महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी बुधवारी निर्णय दिला. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोर गटाच्या बाजूनेच निर्णय देतील असा सर्वसाधारण मतप्रवाह होता. त्याची कारणेही होती. काही राजकीय स्वरूपाची होती. त्यानुसारच काल अध्यक्षांनी शिक्कामोर्तब केले. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा गट आणि शिंदे यांचा गट यांनी परस्परांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत याचिका दाखल केल्या होत्या. अपात्रतेची कुर्हाड कोणावर कोसळलेली नाही. अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे तात्पुरता तोडगा निघाला आहे. तथापि, त्यानिमित्त राजकारणात निर्माण झालेली कटुता आणि एकूणच या संपूर्ण प्रक्रियेबाबतचे संशयाचे वातावरण कायम राहणार आहे. निर्णय ज्यांच्या बाजूने आला तो गट समाधानी झाला यात आश्चर्य नाही. ज्यांच्या बाजूने निर्णय आला नाही ते कितीही असमाधानी असले अन् काही कायदेशीर पर्याय त्यांच्याकडे उपलब्ध असले तरी त्यांनी आता जनतेच्या न्यायालयात जावे हेच त्यांच्यासाठी उपयुक्त. राज्याच्या राजकारणात प्रदीर्घ काळ प्रभाव राखणार्या शिवसेनेला बंडाळी काही नवीन नव्हती. खुद्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हयात असतानाही पक्षात बंड झाले होते. मात्र ज्यांनी बंड केले ते राजकारणातून बाहेर फेकले गेले नसले तरी त्यांचा जो राजकीय दरारा शिवसेनेच्या काळात होता तो नंतर राहिला नाही. नावे बरीच आहेत, मात्र ती घेण्याचे काही कारण नाही.
खुद्द ठाकरे कुटुंबातही मनमुटाव झाले. कुटुंबातील राजकीय करिश्मा असलेला एक सदस्यही शिवसेनेतून बाळासाहेबांनाच सांगून बाहेर पडला. त्यावेळीही शिवसेनेला हादरा बसला, तथापि, नंतर ती पुन्हा सावरली. बाळासाहेबांच्या पश्चात झालेले शिंदे यांचे बंड हे अभूतपूर्व होते. तंबूत शिरलेल्या उंटाने अख्खा तंबूच डोक्यावर उचलून न्यावा असा हा प्रकार होता. मुख्यमंत्रिपदावर असणार्या उद्धव ठाकरे यांना आपली खुर्ची गमवावी लागलीच; पण त्यांच्या डोळ्यादेखत त्यांची अख्खी पक्षसंघटना हायजॅक केली गेली. शिवसेना म्हणजे ठाकरे आणि ठाकरे म्हणजेच शिवसेना हे महाराष्ट्राला नवीन नाही. त्याच समजावर विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय हा उद्धव ठाकरे गटासाठी आशेचा अंतिम किरण होता. किमान अध्यक्षांचा फैसला आपल्या युक्तिवादानुसार आधारित असेल अशी त्यांना अपेक्षा होती.
ज्या 16 आमदारांनी बंडखोरी केली होती, त्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. त्यात मुख्यमंत्री शिंदे यांचाही समावेश होता. मात्र अध्यक्षांनी ही मागणी फेटाळली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण अध्यक्षांकडे आले होते. त्यांच्या निवाड्यानुसार 21 जून 2022 रोजी शिवसेना दोन गटात विभागली गेली. त्याच्यानंतर आणि निवडणूक आयोगाकडील नोंदीनुसार एकनाथ शिंदे यांचा गटच वास्तविक शिवसेना आहे यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल देताना अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या 1999 मध्ये केलेल्या घटनेचा उल्लेख केला. त्यांच्या निर्णयाचा आधारही हीच घटना ठरली. शिवसेनेने 2018 मध्ये आपल्या घटनेत दुरूस्ती केली होती. त्यानुसार पक्षप्रमुखांचा निर्णय हाच पक्षाचा निर्णय असेल असे या दुरूस्तीत म्हटले होते. तथापि, हा दावाही अध्यक्षांकडून फेटाळण्यात आला. पक्षप्रमुख एकटे निर्णय घेऊ शकत नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यात आलेली 1999 चीच घटना ग्राह्य धरली जाणार आणि शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचाच निर्णय अंतिम असेल. 2018 मध्ये शिवसेनेत पक्षांतर्गत निवडणूक झाली नव्हती आणि त्यावेळेची पदरचना शिवसेनेच्या घटनेनुसार नव्हती.
एकट्या पक्षप्रमुखालाच सर्वोच्च अधिकार देणे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे निरिक्षणही अध्यक्षांनी नोंदवले. 1999 च्या घटनेनुसार करण्यात आलेल्या व्यवस्थेच्या कसोटीवर ठाकरे गट दुबळा ठरला आणि हीच बाब शिंदे गटाला फायद्याची ठरली. त्याच आधारावर अध्यक्षांनी निर्णय दिला की एकनाथ शिंदे यांना पक्षातून काढण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना नाही. ठाकरेंचा पक्षप्रमुख म्हणून असलेला अधिकारच वादाच्या भोवर्यात सापडल्यामुळे शिंदे आणि त्यांच्यासोबतचे आमदार अपात्रतेच्या कारवाईपासून बचावले आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा अंक प्रदीर्घ काळ सर्वोच्च न्यायालयात सुरू होता. न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात शिंदे गटाला बर्याच कानपिचक्या दिल्या तरी अंतिम निर्णय हा अध्यक्षांचाच असेल आणि त्यांनी यावर कालमर्यादेत निवाडा करावा, असे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने त्यावेळी केलेल्या भाष्यामुळे निर्णय आपल्या बाजूने येण्याच्या आशा ठाकरे गटाला वाटत होत्या, तरी निर्णय त्याच्या उलट झाला. आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे आणि त्यांनी तसे दार ठोठावलेही आहे. आता पुन्हा हे प्रकरण किती काळ चालेल त्याची शाश्वती नाही. दरम्यानच्या काळात राज्याच्या विद्यमान विधानसभेची मुदतही संपते आहे.
त्यामुळे न्यायालय पुढील निकाल देईपर्यंत किंवा त्यांनी निकाल दिल्यानंतरही ठाकरे गटाच्या हाती काही लागेल असे वाटत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणतात त्याप्रमाणे हा निर्णय आता जनतेच्या न्यायालयात गेला आहे. जनताच त्यावर निर्णय घेईल. शिवसेना या प्रखर संघटनेचे उत्तराधिकारी अथवा बाळासाहेब ठाकरे नावाच्या झंझावाताचे खरे वारस कोण आहेत हे आता न्यायालय आणि विधानसभा अध्यक्षांऐवजी जनतेलाच अर्थात मतदारांनाच ठरवावे लागेल. मतदारांनी इतर अनेक राज्यांत आणि अगदी देशातसुद्धा एका शक्तिशाली नेत्याचा वारस ठरवताना प्रसंगी रक्ताच्या नात्यांनाही दुर्लक्षित केल्याचा इतिहास आहे. सगळ्याच प्रकरणांत असे झाले नाही, मात्र ज्या प्रकरणांत झाले त्यात जनतेने ज्यांना वारस ठरवले तेही मोठे नेते झालेले पाहायला मिळाले. त्या दृष्टीने विचार करता ठाकरे आणि शिंदे यांच्याबाबतचा फैसला आता जनताच घेईल आणि तोच अंतिम असेल.