सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी
नैनिताल : उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते हरीष रावत एका स्टिंग ऑपरेशनवरून अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. त्या प्रकरणावरून उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने सोमवारी सीबीआयला गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली.
उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असताना 2016 मध्ये संबंधित स्टिंग ऑपरेशनचा व्हिडीओ समोर आला. त्या व्हिडीओतून बंडखोर आमदारांना विकत घेण्यासाठी रावत प्रयत्नशील असल्याचे पुढे आले. त्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीबीआयने प्राथमिक चौकशीचा अहवाल बंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी दिली.
दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू असताना तत्कालीन राज्यपालांनी स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रावत यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी मिळाली. ती शक्तिपरीक्षा जिंकून रावत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा सत्तारूढ झाले. त्या सरकारने सीबीआय चौकशी मागे घेण्याची शिफारस करत ती जबाबदारी विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) सोपवली. मात्र, केंद्र सरकारने ती शिफारस फेटाळली. त्यामुळे स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणी सीबीआय तपास कायम राहिला.