शेतकरी आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून काल देशभर “भारत बंद’ पुकारण्यात आला होता. या बंदला मिळालेला प्रतिसाद मोठा होता. शेतकऱ्यांबरोबरच कामगार आणि विविध संस्थांमधील कर्मचारीही या बंदमध्ये सहभागी झाले होते. सरकारच्या आर्थिक धोरणामुळे पोळलेले सारे घटक रस्त्यावर उतरले होते.
एकमेकांना साथ देत या कष्टकऱ्यांनी आपला आवाज काल बुलंद केला. बंदला अन्य राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे त्याची धग चांगलीच वाढलेली दिसली, पण त्याला सरकारी पातळीवरून मात्र कोणताच प्रतिसाद मिळालेला दिसला नाही. जणू काही हा बंद भारतातील नव्हे तर शेजारच्या कुठल्या तरी देशात सुरू असावा,
अशा थाटात केंद्र सरकारने त्याकडे कानाडोळा केला. बऱ्याच माध्यमांनीही भारत बंदच्या बातम्यांना अनुल्लेखाने मारण्याचीच भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. गेले सुमारे दहा महिने दिल्लीत धरणे धरून बसलेल्या शेतकऱ्यांकडे साऱ्या जगाचे लक्ष गेले; पण केंद्र सरकारने त्यांना कधीच गांभीर्याने घेतलेले दिसले नाही. त्यांच्याशी
चर्चेची प्रक्रियाही केंद्राने आता थांबवलेली आहे. अशा स्थितीत आंदोलनाची व्याप्ती वाढवून सरकारला जागे करण्याखेरीज शेतकऱ्यांपुढे पर्याय उरलेला नव्हता. त्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या “भारत बंद’ला विविध राज्यांमध्ये बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले. ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांबरोबरच कामगारांच्या संघटनाही हिरीरीने संपात उतरलेल्या दिसल्या.
आज शेतकरी जात्यात आहेत; पण कामगार सुपात आहेत. शेतकऱ्यांनंतर कामगारांवरही केंद्राची मोठी गाज पडणार आहे. कामगार कायद्यात ज्या प्रस्तावित सुधारणा करण्यात आल्या आहेत त्या तर कामगारांचे सारे हक्कच हिरावणाऱ्या आहेत. शेतकरी आंदोलनाची व्याप्ती वाढू लागल्यामुळे केंद्राने सध्या या कामगार कायद्यांतील सुधारणा थंड्या बस्त्यात टाकलेल्या असल्या तरी यापुढील काळात त्या पुढे केल्याच जाणार नाहीत याची काहीही शाश्वती नाही.
त्यामुळे धास्तावलेल्या कामगारांनी शेतकऱ्यांच्या बंदमध्ये मोठ्या संख्येने सहभाग घेतलेला दिसला. कोविडच्या कालावधीनंतर देशातील अर्थकारणाला सगळीकडे चांगला वेग येत असल्याचे सरकार सातत्याने सांगत असले, तरी समाजातील सगळेच घटक सध्या अती अडचणीत सापडले असल्याने त्यांच्यासाठी हा कथित आर्थिक वेग कोणत्याच अर्थाने उपयोगी पडताना दिसत नाही.
कालचीच बातमी आहे की, एकट्या बंगळुरू शहरातील रिक्षाचालकांचे हप्ते थकल्यामुळे वित्तीय संस्थांनी तब्बल 30 हजार रिक्षा जप्त केल्या आहेत. ही केवळ बंगळुरूची स्थिती आहे. अन्य देशांच्या अन्य शहरांमधील रिक्षाचालकांचीही यापेक्षा वेगळी स्थिती नसणार याचा अंदाज कोणीही बांधू शकतो. ज्या रिक्षा व्यवसायावर त्याचा चालक पोट भरतो, त्याचे हे साधनच त्याच्या हातून हिरावले गेले असेल तर तो चरितार्थासाठी पुढे आत्मविश्वासाने कसा उभा राहू शकणार, याचा विचार करणारी यंत्रणाच आज देशात अस्तित्वात नाही.
