देशातील नोटा छापणाऱ्या विविध ठिकाणच्या छापखान्यातून पाचशे रुपयांच्या ज्या नव्या नोटा छापण्यात आल्या होत्या, त्यातील तब्बल 88 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा गायब झाल्याचा विषय सध्या सोशल मीडियावर गाजतो आहे. मुख्य प्रसारमाध्यमांमधील या विषयीच्या बातम्या गायब असल्या तरी हा विषय विविध स्रोतांतून सातत्याने पुढे येतो आहे. कालच प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी हा विषय उपस्थित करून या प्रकरणाच्या संसदीय चौकशीची मागणी केली आहे. वास्तविक गेले अनेक दिवस या नोटा गायब झाल्याच्या प्रकारावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर अगदी अलीकडे रिझर्व्ह बॅंकेने या विषयी एक खुलासा प्रसिद्धीला दिला आहे, पण तो खुलासाच संदिग्ध स्वरूपाचा असल्याने या विषयाचे गौडबंगाल आणखीनच वाढले आहे. मनोरंजन रॉय नावाच्या इसमाने माहिती अधिकारात ही माहिती मागवली त्यात त्यांना अशी माहिती मिळाली की, सन 2016-17 या वर्षात देशातील तीन करन्सी नोट छापखान्यांमध्ये पाचशे रुपयांच्या 881 कोटी 65 हजार नवीन नोटा छापल्या गेल्या होत्या; परंतु त्यातील फक्त 726 कोटी नोटाच आरबीआयकडे पोहोचल्या आहेत. पण त्यातील 155.065 कोटी नोटा आरबीआयकडे पोहोचलेल्याच नाहीत. या गायब नोटांचे मूल्य तब्बल 88 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. आता या इतक्या खळबळजनक माहितीवर केवळ आरबीआयच खुलासा करू शकते. त्यानुसार त्यांनी तो केला असला तरी तो अत्यंत मोघम स्वरूपाचा आहे.
त्यांनी या खुलाशात असे म्हटले आहे की, आरबीआयकडून मिळालेल्या माहितीचा गैरअर्थ काढला गेला असल्याने अशा चुकीच्या बातम्या प्रसारित झाल्या आहेत, अशा स्वरूपांच्या बातम्यांवर आरबीआयकडून जी माहिती प्रसारित केली जाते तीच खरी मानावी. आरबीआयकडे छापलेल्या नोटा आणि प्रत्यक्ष बॅंकेत प्राप्त झालेल्या नोटा यांवर कडक लक्ष ठेवले जाते आणि त्याच्या संबंधात आमच्याकडे एक निश्चित स्वरूपाचा प्रोटोकॉल म्हणजेच प्रद्धत अस्तित्वात आहे. या खुलाशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीचा गैरअर्थ काढला गेला आहे. मग माहिती अधिकारात नेमकी काय माहिती दिली गेली होती आणि त्यातून नेमका काय चुकीचा अन्वयार्थ लावला गेला आहे याचा उलगडा आरबीआयकडूनच व्हायला हवा होता. पण तो झालेला नाही. या खुलाशात संदिग्धपणाच अधिक आहे, त्यातून शंकेला वाव राहतो आहे. माहिती अधिकारात रॉय नावाच्या आरटीआय कार्यकर्त्यालाच चुकीची माहिती दिली गेली होती, असे आरबीआयला निर्देशित करायचे असावे. पण आरबीआयने त्यांच्या खुलाशात असे स्पष्टपणे काहीही म्हटलेले नाही.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीचा चुकीचा अन्वयार्थ लावला गेला असे जर आरबीआयचे म्हणणे असेल तर आरबीआयला अपेक्षित असलेला नेमका अन्वयार्थ कोणता याचाही नीट उलगडा व्हायला हवा होता. 17 जून रोजी रात्री उशिरा आरबीआयने ही खुलाशाची प्रेस नोट जारी केली. इतक्या महत्त्वाच्या विषयावर एखाद्या रात्री उशिरा किंवा गुपचूप स्वरूपाचे खुलाशाचे एक त्रोटक निवेदन प्रसारित करणे खटकणारे आहे. वास्तविक या महत्त्वाच्या विषयावर आरबीआयच्या एका जबाबदार अधिकाऱ्याने दिवसाउजेडी एक स्वतंत्र प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन यावर तपशीलवार विवेचन करणे आवश्यक होते. माहिती अधिकारात काय माहिती मिळाली, ती चुकीची असेल तर त्याला जबाबदार कोण, त्याचा चुकीचा अन्वयार्थ लावला गेला म्हणजे नेमके काय याचे सविस्तर निवेदन आरबीआयच्या अधिकाऱ्याकडून जारी झाले असते तर कोणत्याही शंकेला किंवा किंतु-परंतुला जागाच राहिली नसती. पण आरबीआयने त्याची फिकीर केली नाही किंवा त्या बातमीला आरबीआयने फार महत्त्व दिले नाही. ही बाबही खटकणारी आहे.
