खेड तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील स्थिती
पाईट -पूर्वीची इनरकॉन आत्ताची वर्ल्ड विंड कंपनीला अनधिकृत उत्खनन संदर्भात खेड महसूल विभागाने दंडासहित 5 कोटी 95 लाख रक्कम भरण्यास सांगितले दंड न भरल्याने खेड हद्दीतील कंट्रोल रूम सील केले होते; पण आजपर्यंत दंडाची कोणतीही रक्कम भरली नाही महसूल विभागाने कारवाईचे लेखी आदेश दिले असूनही कोणतीही कठोर कारवाई का केली जात नाही? याबाबत माजी आमदार सुरेश गोरे यांनी अतारांकित प्रश्न (88413) उपस्थित केला होता तरीही या पवनचक्क्या कोणत्या ताकदीवर फिरतात? यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे, यास जबाबदार कोण?
ग्रामपंचायती दिवाळखोरीत येण्याची वेळ
हा भाग पूर्णपणे दऱ्या – खोऱ्यांनी व्यापलेला असल्याने येथील जनतेला तसेच ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. पवनचक्क्या उभारल्या म्हणजे कर स्वरुपात आर्थिक उत्पन्न मिळेल व त्यातून ग्रामपंचायतींचा विकास साधता येईल, अशी आशा होती; परंतु गेली पाच वर्षे या कंपनीने कोणत्याही स्वरूपाचा कर न दिल्याने या भागातील ग्रामपंचायती दिवाळखोरीत येण्याची परिस्थिती आली आहे. 2010/ 11 वर्षांपासून इनरकॉन कंपनीने पवनचक्कीचा करोडो रुपयांचा उद्योग उभा केला. लाखो वृक्षांची अक्षरशः कत्तल केली. ग्रामीण आदिवासी जनतेला तसेच या भागातील ग्रामपंचायतीना मोठ – मोठी प्रलोभने दाखवून पवनचक्क्या उभारण्याचे परवाने घेतले. आणि पाठ फिरवली ती आजपर्यंत.
खेड तालुक्यातील सह्याद्रीच्या डोंगर माथ्यावर पारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पावरील ताण कमी व्हावा व अपारंपरिक पद्धतीने ऊर्जा निर्मिती होऊन शासनाचा महसूल वाढण्यास व प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी इनरकॉन आत्ताची वर्ल्ड विंड कंपनीने पवनचक्क्यांचे मनोरे उभे केले; परंतु त्यासाठी लागणाऱ्या रस्त्यासंदर्भात कोणतीही परवानगी न घेता 35 हजार ब्रास अनधिकृत उत्खनन केले. यासाठी तत्कालीन तहसीलदार रोहिणी आखाडे यांनी दंडासाहित पाच कोटी 95 लाख रुपये इतका दंड ठोठावला.
खेड तालुक्यातील पश्चिम भागात करोडो रुपयांची गुंतवणूक करून तेव्हाच्या इनरकॉन कंपनीने पवनचक्क्यांचे मोठ-मोठे मनोरे दिमाखात उभे केले. यासाठी उत्खनन करणाऱ्या इनरकॉन कंपनीला खेड महसूल विभागाने 27 डिसेंबर 2011 रोजी पाच कोटी 95 लाखांचा केलेला दंड न भरल्याने कंपनीचे वहागाव, खरपुड, कुडे येथील नियंत्रण कक्ष 24 फेब्रुवारी 2016 रोजी सील केले; परंतु इनरकॉन कंपनीवर कोणताही परिणाम न होता त्यांचे कामकाज अगदी सुरळीतपणे चालू आहे. कंपनीला दंड भरणे महत्वाचे वाटत नसल्याने व त्यावर महसूल विभागाने पुढील कारवाई केली नसल्याने पवनचक्कीचे पाते वेगात फिरत आहे.
या कंपनीची पॉलिसी इतकी भयंकर आहे की, जर कोणती ग्रामपंचायत अथवा सामाजिक कार्यकर्त्याने याविरोधात आंदोलन उभे करण्याचा पवित्रा घेतला, तर त्यावर खंडणी मागणे किंवा धमकावणे अशा प्रकारच्या खोट्या केसेस दाखल करून त्यांचे खच्चीकरण करायचे. यामुळे पुढे कोणीही यांच्याविरोधात बोलू नये एवढेच नव्हे; तर तहसीलदारांनी कंपनीला 5.95 कोटींचा दंड आकारल्याने खेडचे प्रांताधिकारी यांच्याकडे दंडाविरोधात अपील केले होते. अपील करताना कंपनीने 70 लाख रुपये भरले होते. प्रांताधिकाऱ्यांनी अपील फेटाळल्यानंतर तहसीलदार यांनी उर्वरित 5.25 कोटी दंड 28 ऑक्टोबर 2015 रोजी कायम केला; परंतु त्यानंतर आजपर्यंत कंपनीने महसूल विभागाला कसलाही प्रतिसाद दिला नाही.
शिवे, वहागाव, देशमुखवाडी, कोळीये, गडद, आंभू, तोरणे, वांद्रे, औन्ढे, कुडे, आडगाव, औदर इत्यादी गावांच्या डोंगर पठारावर तेथील नैसर्गिक संपत्तीचा अभ्यास करून वारा वाहणाऱ्या दिशांचा अंदाज घेऊन पवनचक्क्या उभारल्या दिवसाचे लाखो रुपयांचे उत्पन्न कंपनीला होत्त असूनसुद्धा आजपर्यंत ही कंपनी स्थानिकांची दिशाभूल करून ग्रामपंचायतींचा कर चुकवत आहे. अनेक वेळा या पवनचक्की बाधित गावांनी लेखी निवेदने देऊन, रस्ते आडवून ग्रामपंचायतीचा कर भरावयास सांगितले; परंतु या कंपनीवर याचा कोणताही फरक पडला नाही.
प्रत्येक वेळी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांकडून ग्रामपंचायतीना तसेच स्थानिकांना वेळोवेळी फक्त तारखाच मिळत गेल्या असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. डोंगर – पठारावर पवनचक्क्या उभारल्या असल्यामुळे तेथे दळण – वळण करण्यासाठी रस्त्यांची गरज भासू लागल्याने या कंपनीने स्थानिकांच्या जमिनी घेतल्या. त्याचा पूर्ण मोबदला अजूनही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचला नाही.
कंपनीवर अधिकचा बोजा लादला गेला असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे दाद मागितली आहे. काय होईल तो निर्णय मान्य करण्यात येईल.
-शंकर डफले, कंपनी व्यवस्थापक
इनरकॉन कंपनीला या संदर्भात नोटीस बजावली असून यावर योग्य ती कठोर कारवाई केली जाईल.
-सुचित्रा आमले, तहसीलदार खेड
सतत पाठपुरावा करूनसुद्धा कंपनी कर भरत नाही. त्यांना याबाबत विचारणा केल्यास दबावतंत्राचा वापर करून खच्चीकरण केले जाते; परंतु कंपनीच्या दादागिरीला न जुमानता आम्ही सर्व पवनचक्की बाधित गावे आंदोलन उभे करणार आहोत.
-सखाराम शिंदे, माजी सरपंच गडद