नवी दिल्ली – मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणासाठी समान चार्जर असावा या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकार प्रयत्न करीत असून यासाठी सर्व इलेक्ट्रॉनिक वस्तू निर्माण करणाऱ्या उत्पादकाबरोबर केंद्र सरकार चर्चा करीत आहे.
युरोपमध्ये या विषयावर अगोदरच बरेच काम झाले आहे. भारतातही सर्व इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंसाठी एकच चार्जर असावा. त्यामुळे ग्राहकांना त्रास होणार नाही. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह होते. या बैठकीमध्ये मोबाईल निर्माते, लॅपटॉप निर्माते आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचे निर्माते सहभागी झाले.
भारतीय उद्योग महासंघ, फिक्की या उद्योजकाच्या संघटनाबरोबर दिल्ली आणि भुज येथील आयआयटीचे पदाधिकारी या बैठकीत होते. हा निर्णय गुंतागुंतीचा आहे याची जाणीव सरकारला आहे. मात्र या संदर्भात आता काम सुरू केले तर काही कालावधीमध्ये या विषयावर मतैक्य निर्माण होण्यासाठी मदत होईल असे सिंह यांनी सांगितले. युरोपमध्ये या विषयावर अनेक महिन्यापासून बैठका चालू आहेत. युरोपमध्ये बरेच देश आहेत त्यामुळे त्यांना असा निर्णय घ्यायला वेळ लागणार आहे. प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूसाठी वेगळा चार्जर ठेवावा लागतो. एकच चार्जर असल्यानंतर ग्राहकांचा खर्च आणि गुंतागुंत कमीच होणार आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी होण्यास मदत होईल.
सध्या ग्राहकाने एखादी नवीन इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्याला त्याच उपकरणाचा चार्जर विकत घ्यावा लागतो. त्यामुळे जुने चार्जर निरुपयोगी होतात आणि त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कचरा वाढतो. युरोपमध्ये युएसबी- सी पोर्ट कॉमन चार्जिंग स्टॅंडर्ड वापरण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यासाठी 2024 चा कालावधी देण्यात आला आहे. अमेरिकेतही अशाच प्रकारचा पुढाकार घेण्यात येत आहे.
समान चार्जरसाठी तज्ञ गट
सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना समान चार्जर असावा या विषयावर विचार करून शिफारसी करण्यासाठी केंद्र सरकार एक तज्ञ गट नेमणार आहे. हा तज्ञ गट दोन महिन्यांमध्ये आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. या अहवालाच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणासाठी समान चार्जर करिता वेगवेगळ्या तज्ञ गटाबरोबर या संदर्भात चर्चा करावी लागणार आहेत.