इस्रायल आणि हमास दरम्यान गेल्या 47 दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धामध्ये चार दिवसांचा शस्त्रसंधी घेण्यावर दोन्ही बाजूने सहमती झाली असून, ही दिलासा देणारीच बातमी आहे. कतारच्या मध्यस्थीने आणि इजिप्त व अमेरिकेच्या समन्वयाने युद्धविरामाचा समझोता झाला आहे. याचा अर्थ हे युद्ध संपलेले नसून, चार दिवसांच्या खंडानंतर हमासच्या विरोधातील कारवाईपुन्हा सुरू केली जाईल, असे इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे. युद्धविराम करावा, सर्व कैदेत असलेल्या सर्व नागरिकांची सुटका केली जावी आणि या भागात दीर्घकालीन शांतता नांदण्यासाठी द्विराष्ट्र सिद्धांताची अंमलबजावणी केली जावी, असे आवाहन चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनीही केले होते. तर दहशतवादाशी कधीही तडजोड करू नये,गाझामध्ये आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे पालन केले जावे आणि पॅलेस्टाइनच्या हक्कांबाबत संबंधित दोन राष्ट्रांना मान्य असलेल्या मार्गाद्वारेच कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, अशी भारताची भूमिका परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी जाहीर केली होती.
या युद्धाचे रूपांतर प्रादेशिक संघर्षात होऊ नये, यासाठी पावले उचलण्याची गरज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली होती, आता शस्त्रसंधी झाला असून, या कराराचे स्वागत रशिया, ब्रिटन, तुर्कस्तानसह अनेक देशांनी केले आहे. या करारामुळे परिस्थिती निवळेल, अशी आशा चीनने व्यक्त केली आहे. तर कराराचे प्रामाणिकपणे पालन केले जावे, असे आवाहन ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डेव्हिड कॅमेरून यांनी केले आहे. तर सुटका झालेल्या ओलिसांमध्ये आपल्या नागरिकांचा समावेश असेल, अशी आशा फ्रान्सने व्यक्त केली आहे. थोडक्यात, हे युद्ध लांबू नये, अशी जगातील सर्व देशांची इच्छा आहे. करारानुसार हमास आपल्या ताब्यातील 240 पैकी 50 ओलिसांची सुटका करणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने लहान मुले व महिलांचा समावेश असेल, तर इस्रायल 150 पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडणार आहे. या सुटका टप्प्याटप्प्याने केल्या जाणार आहेत. करारामुळे युद्धग्रस्त गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनींना मोठाच दिलासा मिळणार आहे.
आजपर्यंत या युद्धात साडेपाच हजार लहान मुलांसह 13 हजारांपेक्षा जास्त पॅलेस्टिनींचा मृत्यू झाला आहे. तर हमासच्या हल्ल्यात 1400 इस्रायलींचा मृत्यू झाला आहे. विरामादरम्यान गाझापट्टीत इंधन आणि मदत सामग्रीचा पुरवठा करण्यास इस्रायलने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे तेथे रुग्णालयांसह बंद पडलेल्या अनेक मूलभूत सुविधा पुन्हा सुरू होण्याची आशा आहे. गेल्या सात ऑक्टोबरला हमासने इस्रायलवर हल्ला चढवल्यानंतर, इस्रायलने गाझापट्टीत अतिशय आक्रमकपणे प्रतिहल्ले चढवले.
मात्र हमासला नष्ट केल्याशिवाय युद्ध थांबणार नाही, असे इस्रायल वारंवार सांगत आहे. हमासचा खात्मा केल्यानंतर गाझात सरकार कोण चालवणार, हा देखील प्रश्नच आहे. मात्र संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वातील कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शक्तीने गाझाचे नियंत्रण करण्यास आम्ही विरोध करू, अशी स्पष्ट भूमिका इस्रायलचे संयुक्त राष्ट्रांतील राजदूत गिलाद एर्डन यांनी जाहीरपणे घेतली आहे.गाझावर हमासचे नियंत्रण असल्यामुळे हमासला कोणतातरी पर्याय निर्माण करावा लागेल. वास्तविक, हमासच्या हल्ल्याचे कोणीही समर्थन करत नाही.
