देशातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी घेतल्या जाणार्‍या ‘नीट’ या प्रवेशपूर्व परीक्षेला यंदा वादाचे ग्रहण लागले आहे. या परीक्षेचा वाद देशभरातील विविध राज्यांमधून चिघळत चालल्याचे दिसत आहे. आधी पेपरङ्गुटीचा आरोप करून ‘नीट’च्या निकालावर बंदी घालण्याची मागणी केली जात होती. त्यानंतर निकालात जाहीर केलेल्या टॉपर्स आणि ग्रेस मार्क्स पॉलिसीवर प्रश्‍न उपस्थित केले गेले. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्यातील काही याचिकांवर सुनावणी झाली असली तरी सर्व याचिकांवर 8 जुलै रोजी एकत्रित सुनावणी होणार आहे. 5 मे रोजी पार पडलेल्या नीट परीक्षेस देशभरातील 4,750 केंद्रांवर सुमारे 24 लाख उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. तथापि, या परीक्षेदरम्यान काही केंद्रांवर पेपर ङ्गुटल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने या आरोपांचे खंडन करत कोणताही पेपर लीक झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. तथापि, राजस्थान, दिल्ली आणि बिहारमधून पोलिसांनी ‘नीट’ परीक्षेच्या पेपरलीक प्रकरणात काही आरोपींना अटक केली. यादरम्यान वैष्णवी यादव यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथम याचिका दाखल केली होती.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालादरम्यान 4 जून रोजी ‘नीट’ परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला तेव्हा सर्वच विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांचे डोळे विस्ङ्गारले. कारण देशामध्ये सर्वोच्च काठीण्यपातळी असणार्‍या स्पर्धा परीक्षांमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या बरोबरीने ‘नीट’च्या परीक्षेचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग सिस्टीम आहे. असे असताना यंदा या परीक्षेमध्ये सुमारे 67 उमेदवार टॉपर घोषित करण्यात आले आणि त्यांना 720 पैकी 720 गुण मिळाले आहेत. पैकीच्या पैकी गुण मिळवणार्‍या या यादीतील सहा उमेदवार हरियाणातील ङ्गरिदाबादच्या एकाच केंद्रावरील आहेत. साहजिकच याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त झाले. तथापि, एनईटीकडून याच्या समर्थनार्थ असे सांगण्यात आले की, आमच्याकडून काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा पेपर उशिरा मिळाल्यामुळे त्यांना त्यांची उत्तर सोडवण्याची क्षमता जाणून घेऊन ग्रेस मार्क देण्यात आले आहेत. सबब यंदा 720 गुण घेणारे विद्यार्थी वाढले आहेत. परंतु या स्पष्टीकरणाने विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नाही. दरवर्षी या परीक्षेचा निकाल 14 जून रोजी जाहीर केला जातो. असे असताना यंदा दहा दिवस आधी निकाल जाहीर झाला. याबाबतही पेपर तपासणी लवकर झाल्यामुळे निकाल लवकर जाहीर केल्याचे सांगण्यात आले.
हे स्पष्टीकरणही उमेदवारांना रुचले नाही. या सर्व गदारोळादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत ग्रेस मार्क मिळालेल्या 1563 विद्यार्थ्यांची पुन्हा परीक्षा घेण्यात यावी असे सांगितले आहे. जे उमेदवार या परीक्षेस बसणार नाहीत त्यांना ग्रेस मार्कांशिवाय गुण देण्यात येतील असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयीन पातळीवर आणि शासनाच्या पातळीवर येणार्‍या काळामध्ये ‘नीट’ परीक्षेसंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल जाहीर होण्याची शक्यता असल्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणार्‍यांचे लक्ष त्याकडे आहे. परंतु घडलेल्या प्रकारामुळे देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षेबाबतही आपली शिक्षणव्यवस्था आणि शासन किती बेजबाबदार आहे याचे पुनःदर्शन घडले आहे. ‘नीट’सारख्या परीक्षेचा पेपर ङ्गुटतो आणि समाजमाध्यमांवर व्हायरल होतो, ही बाब अत्यंत लाजिरवाणी आहे. अलीकडील काळात या पेपरफुटीच्या वाढत्या प्रकारांमुळे शिक्षण-उच्च शिक्षण घेणार्‍या तरुणपिढीमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये देशातील सर्वांत मोठे राज्य असणार्‍या उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ताधारी भाजपच्या झालेल्या जबदरस्त पिछेहाटीची मीमांसा करताना काही विश्‍लेषकांनी या असंतोषाचे कारणही नमूद केले आहे आणि ते अनाठायी म्हणता येणार नाही.
कारण एकीकडे पेपरफुटीमुळे पुन्हा परीक्षा द्यावी लागल्यास नव्याने त्याचा ताण विद्यार्थ्यांवर येतो. दुसरीकडे फुटलेला पेपर हाती लागलेले विद्यार्थी प्रत्यक्षात हुशार, अभ्यासू नसतानाही ते चांगले गुण मिळवून, वर्षभर गांभीर्याने अभ्यास करणार्‍यांच्या पुढे तरी निघून जातात किंवा स्पर्धेत तरी सहभागी होतात. हा प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे. ‘नीट’सारख्या सबंध देशभरामध्ये घेतल्या जाणार्‍या परीक्षेमध्ये गुणांना आणि रँकला अत्यंत महत्त्व आहे. अलीकडील काळात अनेक विद्यार्थी यासाठी एक वर्षाचा गॅप घेऊन, लाखो रुपयांची कोचिंग क्लासची ङ्गी भरून ही परीक्षा देऊन वैद्यकीय क्षेत्रात नशीब आजमावून पाहतात. असे असताना या परीक्षांमध्ये पेपरङ्गुटीसारखा प्रकार घडत असेल किंवा ग्रेस मार्क दिले जात असतील तर ती बाब समर्थनीय कशी असू शकेल? वैद्यकीय परीक्षेच्या जुन्या प्रक्रियेतील विसंगती दूर करण्यासाठी आणलेल्या नव्या प्रणालीवरही जर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत असेल तर मग यासाठी आणखी काही पर्याय शोधण्याची गरज आहे का? असे अनेक प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहेत.
असेही देशातील विविध राज्ये या परीक्षा पद्धतीबाबत नाराजी दर्शवत आहेत. या परीक्षेत भारतीय भाषांत बसलेल्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे. तामिळनाडूसह दक्षिण भारतातील अनेक राज्ये विद्यार्थ्यांची नवीन परीक्षा पद्धतीमुळे गैरसोय होत असल्याचा आरोप करत आहेत. तामिळनाडू सरकारने माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात एक समितीही स्थापन केली होती. वैद्यकीय महाविद्यालयात तामिळ भाषिक विद्यार्थ्यांना कमी जागा मिळत असल्याचा आरोप स्टॅलिन सरकारने केला होता. त्यामुळे पेपरङ्गुटी आणि वाढीव गुणांमधील अनियमिततेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्‍नांवर नक्कीच तोडगा काढण्याची गरज असताना प्रादेशिक भाषांच्या उमेदवारांनाही न्याय मिळायला हवा. परीक्षेचे पावित्र्य राखण्यासाठी आरोप करण्यात आलेल्या गोष्टींबाबत निःपक्ष तपास होणे आवश्यक आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांसह समाजाचा या व्यवस्थेवरील विश्‍वास उडण्याचा धोका आहे.
