छत्तीसगडमध्ये पुन्हा कॉंग्रेसचे सरकार आल्यास, सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांतून मोफत शिक्षण देऊ, तेंदू पाने गोळा करणाऱ्यांना चार हजार रुपयांचा वार्षिक प्रोत्साहन भत्ता देऊ आणि जातनिहाय सर्वेक्षण करू, अशी आश्वासने कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी छत्तीसगडमधील जनतेला दिली आहेत. या राज्यात विधानसभा निवडणुका असून, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसची सत्ता पुन्हा येणार की नाही, असा सवाल विचारला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंदीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बघेल सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप केले आहेत. मात्र छत्तीसगडमध्ये आपण केलेल्या कामगिरीमुळे सत्ता परत मिळवण्याबाबत कॉंग्रेस पक्षाला कमालीचा आत्मविश्वास वाटत आहे. परंतु या प्रचारादरम्यान बघेल यांनी एक नवाच मुद्दा उपस्थित केला असून, त्याची चर्चा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापुढे निवडणुकांमध्ये “नोटा’ किंवा “नन ऑफ दि अबाव्ह’, म्हणजे “कोणत्याच उमेदवाराला मत नाही’, हा पर्याय रद्द केला जावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विजयी उमेवाराच्या मताधिक्यापेक्षा काही ठिकाणी “नोटा’ला जास्त मते मिळाली आहेत. तसेच कधी कधी मतदार चुकून “नोटा’चे बटन दाबतो, अशी कारणे बघेल यांनी दिली आहेत. सर्व उमेदवारांची नावे दिल्यानंतर “नोटा’चा पर्याय दिला जातो. त्याचे एक वेगळे चिन्ह, म्हणजे फुली असलेली मतपत्रिका असते.
“नोटा’ हा एक चुकीचा पर्याय आहे आणि तो लोकशाहीला सुसंगत नसल्याचे बघेल यांच्याप्रमाणेच राज्यशास्त्राच्या अनेक अभ्यासकांचेही मत आहे. “नोटा’मुळे व्यवस्थेत आवश्यक ते परिवर्तन आले नाही. याचे कारण “नोटा’ची मते ही बाद मतांमध्ये मोजली जातात आणि निकालांवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. सर्व मतांपेक्षा ही मते जास्त आली, तर फेरमतदानाची तरतूद नाही. भारतीय जनता पक्ष आणि आम आदमी पक्षाने या पर्यायाचे स्वागत केले होते. माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर मतदान सक्तीचे करावे, अशीही मागणी केली होती. “नोटा’ला मतदान करणे, म्हणजे एकप्रकारे नकारात्मक मत व्यक्त केले जाते. जर कोणत्याही उमेदवाराला नकार द्यायचा असेल किंवा “नोटा’वर भिस्त ठेवायची असेल, तर मग मतदान करणे हे सक्तीचे असावे, असे अडवाणींचे मत होते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने या पद्धतीस ठाम विरोध केला होता. “नोटा’चा पर्याय येण्यापूर्वी “कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961′ अनुसार, मतदार 17-ए नंबरचा फॉर्म भरत असत. या फॉर्ममध्ये आपला मतदार यादीतला क्रमांक लिहिला जात असे आणि कोणत्याच उमेदवाराला आपली पसंती नाही, असे स्पष्ट केले जात असे. निवडणूक अधिकारी आपला शेरा त्यावर लिहीत आणि त्या ठिकाणी मतदाराची स्वाक्षरी घेत. परंतु अशा फॉर्ममुळे मतदाराची ओळखही गुप्त राहत नसे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा यास आक्षेप होता.
“नोटा’त मतदाराची ओळख गुप्त राहते. “नोटा’चा पहिला वापर 2013 मध्ये छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्ली येथे झालेल्या विधानसभा निवडणुकींच्या मतदानावेळी झाला. 2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत मिझोरम-0.5 टक्के, तेलंगण-1.1 टक्के. राजस्थान 1.3 टक्के, मध्य प्रदेश 1.4 टक्के आणि छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक, म्हणजे दोन टक्के मतदारांनी “नोटा’चे बटन दाबले. ज्यावेळी निवडणुका अटीतटीच्या होतात, तेव्हा “नोटा’चे बटन दाबणाऱ्यांनी आम्हाला मतदान केले असते, तर काय झाले असते, असा विचार पराभूत पक्ष आणि त्याच्या उमेदवारांच्या मनात साहजिकच येतो. “नोटा’कडे अधिकाधिक मतदारांचा कल 2017च्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीपासून दिसून येऊ लागला. या निवडणुकीत दोन टक्के, म्हणजे एकूण साडेपाच लाख मतदारांनी हा पर्याय निवडून, कोणत्याच राजकीय पक्षांवर आपला विश्वास नसल्याचे दाखवून दिले.
या चुरशीच्या निवडणुकांत तब्बल तीस विधानसभा जागांच्या निकालांवर “नोटा’चा थेट परिणाम झाला. 2018 मधील कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांत सात ठिकाणी याचा परिणाम झाला. “नोटा’ला मत देणे, म्हणजे ते वाया घालवणे येथपासून ते “नोटा’ला मत देणारे देशद्रोही आहेत, इथपर्यंत आगपाखड केली जाते. महाराष्ट्रात पाच वर्षांपूर्वीच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत “नोटा’ची मतसंख्या सर्वाधिक ठरल्यास, त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द होईल, असा निर्णय घेण्यात आला. सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत “नोटा’वादी मतदारांची संख्या जास्त असली, तरीदेखील दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळवणारा उमेदवार विजयी घोषित केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या मार्गाची ही थट्टाच होय, असे तेव्हाच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारचे मत होते. त्याऐवजी, संबंधित मतदारसंघात महाराष्ट्रात फेरनिवडणुका घेतल्या जातील, असा स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरता तरी निर्णय घेण्यात आला. फेरमतदानाची तरतूद सर्वच निवडणुकांमध्ये असावी, अशी मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दोन वर्षांपूर्वीच दाखल झाला होता. त्यानंतर यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटिसाही पाठवल्या होत्या. फ्रान्स, स्पेन, ब्राझिल, बांगलादेश अशा सुमारे डझनभर देशांत नकारात्मक मतदानाचा पर्याय उपलब्ध आहे. पाकिस्तानने तो स्वीकारला आणि नंतर रद्दबातलदेखील केला.
मात्र “नोटा’चा पर्याय स्वीकारणाऱ्यांच्या संख्येत भर पडत असून, याचा अर्थ देशातील विविध राजकीय पक्षांवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर लोक नाराज आहेत. निवडणुकांमधील गुंडगिरी, पैशाचा वापर, सर्व प्रकारचा भ्रष्टाचार आणि टगेगिरी यामुळे सर्वसामान्य जनता राजकारणालाच विटली आहे, हे नाकारता येणार नाही. शिवाय नैसर्गिकरीत्या जिंकण्याऐवजी, कृत्रिमपणे निवडणुका जिंकून घेण्याचे तंत्र प्रचलित झाले आहे. राजकीय पक्षांनी व उमेदवारांनी आपल्या वागणुकीत सुधारणा घडवली पाहिजे. तसेच पैशाच्या बळावर आमदार-खासदार विकत घेऊन सरकारे पाडण्याचे प्रकार बंद झाले पाहिजेत. देशातील राजकारणाचे शुद्धीकरण झाल्यास, “नोटा’चा पर्याय वापरण्याची लोकांना गरजच उरणार नाही.