नवी दिल्ली :- सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याची वयोमर्यादा कमी केली जावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने सहमतीने शरीर संबंध ठेवण्याचे वय 18 वर्षांवरून 16 वर्षांवर करण्याची विनंती केली आहे. आता, या मुद्यावरून पुन्हा नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाला अशी सूचना करण्यामागील कारणदेखील सांगितले आहे.
न्या. दीपक कुमार अग्रवाल यांनी म्हटले आहे की, इंटरनेटच्या युगात सर्वसाधारणपणे किशोरवयीन मुली आणि मुलांमध्ये मैत्री निर्माण होते. त्यानंतर आकर्षणामुळे शारीरिक संबंध निर्माण होतात. परंतु, मुलांना समाजात गुन्हेगारासारखे वागवले जाते. आज बहुतांश गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये फिर्यादीचे वय 18 वर्षांखालील आहे. वयाच्या विसंगतीमुळे किशोरवयीन मुलांवर अन्याय होत आहे.
तसेच सोशल मीडियामुळे किशोरवयीन मुले लहान वयात तारुण्य प्राप्त करत असून प्रौढ होण्यापूर्वी सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवतात. मात्र, त्यानंतर पोलिसांकडून पॉस्को आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यात अटक करतात.
या कारवाईमुळे मुलांच्या भवितव्यावरही परिणाम होत आहे. यामुळे सहमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याची वयोमर्यादा 18 वरून 16 वर्षे करण्याबाबत विचार करावा, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.