देशात आणि महाराष्ट्रात महामारीची तिसरी लाट आता कार्यरत असल्याने या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने जे विविध निर्णय जाहीर केले आहेत, त्याचा फटका नेहमीप्रमाणे सर्वात प्रथम शिक्षण क्षेत्रालाच सला आहे. सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांचे कामकाज 15 फ्रुेवारीपर्यंत ंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली चिंता निश्चितच महत्त्वाची आहे आणि दखल घेण्यासारखी आहे.
इतर सर्व व्यवहार नेहमीसारखे सुरू असताना फक्त शिक्षण क्षेत्राचे व्यवहारच बंद ठेवण्याच्या निर्णयामागचे तथ्य काय, असा प्रश्न या शिक्षणतज्ज्ञांनी सरकारला विचारला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताची आणि आरोग्याची सरकारला काळजी असल्याने आम्ही असा निर्णय घेतला असल्याची भूमिका यापूर्वी अनेक वेळा सरकारने जाहीर केली असली, तरी ती भूमिका आता पुरेशी नाही.
कारण एकीकडे सर्व व्यवहार व्यवस्थित सुरू असताना जर फक्त शैक्षणिक व्यवहार अशा प्रकारे संपूर्णपणे बंद ठेवण्यात येत असतील तर त्यामागे निश्चित काय भूमिका आहे याचा विचार आता लोकांसमोर येण्याची गरज आहे. एकीकडे शिक्षणतज्ज्ञांनी अशा प्रकारे आपली चिंता व्यक्त केली असतानाच दुसरीकडे महाराष्ट्रातील एका विद्यार्थ्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून शाळा सुरू ठेवण्याची विनंती केली आहे.
“आम्ही सर्व प्रकारची काळजी घेतो; पण कृपया शाळा सुरू करा’, असे या पाचवीतील विद्यार्थ्याने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. म्हणजेच फक्त शिक्षणतज्ज्ञच नव्हे तर जे विद्यार्थी प्रत्यक्ष शिक्षण घेतात त्या विद्यार्थ्यांनाही ऑनलाइन शिक्षणापेक्षा शाळेत मिळणाऱ्या शिक्षणाची गरज वाटत आहे, हे आता लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. शाळा बंद ठेवल्यामुळे आमचे खूप नुकसान होत आहे. खेड्यापाड्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण शक्य नाही.
त्यामुळे शाळा सुरू ठेवा अशी कळकळीची विनंती या विद्यार्थ्याने केली आहे. दरवेळी जेव्हा जेव्हा महामारीची तीव्रता वाढते तेव्हा जे काही निर्णय किंवा र्निंध सरकार लागू करते त्याचा सर्वात पहिला फटका शिक्षणक्षेत्राला सतो. महाराष्ट्रातील धार्मिक स्थळे व्यवस्थित पद्धतीने सुरू आहेत, चित्रपट आणि नाट्यगृहे पन्नास टक्के क्षमतेनं का होईना पण सुरू आहेत. राज्यातील सर्व शहरे आणि खेड्यातील बाजारपेठांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत आहे.
सर्व दैनंदिन व्यवहार जाहीर केलेल्या अटींचे पालन करून सुरू आहेत. पण शिक्षणक्षेत्र शंभर टक्के बंद करून ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयातील विरोधाभास दिवसेंदिवस समोर येऊ लागला आहे. खरेतर शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये अतिशय नियंत्रित पद्धतीने आणि नियमांच्या अधीन राहून शैक्षणिक व्यवहार पूर्ण केले जातात. महामारीचा कालावधी नसतानाही सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मूलभूत नियमांचे पालन केले जाते.
आजही शैक्षणिक संस्थांचे चालक आणि शाळा महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक सर्व नियमांचे पालन करण्यास तयार आहेत. त्याबाबतची यंत्रणाही उभी करण्याची अनेकांची तयारी आहे; पण तरीही शैक्षणिक व्यवहार बंद ठेवण्याचा सरकारचा आग्रह का, हे कळत नाही. 2020 मध्ये जेव्हा सर्वात प्रथम भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रमध्ये करोनाचे आगमन झाले. त्यानंतर लगेचच परीक्षेचा कालावधी होता आणि सरकारने विविध निर्णय जाहीर करून दहावी आणि बारावीच्या परीक्षाही रद्द केल्या होत्या. महाविद्यालयीन परीक्षांचाही गोंधळ दीर्घकाळ सुरू होता.
त्याचा फटका अनेक विद्यार्थ्यांना बसला. अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियांबाबतही दीर्घकाळ गोंधळ सुरू होता. शिक्षणक्षेत्राबाबतचा हा गोंधळ आज दोन वर्षांनंतरही तसाच सुरू असेल, तर त्याचा मोठा परिणाम दीर्घकाळ जाणवणार आहे, हे वास्तव याठिकाणी समजून घ्यावे लागेल. ऑनलाइन पद्धतीच्या परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांना बहुपर्यायी उत्तरे देण्याची सवय लागली आहे.
तीन तास एके ठिकाणी बसून 100 मार्कांचा दीर्घ पेपर सोडवण्याची विद्यार्थ्यांची सवय संपुष्टात आली, तर त्याचा त्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी परीक्षा पद्धती आहे; पण ही परीक्षा पद्धती जर योग्य प्रकारे राविण्यात येत नसेल तर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन होणार तरी कसे, याचाही या निमित्ताने विचार करावा लागणार आहे.
देशातील किंवा महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहरात किंवा खेड्यामध्ये जर फेरफटका मारला तर सर्वत्र सर्व व्यवहार व्यवस्थित सुरू असल्याचे दिसते; पण शैक्षणिक संस्था मात्र विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीअभावी सुन्या आणि रिकाम्या दिसत आहेत. खरेतर 15 ते 18 या वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे लसीकरणही मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले असल्याने शाळा आणि महाविद्यालयेंद करण्याची गरज नसल्याचे दिसते आहे. सरकारने ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय दिला असला तरी खेड्यापाड्यात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाही.
गरी घरातील अनेक विद्यार्थ्यांच्या हातात स्मार्टफोन्स नाहीत. लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटर तर दूरची बात राहिली. अशा परिस्थितीमध्ये या लाखो विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारचे शिक्षण द्यायचे. 2 वर्षांपूर्वी जेव्हा कडक लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये सर्वच व्यवहार शंभर टक्के बंद ठेवण्यात आले होते तेव्हा शैक्षणिक व्यवहार बंद ठेवण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करता येणे शक्य होते; पण आता इतर सर्व व्यवहार पन्नास टक्के क्षमतेने का होईना सुरू असताना शिक्षणक्षेत्रावर मात्र शंभर टक्के बंदीची कुऱ्हाड पडली आहे.
लाखो विद्यार्थी प्रत्यक्ष शिक्षणापासून वंचित राहात असल्यामुळे त्यांच्या भविष्यावर त्याचा परिणाम होणार तसेच त्यांची मानसिकता विस्कळीत होऊ शकते, असा इशारा शिक्षणतज्ज्ञांनी दिला आहे. तो आता सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवा. जर नियमांचे पालन करून शैक्षणिक व्यवहार सुरळीत सुरू ठेवण्याची हमी दिली जात असेल तर सरकारने शैक्षणिक व्यवहार बंद ठेवण्यात काहीच अर्थ नाही. म्हणूनच शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि पाचवीतील विद्यार्थ्याने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेले पत्र पुरेसे बोलके आहे. त्याची दखल सरकार घेईल, अशी आशा करावी लागेल.