अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करत असताना डिजिटल तंत्रज्ञानाला महत्त्व दिले आहे. भारतीय स्वातंत्र्याचे 75 वे वर्षे साजरे केले जात असतानाच भारताला डिजिटल बनवण्यासाठी ज्या हालचाली सुरू आहेत त्या हालचाली शिक्षणक्षेत्रातही चालू करण्याच्या दिशेने या अर्थसंकल्पामध्ये काही निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात देशाला डिजिटल बनवण्याचे मोदी सरकारचे हे धोरण स्वागतार्ह असले, तरी त्याच वेळी याबाबतचे वास्तवही लक्षात घ्यावे लागणार आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये करोना महामारीच्या परिस्थितीत ऑनलाइन शिक्षणाचे महत्त्व वाढले असल्याने अर्थसंकल्पातील डिजिटल शिक्षणाच्या तरतुदींचे जरी सर्वसाधारणपणे स्वागत करण्यात येत असले, तरी वास्तव परिस्थिती मात्र नाकारून चालणार नाही.
एकीकडे सरकार डिजिटल शिक्षणाची तयारी करत असताना दुसरीकडे काही दुर्गम गावांमध्ये विद्यार्थ्यांना दूरचा प्रवास करून शाळेमध्ये पोहोचावे लागत आहे. सातारा जिल्ह्यातील कास परिसरातील काही मुली बोटीचा प्रवास करून नंतर जंगलवाट तुडवून महाविद्यालयात प्रवेश करतात. याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याची दखल उच्च न्यायालयाने घेऊन या मुलींच्या शिक्षणाची योग्य सोय करावी, असा आदेश दिल्याची बातमी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. सरकारच्या डिजिटल शिक्षणाच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे वास्तव निश्चितच ठळकपणे उठून दिसत आहे. सातारा जिल्ह्यातील हे उदाहरण प्रातिनिधिक मानले तर देशामध्ये असे अनेक दुर्गम प्रदेश आहेत ज्या ठिकाणी रस्तेही उपलब्ध नाहीत आणि मोबाइलचे नेटवर्कही उपलब्ध नाही.
त्यामुळे शाळा किंवा महाविद्यालयात पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना स्वतःचा मार्ग शोधून आपले शिक्षण पूर्ण करावे लागते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे देशात डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे; पण विद्यापीठाचा कारभार व्यवस्थित चालण्यासाठी आधुनिक यंत्रणा आणि दळणवळण सोयी आपल्याकडे उपलब्ध आहेत काय, याचाही विचार या निमित्ताने करावा लागणार आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून जी परिस्थिती समोर आली आहे ती निश्चितच विचार करण्यासारखी आहे. ग्रामीण भागात अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी जेव्हा शहरांमध्ये येतात तेव्हा त्यांना प्रत्यक्ष शिक्षण उपलब्ध होते; पण या कालावधीमध्ये ऑफलाइन शिक्षण बंद असल्यामुळे त्यांना घरी बसूनच ऑनलाइन शिक्षण घ्यावे लागत होते.
पण एक तर मोबाइल सेवेची अनुपलब्धता किंवा अतिशय कमकुवत नेटवर्क याचा फटका केवळ महाराष्ट्रातीलच नाही, तर देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना बसला आहे. केवळ नेटवर्क उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासला उपस्थित राहू शकत नाहीत, हे वास्तवही यानिमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात, डिजिटल विद्यापीठाची घोषणा करत असताना सीतारामन यांनी दुसरीकडे देशात 5जी तंत्रज्ञान आणणार असल्याचीही घोषणा केली आहे. इतर अनेक देशांमध्ये हे तंत्रज्ञान येऊन जुने झाले असताना भारतात आपण सध्या हे तंत्रज्ञान सुरू करत आहे हा विरोधाभास लक्षात घ्यायला हवा. सरकारने या अर्थसंकल्पात ज्या डिजिटल घोषणा केल्या आहेत त्या प्रत्यक्षात आणायच्या असतील, तर नेटवर्कच्या तंत्रज्ञानात कमालीची सुधारणा सरकारला करावी लागणार आहे हे निश्चित.
विशेषत: शिक्षणक्षेत्रामध्ये जर सरकारला डिजिटल माध्यमावर भर द्यायचा असेल, तर या क्षेत्राला प्राधान्याने हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. गेल्या 2 वर्षांच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्यांवर नजर टाकली तर अनेक सरकारी शाळांमध्ये विजेची सोयही उपलब्ध नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी सरकारी योजनेतून मिळालेले संगणक उपलब्ध आहेत; पण ते संगणक चालू करण्यासाठी वीज उपलब्ध नाही अशी परिस्थिती आहे. काही शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विजेची उपलब्धता असली तरी वीज खंडित होण्याचे प्रमाण अद्याप जास्त असल्याने अनेक वेळा संगणक प्रणालीचा काहीच उपयोग होऊ शकत नाही. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात सरकारला खरोखरच डिजिटल तंत्रज्ञानाचे अमृत देशातील नागरिकांना पाजायचे असेल, तर त्यापूर्वी ही वास्तव परिस्थिती लक्षात घ्यावी लागणार आहे. शिक्षण वगळता जी इतर क्षेत्रे आहेत ती सर्वसाधारणपणे नागरी भागामध्ये वसली असल्याने त्या ठिकाणी सहज तंत्रज्ञान उपलब्ध होऊ शकतात; पण शिक्षण क्षेत्राबाबत मात्र असे होऊ शकत नाही.
याचा विचार आता सरकारला करावाच लागेल. केवळ सरकारी शाळाच नव्हे तर अनेक खासगी शाळांमध्येही मनापासून डिजिटल सेवांचा पुरवठा केला जातो असे नाही. ही यंत्रणा खर्चिक असल्याने जरी विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर फी वसुली केली जात असली तरी तेवढ्या प्रमाणात डिजिटल सोयी उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत ही गोष्ट सुद्धा सरकारला लक्षात घ्यावी लागणार आहे. भविष्यावर नजर ठेवून घेतलेला एक धोरणात्मक निर्णय म्हणून हा डिजिटल शिक्षणाचा विषय जरी योग्य असला तरी तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मात्र सरकारला पायाभूत सुविधांचा विचार मनापासून करावा लागणार आहे.
ग्रामीण भागातील अतिशय सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मोबाइल उपकरण उपलब्ध करून देण्यापासून त्या भागांमध्ये मोबाइलची सेवा उपलब्ध करून देणे हा एक साधा विषय सरकारला आता प्राधान्याने हाती घ्यावा लागणार आहे. देशातील शहरी भागामध्ये डिजिटल शिक्षणाचे प्रमाण वाढले म्हणजे सरकारचा हेतू साध्य झाला असे मुळीच मानता येणार नाही. कारण आजही भारतातील शिक्षण व्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागातच केंद्रित झाली आहे.
डिजिटल शिक्षणाची गंगा या ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्यासाठी सरकारला भगीरथ प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्या दिशेने येत्या काही दिवसांमध्ये सरकार काही निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. अन्यथा वातानुकूलित कार्यालयांमध्ये बसून काही सरकारीबाबूंच्या डोक्यातून निघालेली एक संकल्पना म्हणूनच या डिजिटल शिक्षणाकडे बघावे लागेल. डिजिटल शिक्षणाचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यापूर्वी सरकारला एकदा या वास्तवावर नजर टाकावीच लागेल.