पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांची धिरूभाई व मुकेश अंबानींशी सलगी होती, हे लपून राहिले नव्हते; परंतु मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर, खास करून उद्योगपती गौतम अदानींचा उत्कर्ष झपाट्याने झाला. 2014 मध्ये जगातील श्रीमंतांत 609 क्रमांकाचे स्थान प्राप्त केलेल्या अदानींचे स्थान गेल्या वर्षी दोनवर आले. मोदी सरकारच्या मेहेरनजरचाच हा परिपाक होता, असे मानले जाते. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर मात्र अदानींच्या शेअर्सची घसरगुंडी होऊन, जागतिक श्रीमंतांत त्यांचे स्थान खूप खाली गेले.
हिंडेनबर्ग अहवालात केलेल्या आरोपाच्या प्रकरणात केंद्र सरकारने संयुक्त संसदीय समिती किंवा जेपीसी नेमावी, अशी कॉंग्रेससह 19 विरोधी पक्षांची मागणी होती. याबाबत संसदेत रणकंदनही झाले. त्यावेळी यासंदर्भात अवाक्षरही न काढणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एनडीटीव्ही या अदानींच्या मालकीच्या चॅनेललाच मुलाखत देऊन त्यांची पाठराखण केली. सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशी होत असल्यामुळे जेपीसीची गरज नाही, अशी भूमिका पवार यांनी स्पष्ट केली; परंतु जेपीसीच्या मागणीला बहुसंख्य विरोधी पक्षांचा पाठिंबा आहे, अशा शब्दांत कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आपल्या पक्षाची नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली. त्यानंतर पवार यांनी विरोधी पक्षांच्या ऐक्याखातर आपली भूमिका बदलली आणि जेपीसी नेमायची असेल, तर माझी काही हरकत नाही असे मत व्यक्त केले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, गुरुवारी अदानी यांनी पवार यांची भेट घेतल्यामुळे, पुन्हा एकदा तर्कवितर्क व्यक्त होऊ लागले. अदानी यांच्या अडचणीच्या काळात पवार हे त्यांच्यामागे उभे राहिले असल्याचे पुनश्च अधोरेखित झाले. ज्या उद्योगपतीच्या आर्थिक व्यवहारांची जेपीसीमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीस नाईलाजाने का होईना, पाठिंबा देत असतानाच त्यांची भेट घेणे, हे मुळीच पटणारे नाही. अदानी यांच्याशी वैयक्तिक मैत्री असली, तरी ती अशावेळी बाजूला ठेवणे योग्य ठरले असते. “या तरुण उद्योजकाला मी अनेक वर्षांपासून ओळखतो आहे. कमालीचा कष्टाळू आणि साधा. शून्यातून त्याने आपले आजचे साम्राज्य उभे केले आहे,’ असा शब्दांत पवार यांनी आपल्या आत्मचरित्रात अदानींची प्रशंसा केली आहे.
पवार यांच्या आग्रहास्तव अदानींनी राष्ट्रवादीचे नेते आणि पवारांचे विश्वासू साथीदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या भंडाऱ्यात ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प मार्गी लावला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने भाजपशी आघाडी करावी, असे मत असणाऱ्यांमध्ये प्रफुल्लभाईंचाही समावेश होतो असे सांगण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदे सरकार जाऊन नवीन समीकरणे तयार होतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्रात धारावी पुनर्विकास, नवी मुंबई विमानतळ तसेच एक नवा ऊर्जा प्रकल्प यात अदानी समूह करोडो रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. ही गुंतवणूक सुरक्षित राहावी, तसेच विरोधी छावणीतील आपल्या विरुद्धची टीका मवाळ केली जावी, या हेतूने अदानी यांनी पवार यांची भेट घेतली असू शकते.