परंतु ज्या पद्धतीने इस्रायलने गाझाला लक्ष्य केले आहे, तेही अजिबात समर्थनीय नाही. मात्र इस्रायल आपल्या चुका मान्य करायला तयार नाही. संयुक्त राष्ट्रामुळेच गाझात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनीच हमासला इस्रायल आणि जगाविरोधात गाझाचा उपयोग युद्धाचे मशीन म्हणून करण्यास मोकळीक दिली आहे, असा आरोप एर्डन यांनी केला आहे. वास्तविक चोराच्या उलट्या बोंबा, असेच इस्रायलचे वर्तन आहे. अमेरिका, ब्रिटनसारखी बडी राष्ट्रे आणि संयुक्त राष्ट्रसारख्या संघटना निष्क्रियपणे इस्रायलने केलेला मानवी विध्वंस पाहत आहेत, हेच दुर्दैव आहे. पॅलेस्टिनी भूमीत तेल नाही आणि खनिजेही नाहीत.
त्यामुळे पॅलेस्टाइनच्या हल्ल्याला कोणीही विचारत नाही. येमेनसारख्या देशावर सौदी अरेबियाकडून हल्ली केले जात असले, तरी त्याकडेही कोणी लक्ष देत नाही. कारण येमेन कोणत्याही अर्थाने समृद्ध देश नाही. त्यामुळे पॅलेस्टाइनबाबत अमेरिका काही करायला तयार नाही. अमेरिकेत असंख्य श्रीमंत ज्यू लोक असून, सत्तेत असलेल्या पक्षास त्यांच्याकडून मोठी मदत मिळते. त्यामुळे इस्रायलबाबत अमेरिका सौम्य भूमिकाच बाळगून असते.
तैवानबाबत चीनला आव्हान देण्याची भाषा अमेरिका करते, परंतु इस्रायलला मात्र आटोक्यात आणत नाही. पाश्चात्य देश पुतीन यांच्या दादागिरीबद्दल ओरड करतात. परंतु इस्रायलला चार शब्द सुनावण्याचे धाडस त्यांच्याकडे नाही. अमेरिकेचे पूर्वाध्यक्ष बराक ओबामा यांनी इस्रायल संदर्भात रोखठोक भूमिका घेऊन इस्रायलला जरा मर्यादेत ठेवले होते. परंतु विद्यमान अध्यक्ष बायडेन हे या बाबतीत अगदीच कमकुवत ठरले आहेत. भ्रष्टाचारामुळे नेतान्याहू बदनाम झाले असून, म्हणून त्यांना काहीतरी भीमपराक्रम दाखवायचा आहे. त्यामुळे घसरलेली लोकप्रियता सावरेल, असे त्यांना वाटते. चीन व रशियाने पोकळ बडबड करण्यापलिकडे काहीएक हालचाल केलेली नाही. युक्रेनमध्ये क्षेपणास्त्रे डागताना वा बॉंब फेकताना, रशियाने कोणाचीही फिकीर केली नाही. दक्षिण चीन समुद्रात चीनची दादागिरी सुरूच आहे. गलवान खोऱ्यात चीनने घुसखोरी केली. तेव्हा शांततेची प्रवचने देण्याचा या मंडळींना काय अधिकार?
आता ज्या देशांचे या पट्ट्यात हितसंबंध आहेत, त्यांनीच युद्धविरामाबाबत प्रयत्न केले आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. हमास तसेच इजिप्तवर कतारचा प्रभाव आहे. इजिप्तची सीमा पॅलेस्टाइनला भिडते आणि त्या देशाने पॅलेस्टिनींना आसरा दिला आहे. मात्र शांततेच्या दिशेने हे प्रयत्न सुरू असतानाच, आमची उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत आम्ही युद्ध सुरूच ठेवणार, अशी गर्जना नेतान्याहू यांनी केली आहे. त्यांचा हाच पवित्रा असेल, तर हमाससारखी दहशतवादी संघटना आणखी बेदरकार हल्ले करू शकते. म्हणूनच जबाबदार देशांनी टिकाऊ शांतता निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.