सरकार मात्र जीएसटीचे वाढलेले कलेक्शन, देशात विजेचा वाढत असलेला वापर याची आकडेवारी देऊन स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यात मश्गुल आहे. त्याहीपेक्षा मोदींनी अलीकडेच जो अमेरिका दौरा केला तो कसा कमालीचा यशस्वी झाला, याचे गुणगान गाण्यात सध्या सत्ताधारी व्यस्त आहेत. त्यांना “भारत बंद’मधील शेतकरी, कामगारांचा आक्रोश ऐकूनच घ्यायचाच नाही. त्यामुळे बंगळुरूच्या ज्या तीस हजार रिक्षाचालकांच्या रिक्षा त्यांना हप्ते न भरता आल्यामुळे जप्त झाल्या त्या बातमीकडे सरकारचे लक्ष जाण्याचा विषयच उपस्थित होत नाही.
गेले दहा महिने देशातला एक मोठा घटक जीवाच्या आकांताने दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करतो आहे. त्या आंदोलनामुळे भारत सरकारची जगभरात सगळीकडे अपकीर्ती झाली आहे. तो विषय निदान स्वत:च्या सरकारची प्रतिमा जपण्यासाठी तरी त्वरेने सोडवण्याचा सारासार विचार तरी केंद्र सरकारने दाखवायला हवा होता; पण या बाबतीतही त्यांना स्वत:च्या प्रतिमेची फिकीर दिसली नाही. सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चेच्या काही औपचारिक फेऱ्या झाल्या आणि नंतर मात्र सरकारने हा नादच सोडून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले. तीन कृषी कायदे रद्द करा,
अशी त्यांची माफक अपेक्षा आहे. शेतीच्या संबंधात केलेले कायदे जर शेतकऱ्यांनाच मान्य नसतील तर त्यासाठी सरकारने इतके आग्रही राहण्याचे मुळात काही कारण नव्हते. निदान त्या बाबतीत काही मधला मार्ग तरी सरकारला निश्चित काढता आला असता. पण त्यासाठीही सरकार नकार देत आले आहे. शेतकऱ्यांना अनुकूल असलेले बदल करून हेच कायदे नव्याने मांडता येणेही शक्य आहे, त्यासाठी चर्चेची प्रक्रिया सरकारने पुन्हा नव्याने सुरू करायला हवी. निदान कृषी क्षेत्रातील मध्यस्थांना मध्ये घेऊन यात काही वेगळा मार्ग काढता येतो का,
याचीही चाचपणी मधल्या काळात सरकारने करायला हवी. पण त्यातही त्यांनी कधी स्वारस्य दाखवलेले दिसले नाही. शेतकरी आंदोलनाचा फटका निवडणुकीच्या राजकारणातही बसतो आहे याची जाणीव भाजप सरकारला पश्चिम बंगाल निवडणुकीच्या निमित्ताने व्हायला हवी होती. आता उत्तर प्रदेशात निवडणुका आहेत. त्या राज्यात सत्ता टिकवण्यासाठी तरी भाजपला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्याखेरीज गत्यंतर उरलेले नाही.
अलीकडेच योगी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर उत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उसाच्या किमतीत मामुली वाढ करून शेतकऱ्यांवर मोठे उपकार केले असल्याचा आव आणला आहे. पण त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अजिबात प्रभाव पडलेला नाही. उत्तर प्रदेश हे कृषिप्रधान राज्य असून तेथील शेतकरी संघटनांची ताकद मोठी आहे. त्यांनी जर संघटितपणे सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवण्याचा निर्धार केला तर भाजपची तेथील डाळ शिजू शकत नाही. या साऱ्या बाबींचाही सरकारने साकल्याने विचार करायला हवा आहे.
देशव्यापी बंदचे हत्यार उपसून शेतकऱ्यांनी लढ्याची धग कायम ठेवली, त्यापासून सरकार काही बोध घेईल, असे वाटले होते. पण सरकारकडून कोणतीही औपचारिक प्रतिक्रिया अजून तरी आलेली नाही. शेतकरी, कामगारांच्या आक्रोशाविषयीचा इतका कानाडोळा सरकारला जड जाईल हे नमूद करायला आता कोणत्याही भविष्यवेत्यांची गरज नाही, एवढे मात्र नक्की.