दुसरीकडे मोदी पर्वात देशातील आर्थिक विषमता ही प्रचंड गतीने वाढत आहे. 1990 मध्ये सर्वात धनवान अशा दहा टक्के लोकांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नातील 34 टक्के, तर सर्वात गरीब अशा 50 टक्क्यांकडे 20 टक्के हिस्सा होता. आज हेच प्रमाण अनुक्रमे 57 टक्के आणि 13 टक्के, असे झाले आहे. हिंडेनबर्गने अदानी समूहाच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अदानी व मोदींवर हल्लाबोल केला. अदानी व मोदी यांच्यातील नाते काय आहे? गेल्या आठ वर्षांमध्ये या समूहाची भरभराट कशी झाली? मोदी-अदानी परदेश दौऱ्यावर एकत्र कितीदा गेले? मोदींचा दौरा झाल्यानंतर तत्काळ अदानींनी किती परदेश दौरे केले? कंत्राट मिळाल्यावर अदानींनी कितीवेळा परदेश दौरा केला? अदानींनी गेल्या वीस वर्षांत मोदी व भाजपला किती पैसे दिले? असे अनेक प्रश्न राहुल यांनी विचारले होते.
मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर जाऊन येतात आणि संरक्षण क्षेत्रातील अनेक कंत्राटे अदानींच्या कंपन्यांना मिळतात. विमानतळ विकसित करण्यासाठी कोणताही पूर्वानुभव नसताना त्यांच्याकडे सहा विमानतळ सुपूर्द केले जातात. तसेच मॉरिशसमधील संशयास्पद खात्यांतून आलेला पैसा पायाभूत सुविधा, संरक्षण सामग्री, बंदरे, विमानतळ यासारख्या क्षेत्रांत वापरला जातो. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे धोकादायक नाही का? असे प्रश्न राहुल यांनी विचारले होते. बोफोर्स प्रकरणात “मिस्टर क्लीन’ राजीव गांधींवर जेव्हा ते पंतप्रधान असताना आरोप झाले, तेव्हा त्यांनी जेपीसी नेमली होती आणि आरोपांना उत्तरही दिले होते. हर्षद मेहता यांनी केलेला रोखे गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर, तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनीही चर्चा टाळली नव्हती आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जेपीसी नेमलीच, त्याचबरोबर सेबीची अधिकारकक्षाही वाढवली.
गेल्या काही वर्षांत पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, हवाई वाहतूक यासारख्या विविध क्षेत्रांतील धोरणात्मक बदलांचा फायदा अदानी समूहाला होत आहे, हे नाकारता येणार नाही. जगभर सर्वत्र, मुख्यतः प्रगत देशांमध्ये व्यक्तिगत भ्रष्टाचारापेक्षा धोरणात्मक भ्रष्टाचार हा अधिक असतो आणि त्याकडेच लक्ष वेधले जात असते. मोदी व्यक्तिगतरीत्या भ्रष्ट नसले, तरीदेखील सरकारचे व्यवहार सरळ आहेत की लबाडीचे आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. कॉंग्रेसच्या काळात भ्रष्टाचार झाला, हे कोणीही नाकारत नाही. पण आता अधिक मोठ्या प्रमाणात घडू लागला आहे. उदाहरणार्थ, तीन वादग्रस्त कृषी विधेयके येण्यापूर्वीच अदानींनी मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्याची गोदामे बांधली होती. त्यांना लाभ मिळेल, अशाच प्रकारे धोरणे ठरवण्यात आली.
ही विधेयके शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर रद्दबातल करावी लागली, हा भाग वेगळा. दूरसंचार क्षेत्रातील मोदी सरकारची धोरणे अंबानींच्या जिओला फायद्याची कशी ठरतील, हे बघितले गेले. रिटेल क्षेत्रात रिलायन्सने देशभर दुकाने उघडण्याचे ठरवल्यामुळेच वॉलमार्टसारख्या विदेशी दुकानांना या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास मोदी सरकारने परवानगी दिली नाही. त्यामुळे मोदी सरकारने उद्योगपतींची धन केली, हे नाकारता येणार नाही. मोदी व पवार हे दोघेही आर्थिक प्रगती या विषयावर भर देतात; परंतु केवळ विशिष्ट उद्योगपतींची धन होणे आणि तीव्र स्वरूपाची गरीब-श्रीमंतातील दरी हे मुद्दे कॉंग्रेसला महत्त्वाचे वाटत आहेत.