सध्या राज्यातील विद्यमान राजकीय परिस्थिती पाहता भाजपाच अडचणीत आला आहे. कारण पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या घटकपक्षांमध्ये जागावाटपाबाबत मोठ्या प्रमाणावर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या संभाव्य पेचामुळे भाजपच अडचणीत येण्याची सर्वात जास्त शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या 13 खासदारांची दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. त्यामध्ये या शिवसेना गटाने लोकसभेच्या 22 जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या 48 पैकी 22 जागा आम्हाला दिल्या जाव्यात, अशी एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची मागणी आहे. दुसरीकडे, सध्या सरकारमध्ये सामील झालेल्या अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेसुद्धा महाराष्ट्रात सहा ठिकाणी उमेदवार उभे करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केलेली 22 जागांची मागणी आणि अजित पवार गटाची सहा जागांची मागणी लक्षात घेता 28 जागा याच ठिकाणी संपून जातात. म्हणजेच भाजपाच्या वाट्याला फक्त 20 जागा येऊ शकतात.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील जागावाटपावर नजर टाकली तर 48 पैकी 26 जागा भाजपाने आणि 22 जागा शिवसेनेने लढवल्या होत्या. महाराष्ट्रातील किमान 45 जागांवर विजय मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवणाऱ्या भाजपाला जागावाटपाचा हा तिढा सोडवण्यासाठी सर्वाधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूला लोकसभेतील 13 सदस्य असल्याने निवडणुकीमध्ये शिंदे गटाला 13 जागा देण्याचा विचार होऊ शकतो, असे संकेत मध्यंतरी भाजपाने दिले होते. तसेच शिवसेनेच्या काही खासदारांना भाजपाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याची संधीसुद्धा उपलब्ध होऊ शकते, असेही भाजपाने म्हटले होते. पण भाजपाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्यास शिवसेनेच्या अनेक खासदारांचा विरोध आहे.
म्हणजेच कोणत्याही परिस्थितीमध्ये गेल्या निवडणुकीमध्ये ज्या 26 जागा लढवल्या होत्या त्यापेक्षा एकही जागा कमी न लढवण्याची भाजपची रणनीती असताना मित्र पक्षांची संख्या वाढली असल्याने या सर्व लोकांचे समाधान कसे करायचे, हाच एक मोठा प्रश्न आता भाजपाला सतावणार आहे. एकनाथ शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे निर्माण झालेली केवळ हीच भाजपची डोकेदुखी असणार नाही, तर भाजपने महाराष्ट्रामध्ये आणखीनही काही मित्र पक्षांना गोळा केले आहे.
रामदास आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली रिपब्लिकन पक्षाच्यासुद्धा महत्त्वाकांक्षा वाढल्या आहेत. काही छोटे पक्ष भाजपाला पाठिंबा देत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत आम्हालाही संधी मिळावी, अशी या पक्षांचीसुद्धा इच्छा आहे. साहजिकच 48 जागांचे वितरण करत असताना भाजपलाच त्याग करावा लागेल, असे दिसत आहे. अर्थात, हा विषय फक्त जागावाटपाबाबत नाही, तर कोणत्या जागा लढवायच्या यावरूनसुद्धा काही वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सुपुत्र श्रीकांत शिंदे ज्या ठाणे मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले त्या मतदारसंघावर पूर्वीपासूनच भाजपचा डोळा आहे.
त्यावरून आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशाच प्रकारचा वाद रायगड लोकसभा मतदारसंघाबाबत सुद्धा पुढे येण्याची संकेत मिळत आहे. म्हणजेच कोणी किती जागा लढवायच्या या विषयाला जरी पूर्णविराम मिळाला तरी कोणी कोणत्या जागा लढवायच्या याबाबतचा वाद होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे चार खासदार निवडून आले होते. त्यापैकी फक्त एक खासदार सध्या अजित पवार गटात आहे. तरीही महाराष्ट्रातील सहा ठिकाणी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय अजित पवार गटाने घेतला आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये 2019 पेक्षा भव्य यश मिळवण्याचे लक्ष्य राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी ठेवले असताना महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये जागावाटपाबाबत जर अशा प्रकारचा वाद निर्माण झाला तर त्याचा थेट फटका निवडणुकीच्या निकालाला बसण्याची शक्यता आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटप फॉर्म्युल्याप्रमाणे जर 26 जागाच लढवण्याचा भाजपाचा हट्ट कायम राहणार असेल तर उर्वरित 22 जागा एकनाथ शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांना वाटून द्याव्या लागणार आहेत. पण 22 पेक्षा कमी जागा लढवण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे मान्य करतील की नाही याबाबतही शंका आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांतच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्येसुद्धा हा जागावाटपाचा तिढा कायम राहणार आहे. कदाचित विधानसभा निवडणूक ही या सर्वच राजकीय पक्षांना लोकसभा निवडणुकीपेक्षा महत्त्वाची असल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपामध्ये थोडीफार तडजोड करून विधानसभा निवडणुकीमध्ये जास्त जागा पदरात पाडून घेण्याचा विचारही केला जाऊ शकतो. या सर्व घडामोडींमध्ये भाजपाची भूमिका सर्वात महत्त्वाची ठरणार आहे.
भारतीय कौटुंबिक व्यवस्थेमध्ये अनेक वेळा मोठ्या भावाला तडजोड करावी लागते आणि कुटुंबाला एकत्र ठेवण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागतात. भाजप आता स्वतःचा विचार न करता आपल्या कुटुंबाचा विचार करून शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्या मागणीला कसा प्रतिसाद देतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सध्या भाजपासोबत असलेले इतर जे दोन छोटे भाऊ आहेत ते आपल्या आधीच्या घरात भांडण करूनच बाहेर पडले आहेत आणि त्यांनी नवीन घरोबा केला आहे. साहजिकच नव्या परिस्थितीत आपले राजकीय अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी हे दोन भाऊ कोणती भूमिका घेतात हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. सध्या तरी भाजपाच्या चिंता वाढताना दिसत आहेत.