सरकारला अडचणीत आणणारे विषय नेहमीच मेन स्ट्रीम मीडियामधून गायब असतात. जसे की सध्याच्या मणिपूर हिंसाचाराचा विषय या माध्यमांमधून नीटपणे ध्वनीत होत नाही. पण त्याच्या बातम्या झाकून राहात नाहीत. तसाच काहीसा प्रकार या गायब नोटांच्या बाबतीत झाला आहे. काही वृत्तपत्रांतून आणि विविध वेबसाइटमधून या बातम्या प्रभावीपणे वाचायला मिळतात. त्यामुळे लोकांचे औत्सुक्य चाळवले गेले आहे. या संबंधात जी माहिती प्रकाशात आली आहे त्यानुसार बंगळुरूच्या प्रिंटिंग प्रेसमध्ये सन 2016-17 साली पाचशे रुपयांच्या 519 कोटी 56 लाख नोटा छापून त्या आरबीआयकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. मध्य प्रदेशातील देवास येथील प्रिंटिंग प्रेसमधून याच काळात पाचशे रुपयांच्या 195 कोटी 30 लाख नोटा छापून त्या आरबीआयकडे पाठवल्या गेल्या होत्या आणि नाशिकच्या छापखान्यात त्याच काळात 166 कोटी 20 लाख नोटा छापून त्या आरबीआयकडे पाठवल्या गेल्या. या तिन्ही छापखान्यातून छापल्या गेलेल्या एकूण नोटा होत्या, 881 कोटी 65 हजार इतक्या होत्या, पण त्यातील प्रत्यक्ष 726 कोटी नोटाच आरबीआयकडे प्रत्यक्षात पोहोचल्या आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ पाचशे रुपयांच्या 155.065 कोटी नोटा आरबीआयकडे पोहोचल्याच नव्हत्या. या गायब नोटांची एकूण किंमत 88032.05 कोटी इतकी आहे. काही बातम्यांमध्ये असेही म्हटले आहे की आरबीआयच्या एका अहवालातही आरबीआयला प्रिंटिंग प्रेसमधून प्रत्यक्ष प्राप्त झालेल्या नोटांची माहिती देण्यात आली आहे.
प्रत्यक्ष छापण्यात आलेल्या नोटा आणि आरबीआयला मिळालेल्या नोटांचा तपशील मेळ खात नाही असे त्यातून स्पष्ट होते, असे या बातम्यांमध्ये नमूद झाले आहे. या आकड्यांचा मेळ बसत नसेल तर या नोटा कुठे गायब झाल्या हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. ज्या काळातली ही आकडेवारी आहे त्याच काळात देशात नोटबंदी झाली होती. त्या गोंधळात हा प्रकार झाला आहे. हा नक्की फ्रॉड काय आहे, मुळात तो फ्रॉड आहे की नाही हे नीटपणे लोकांसमोर मांडले गेलेले नाही, जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत लोकांच्या मनातील शंकेची पाल चुकचुकतच राहणार आहे. नोटबंदीच्या काळातही नोटांच्या वाटपांचे एक सिंटग ऑपरेशन कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी कॉंग्रेस मुख्यालयातील एका पत्रकार परिषदेत सादर केले होते. त्याच्या तपशिलाशी या प्रकाराचा काही संबंध आहे काय हा प्रश्न आता नव्याने उपस्थित होतो आहे. एकूणच या गंभीर गौडबंगालचा तपशील अत्यंत पारदर्शकपणे लोकांच्या समोर येणे आवश्यक बनले आहे. हा इतक्या सहजपणे दुर्लक्षित करता येण्यासारखा मामला नाही.