केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच ठेवण्यात आले आहेत. किंबहुना त्यावर कोणतेही धोरण निर्देश या अर्थसंकल्पात नाहीत. पण अर्थमंत्र्यांनी आव मात्र असा आणला आहे की, या अर्थसंकल्पात देशाच्या 50 वर्षांच्या विकासाची पायाभरणी करण्याचा आपण प्रयत्न केला आहे. बाकी अर्थसंकल्पाविषयी ज्या काही तांत्रिक बाबी चर्चिल्या जातील त्यात सामान्यांना फार स्वारस्य नसले, तरी सामान्य करदात्यांना आपल्याला करांमध्ये काय सवलती मिळाल्या यात फार उत्सुकता असते. पण या आघाडीवर यंदाही अर्थमंत्र्यांनी साफ निराशा केली आहे.
सलग सहाव्या वर्षी आयकरदात्यांना कोणतीही सवलत सरकारने दिलेली नाही. आयकर रचना “जैसे थे’ अशीच ठेवण्यात आल्याने आयकरदाते निराश झाले आहेत. त्या उलट उद्योगपतींना मात्र “सेस’मध्ये तसेच कॉर्पोरेट करात सवलत दिली गेली आहे. कॉर्पोरेट कर 18 टक्क्यांवरून 15 टक्के इतका करण्यात आला असून त्यांच्यावरील सेस 12 टक्क्यांवरून 7 टक्के इतका करण्यात आला आहे. म्हणजे पुन्हा “सप्लाय साइड’लाच सरकार मदतीचा हात देते आणि “डिमांड साइड’चा विचार करीत नाही हा जुना आरोप नव्याने अधोरेखित झाला आहे. हे करण्याने जनसामान्यांचे भले होत नाही आणि डिमांड न वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचेही भले होत नाही ही थिअरी सरकार का लक्षात घेत नाही, हे कळायला मार्ग नाही.
अर्थसंकल्प मांडताना सरकारने करोना लाटेमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर सातत्याने गळा काढला आहे. करोना लाटेमुळे सरकारपेक्षा देशातील जनतेचे जे अतोनात नुकसान झाले आहे त्याच्याशी सरकारने काही बांधिलकी दाखवणे अपेक्षित होते. निदान या अर्थसंकल्पात तरी त्याचा कसोशीने विचार व्हायला हवा होता, पण याही वेळी सरकार कमी पडले आहे. करोनाच्या गेल्या दोन वर्षांच्या काळात किमान 40 टक्के लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, असे सांगितले जात असून सुमारे 80 टक्के कुटुंबांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. मात्र, उत्पन्न कमी होऊनही या लोकांना कोणत्याही ठिकाणी आज दिलासा मिळताना दिसत नसल्याने त्यांच्यावरील नैराश्याचे मळभ आता आणखीच गडद होताना दिसतील. लोकांच्या खिशात पैसा खेळता राहील यासाठी काही तरी करा असे सगळ्यांनी गळा फाडून सांगितले आहे, पण हा विषय सरकारच्या अजूनही डोक्यात आलेला नाही.
जगातल्या अन्य देशांनी विशेषत: युरोप व अमेरिकेने ही उपाययोजना तत्परतेने केली त्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्था झटपट सावरू शकल्या आहेत. हे उदाहरण भारतासाठी उपयुक्त आहे त्याचे अनुकरण येथेही व्हायला हवे होते. इंधन, औषधे, अन्नधान्य आणि कर यातील वाढीमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे साफ मोडले आहे. या बाबतीत केंद्र सरकारने काही धाडसी पावले टाकून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असता, तर आशादायक चित्र निर्माण झाले असते. पण सर्वसामान्यांना आशा वाटेल असे कोणतेही पाऊल या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. कृषी क्षेत्र आणि मनरेगा सारख्या योजनांबाबतीतही सरकारने फार स्वारस्य दाखवलेले यात दिसत नाही.
कृषी क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी म्हणून ज्या काही थोड्या फार योजना जाहीर झाल्या आहेत त्याचा शेतकऱ्यांना खरेच काही लाभ होईल काय, याविषयी शंकाच आहे. कृषी क्षेत्रातील संशोधनासाठी स्टार्टअप प्रकल्पांच्या गुंतवणुकीला प्राधान्य देणार, रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन देणार, शेतीतील औषध फवारणीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार अशा सारख्या योजना यात सादर झाल्या आहेत. त्यावर सरकार नेमका किती खर्च करणार किंवा वाढवणार याचा खुलासा अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणात नीट झालेला नाही. पण अशा योजनांतून शेतकऱ्यांचे नेमके काय भले होणार आहे हे येणारा काळच सांगेल. पण खतांच्या किमती कमी करणे, शेतात पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या प्रकल्पांना जादा तरतूद करणे, कृषी मालाची आधारभूत किंमत वाढवणे अशा मूलभूत योजना सरकारने केल्या असत्या तर त्याचा शेतकऱ्यांना अधिक फायदा झाला असता. सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञान फारच मनावर घेतले आहे. आता म्हणे कृषी क्षेत्रातही डिजिटलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होणार आहे. लोकांना काहीही ऐकवायचे आणि लोकांनी ते निमूटपणे ऐकून घेऊन सरकारच्या कल्पकतेचा गौरव करून टाळ्या पिटायच्या, असाच हा सध्याचा सारा मामला दिसतो आहे.
ई-पासपोर्ट, ई-बॅंकिंग, टपाल खात्यात ई-सेवा असा हा सारा सरंजाम सरकार करीत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. पण विषय असा आहे की, ग्रामीण आणि शहरी असे मोठे विभाजन असलेल्या देशात डिजिटलायझेशनचे लाभ इतक्या झटकन पोहोचवणे शक्य आहे काय, याचाही विचार करावा लागेल. डिजिटलायझेशनसाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची अडचण ही आजही एक मोठी समस्या आहे. अनेक ठिकाणी साधा मोबाइल कॉल करण्यासाठी आजही घराच्या गच्चीवर जावे लागते. त्यावर कधी उपाय होणार हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. देशात यंदा 5जी सुविधा मिळणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले आहे. पण ही 5जी सुविधा खरे म्हणजे या आधीच उपलब्ध व्हायला हवी होती, ती अजून का रखडली आहे असा देशवासीयांचा प्रश्न आहे.
सरकारी मालकीच्या बीएसएनएलला अजूनही 4जी मिळालेले नाही तेथे सरकार काय करणार आहे, याचेही देशवासीयांना उत्तर हवे आहे. करोनाचा मोठा फटका देशातल्या सगळ्याच राज्यांना बसला आहे. त्यांना केंद्राकडून यंदा मोठ्या मदतीची अपेक्षा होती. ती मात्र यावेळी काही प्रमाणात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असून देशातल्या राज्य सरकारांना एक लाख कोटी रुपये 50 वर्षांच्या दीर्घ मुदतीच्या बिनव्याजी कर्ज रूपाने मिळणार आहेत. घरबांधणीसाठी 48 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत हा या अर्थसंकल्पातील एक दिलासा आहे. सन 2022 पर्यंत देशातील सर्वांना घरे मिळणार होती, ते स्वप्न काही अजून साध्य झालेले नाही; पण निदान यापुढील काळात तरी यादृष्टीने काही हालचाली सरकार करीत आहे त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन करावे लागेल. रेल्वे क्षेत्रात चारशे नवीन गाड्यांचीही घोषणा यात आहे. असल्या काही बाबी सोडल्यातर यंदाचा अर्थसंकल्प फार समाधान मानावे असा नाही हे मात्र ठळकपणे स्पष्ट होते आहे.