वात मोठा चर्चेचा विषय आहे.
पण तिसरी लाट येणारच असे गृहीत धरून सर्व व्यवस्था केली जात असेल तर धोरणात्मक पातळीवर कुठेतरी काहीतरी चुकत आहे, असेच म्हणावे लागेल. गेल्या काही महिन्यांच्या कालावधीतील गर्दी जमा होणाऱ्या निवडणुका किंवा जत्रा यासारख्या घटना पाहिला तर केव्हाही याच कारणांमुळे आजची महामारीची तीव्रता अधिक वाढली हे वास्तव नाकारता येत नाही. याच पातळीवर सरकारला आता आगामी कालावधीमध्ये अत्यावश्यक काय आणि अनावश्यक काय याबाबत निश्चित असे धोरण ठरवावे लागेल.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अत्यावश्यक सेवांना आणि सुविधांना परवानगी देत असताना त्या ठिकाणच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एखाद्या विशेष अशा धोरणाचे नियोजन करावेच लागेल. अन्यथा या महामारीच्या लाटांवर लाटा येतच राहतील आणि या महामारीवर कधीच नियंत्रण ठेवता येणार नाही.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्याच्या काळात लसीकरण शंभर टक्के पूर्ण करणे हे अत्यावश्यक मानावे लागेल आणि याबाबतच्या कोणत्याही राजकारणाला अनावश्यक श्रेणीमध्ये आणावे लागेल. कारण लसीकरण पूर्ण झाले तरच महामारीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे, हे वास्तव आणि सत्यही नाकारून चालणार नाही.