कटाक्ष | पर्यावरणाआडून समृद्धीची लढाई

– अनिल प्रकाश जोशी

विकसनशील देश विकसित देशांची नाकाबंदी करून स्वतःचा विकास करू इच्छित आहेत. पर्यावरणाचा मुखवटा घेऊन समृद्धीची लढाई खेळली जात आहे.

संपूर्ण जगभरात पर्यावरणविषयक चर्चेच्या केंद्रस्थानी विकसित आणि विकसनशील देशांचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा दर हाच मुद्दा आहे. चांगला जीडीपी म्हणजेच उद्योगधंद्यांत वाढ आणि त्याबरोबरच ऊर्जेचा वाढता उपयोग आणि त्यामुळे पर्यावरणावर होणारा प्रतिकूल परिणाम. अशा स्वरूपाच्या विकासाचा थेट परिणाम आपल्या जीवनशैलीवर पडतो. चैनीच्या वस्तू आवश्‍यक वस्तू बनत जातात.

मोटारी, एअर कंडिशनर आणि अन्य वस्तूंमुळे ऊर्जेचा वापर बराच वाढतो. परंतु यातील वास्तव असे की, वाढता जीडीपी आणि चैनीची जीवनशैली यांचा लाभ जगातील अनेकांच्या नशिबी येतच नाही. मात्र तरीही त्या विकासाची किंमत मात्र सर्वांनाच मोजावी लागते. भारतासारख्या विकसनशील देशात जीडीपीच्या वाढत्या दराचा 85 टक्‍के लोकसंख्येशी दूरान्वयेही संबंध येत नाही.

सध्याचा जीडीपी हा अस्थिर विकासाचा सामूहिक निदर्शक आहे. यामध्ये केवळ उद्योग, पायाभूत संरचना आणि थोड्याफार प्रमाणात शेती हे विकासाचे सूचक मानले जातात. यातील शेती वगळता अन्य सर्व निदर्शक समाजाच्या एका विशिष्ट वर्गाचे प्रतिनिधित्व करतात.
सध्याच्या जीडीपीमुळे 85 टक्‍के लोकांचे थेट नुकसानच होत आहे, ही गोष्टही खरीच आहे.

वाढत्या औद्योगीकरणाच्या दबावाच्या परिणामी दोन प्रकारच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पहिली समस्या अशी की, जीडीपी हाच विकासाचा एकमेव पर्याय मानला जात आहे आणि त्यापुढे हवा, पाणी, जमीन अशा जीवनाशी निगडित गोष्टींवर होणारा परिणाम नाकारला जात आहे.

गेल्या दोन दशकांमध्ये जगाच्या वाढत्या जीडीपीचा थेट फटका हवा, पाणी, जंगल आणि एकंदर पर्यावरणाच्या परिस्थितीवर झाला आहे. परिणामी आज ऋतूंमध्ये अनपेक्षित बदल, वाढते जागतिक तापमान, सुकत चाललेल्या नद्या, उजाड होत चाललेली सुपीक जमीन आदी गोष्टी आपल्या समोर आल्या आहेत. व्यापारीकरणाच्या संस्कृतीने ही संधीही सोडली नाही.

त्यामुळे क्षीण होत चाललेल्या नैसर्गिक संसाधनांची परिस्थिती आणखी बिकट होत गेली. बाटलीबंद पाण्याची विक्री केली जाईल, असा विचार काही वर्षांपूर्वी कुणी केलाही नसेल. निसर्गदत्त अशी ही संपदा जर बाटल्यांऐवजी नदीनाल्यांमध्ये, विहिरींमध्ये, सरोवरांमध्ये असती तर निसर्गाच्या चक्रावर इतका विपरित परिणाम झालाच नसता.

रासायनिक खतांच्या आत्यंतिक वापरामुळे एकीकडे सुपीक जमिनीच्या गुणवत्तेवर प्रतिकूल परिणाम झाला तर दुसरीकडे नैसर्गिक स्वरूपात उगवून येणाऱ्या वनस्पती संपदेवरही प्रतिकूल परिणाम झाला. जंगलसंपत्तीचे बेसुमार आणि अशास्त्रीय दोहन केल्यामुळे आपापले घर सजविण्याच्या विलासी संस्कृतीने जीवनाला अनेक प्रकारे संकटात टाकले आहे.

