पुणे (प्रभात वृत्तसेवा) – करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा बंद असल्या तरी शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या स्वयंपाकी किंवा मदतनीसांचे जून व जुलै या दोन महिन्यांसह पुढेही नियमित मानधन अदा करण्यात येणार आहे. यामुळे स्वयंपाकी किंवा मदतनीस यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शालेय पोषण आहार ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यात येतो. राज्यातील विविध जिल्ह्यातील 86 हजार 400 शाळांमधील 1 कोटी 5 लाख विद्यार्थ्यांना हा आहार पुरविण्यात येतो. महिला बचत गट महासंघ, विविध संस्थांना कामांचा ठेका देण्यात येत असतो. शहरी भागात सेंट्रल किचन प्रणालीद्वारे अन्न शिजवून विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये वाटप करण्यात येत असते.
शाळा स्तरावर स्वयपांकी किंवा मदतनीसांची शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत नियुक्ती करुन त्यांच्या मार्फत अन्न शिजवून विद्यार्थ्यांना वाटप करणे व इतर अनुषंगिक कामे करण्यात येतात. राज्यात 1 लाख 69 हजार स्वयंपाकी आहेत. त्यांना दरमहा 1 हजार 500 रुपये एवढे मानधन देण्यात येत असते. सद्यस्थितीत करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद आहेत. शाळा बंद असल्याने शाळास्तरावर अन्न शिजवून विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जात नाही. त्यामुळे स्वयंपाकीचे मानधन अदा करायचे की नाही या बाबत जिल्हा परिषदांकडून लेखी व मौखिक स्वरुपात प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाच्या शालेय पोषण आहार कक्षाकडे विचारणा करण्यात आली होती.
शासन निर्णयाद्वारे वर्षातील दहा महिन्यांकरीता स्वयंपाकीचे मानधन देणे आवश्यक आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये जुलै ते एप्रिल तर काही जिल्ह्यांमध्ये जून ते मार्च याप्रमाणे मानधन देण्यात येत असते. उन्हाळी सुट्टयांमधील कालावधीचे मानधन मात्र देण्यात येत नाही. आता शाळा बंद असल्या तरी शाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांना धान्य वाटप करणे, तांदूळ व धान्यादी मालाची साफसफाई करुन सुस्थितीमध्ये ठेवणे, शाळा व शाळेचा परिसर स्वच्छ ठेवणे व इतर कामे आवश्यकतेनुसार स्वयपांकीकडून करुन घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे त्यांना मानधन देण्यात यावे, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.