या समस्येच्या गांभीर्याविषयी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवरून झालेल्या विविध चर्चांमधून चिंता व्यक्‍त करण्यात आली आहे आणि या संकटासाठी वाढत्या जीडीपीलाच जबाबदार धरण्यात आले आहे. जीडीपी हाच आपल्या विकासाचा एकमेव निकष आहे असेच प्रत्येक देश मानतो. विकसित देश विकसनशील देशांच्या वाढत्या जीडीपीबद्दल चिंतित आहेत कारण त्याचा थेट संबंध कार्बन उत्सर्जनाशी आहे. विकसनशील देश विकसित देशांची नाकाबंदी करून स्वतःचा विकास करू इच्छित आहेत.

पर्यावरणाचा मुखवटा घेऊन समृद्धीची लढाई खेळली जात आहे. जीडीपीच्या ऐवजी जर जीवनातील गरजांना महत्त्व दिले गेले तर मानवी जीवनात संकटाची घडी कधीच येणार नाही. नद्यांचे पाणी सातत्याने आटत चालले आहे. मग त्या पावसाळ्यात वाहणाऱ्या नद्या असोत वा हिमनद्या असोत. नद्यांच्या भोवतालच्या क्षेत्रातील जंगले नष्ट होणे हेच त्याचे प्रमुख कारण आहे. गेल्या काही दशकांपासून देशात पाण्याचे संकट वाढत चालले आहे.

पाण्याचा वाढता वापर हा चिंतेचा विषय बनला आहे. गेल्या काही दशकांपासून मातीचे स्थान रसायनांनी घेतले आहे. अन्नाचा कमी आणि रसायनांचा अधिक वापर करणे ही माणसाची अपरिहार्यता बनली आहे. उद्योग-कारखाने, गाड्या, एअर कंडिशनर यातून होणाऱ्या उत्सर्जनामुळे प्राणवायूची गुणवत्ता ढासळत चालली आहे.

महानगरात लावण्यात आलेल्या डिजिटल डिस्प्ले फलकांवर हरघडी हवेत सोडल्या जात असलेल्या विषारी वायूंच्या सद्यःस्थितीबाबत माहिती मिळत असते. जो विकास आवश्‍यक संसाधनांकडे दुर्लक्ष करून भलत्याच ठिकाणी आपल्याला घेऊन चालला आहे, अशा विकासाला आपण आपले लक्ष्य मानले आहे. देशातील 15 टक्‍के लोकांनाच तथाकथित जीडीपीच्या आकडेवारीमुळे लाभ मिळतो. त्यामुळे त्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही.

आपल्या देशातील 45 टक्‍के लोक आजही अनेक प्रकारच्या मूलभूत गरजांपासून वंचित आहेत. त्यांच्याकडे ना राहण्यासाठी घर आहे, ना वीज, ना पाणी, ना शौचालय आणि ना रोजगार आहे. बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. सर्वसामान्य माणसाचा थेट संबंध अन्न, वस्त्र, निवारा, हवा, पाणी, वीज आणि रोजगाराशी आहे.

भौगोलिक परिस्थितीमुळे आणि दळणवळणाची साधने नसल्यामुळे जगापासून विलग पडलेल्या दुर्गम गावांमधील चुली पेटणे आजही निसर्गाच्या कृपेवरच अवलंबून आहे, हे आपण विसरता कामा नये. जगात आजही गावांच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार तेथे उपलब्ध असलेल्या संसाधनांच्या स्थितीवरूनच समजून घेतला जातो. गवत, जळाऊ लाकूड, वनोत्पादन, पाणी, पशुपालन, शेती आदींचा थेट संबंध निसर्गाशी आहे. वाढत्या जीडीपीशी त्याचा सुतराम संबंध नाही.

एकतर्फी होत असलेल्या आर्थिक विकासाच्या प्रतिकूल परिणामांमुळे, जी गावे पूर्वी आपल्या नैसर्गिक उत्पादनांवर अवलंबून होती, तीसुद्धा आज आपले अस्तित्व राखण्यासाठी झुंजताना पाहायला मिळतात. नैसर्गिक उत्पादनांच्या कमतरतेचा परिणाम देशाच्या आणि जगाच्या परिस्थितकीवर झाला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.