प्रशांत महासागराचा भाग असलेल्या मात्र “साउथ चायना सी’ म्हणून ओळखला जाणारा समुद्र आंतरराष्ट्रीय वादाचे नवे केंद्र ठरत आहे. या समुद्रावर चीनची मक्तेदारी खोडून काढण्यासाठी अमेरिका हा चीन शेजारील देशांना बळ देत आहे. भारत व ऑस्ट्रेलिया देखील यात चीनच्या या दांडगाई विरुद्ध उभे ठाकले आहे. “साउथ चायना सी’ या वादाचे परिणाम व पार्श्वभूमी…
अटलांटिक, पॅसिफिक व इंडियन ओशन हे जगातील सर्वांत मोठे तीन महासागर, या तिन्ही महासागरांचे पाणी परस्परांत मिसळलेले. पैकी पॅसिफिक महासागराचा भाग असलेल्या चीनजवळील समुद्री भागाचे नाव युरोपियन व्यापाऱ्यांनी “साउथ चायना सी’ म्हणून रूढ केले. प्रत्यक्षात हा समुद्र पॅसिफिकचा भाग असून चीनच्या अधिकार कक्षेत नसल्याचा आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा दावा आहे. रेशीम, चहासह अन्य व्यापारानिमित्त युरोपियन व्यापाऱ्यांचा चीनमध्ये खूप रस होता. समुद्राचे आंतरराष्ट्रीय संविधान ज्याला म्हटले जाते त्या “लॉ ऑफ द सी’ ला अव्हेरून चीनने त्या भागात बळाच्या जोरावर आपला अधिकार दिवसेंदिवस घट्ट केलेला आहे.
“साउथ चायना सी’च्या उत्तरेला चीन व तैवान, दक्षिणेला इंडोनेशिया व ब्रुनई, पश्चिमेला व्हिएतनाम, मलेशिया व सिंगापूर आणि पूर्वेला फिलीपाइन्स अशी याची चतु:सीमा आहे. या समुद्रमार्गाने मोठ्या प्रमाणात व्यापारी दळणवळण होते. त्यामुळे या समुद्राचे महत्त्व असाधारण आहे. कच्च्या तेलाच्या वाहतुकीपैकी तीस टक्के वाहतूक येथून होते, तर नैसर्गिक वायूच्या सुमारे चाळीस टक्के वाहतुकीचा हा जलमार्ग आहे. सुमारे तीन ट्रीलियन डॉलर्सचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार याच मार्गाने होतो. त्यावरून त्याचे महत्त्व लक्षात येईल. जागतिक मासेमारी उद्योगात येथील मासेमारीचा वाटा दहा टक्के इतका आहे. तसेच क्रूड ऑइल व नॅचरल गॅसचे प्रचंड साठे या ठिकाणी आहेत.
चीन या समुद्रावर आपली एकाधिकारशाही का गाजवत आहे, हे वरील पार्श्वभूमी पाहता लक्षात येईल. “साउथ चायना सी’चा ऐंशी टक्के भाग हा चीनच्या मालकीचा असल्याचा त्याचा दावा आहे. यासाठी ते 1947 च्या एका नकाशाचा आधार घेतात. 73 वर्षांपूर्वीच्या या नकाशात “साउथ चायना सी’च्या मुख्य भूभागापासून नऊ वर्तुळाकार रेषा दर्शविलेल्या आहे. त्यास “नाइन डॅश लाइन’ म्हटले जाते. व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया आदी देशांच्या किनाऱ्यावरून या रेषांचे वर्तुळ जाते. त्या ऐतिहासिक दस्तावेजाआधारे हा आमचा प्रदेश असल्याचा चीनचा दावा असून, अन्य शेजारील देशांना तो अमान्य आहे. फिलिपाइन्सने या विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे दाद मागितली होती.
जुलै 2016 ला लवादाने फिलिपाइन्सचा दावा मान्य करून चीनचा अधिकार गैर असल्याचा निर्णय दिला. चीनच्या दाव्याला कोणताही ऐतिहासिक आधार नसल्याचे लवादाने नमूद केले. तरी देखील या भागावर चीनने आपली पकड अधिक घट्ट कशी होईल याची काळजी घेतली. संपूर्ण जग करोनाच्या विळख्यात अडकले असताना चीनने मात्र याचा लाभ उठवत “साउथ चायना सी’मध्ये आपले पाय घट्ट रोवलेत. तेथे लढाऊ युद्धनौका तैनात केल्या. युद्ध सराव केला. दडपशाहीचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वी व्हिएतनामची मासेमारी नौका याच समुद्रात बुडवून टाकली. आमच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका चीनने व्हिएतनामवर ठेवला. फिलिपाइन्सने व्हिएतनामची री ओढली, मात्र चीनने ती धुडकावून लावली. या भागात आता अमेरिकेचा अधिक रस वाढत आहे. हा भाग आंतरराष्ट्रीय समुद्री कायद्यांतर्गत असल्याचे बिंबविण्यासाठी अमेरिकेने तेथे लष्करी हालचाली अधिक वाढविल्या आहेत.
सोबत अन्य छोट्या देशांचे धाडसदेखील अमेरिका वाढवीत आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार कोणत्याही देशाच्या भूभागापासून बारा समुद्री मैलाचे अंतर हे त्या देशाच्या अखत्यारीत येते. तेथून पुढील भागाची मालकी ही आंतरराष्ट्रीय मानली गेली आहे. चीन मात्र 36 लाख चौरस किलोमीटरचे हे क्षेत्र आपली मालकी समजून वागत आहे. येथून जलवाहतूक अथवा हवाई वाहतुकीसाठी चीनची परवानगी अनिवार्य असल्याचा दावा धुडकवण्यात विविध देशांमध्ये मतैक्य होताना दिसत आहे.
समुद्रातील हे “फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन’ कायम राहावे म्हणून अमेरिका आता थेट चीनला आव्हान देताना दिसत आहे. अमेरिकेच्या युद्धनौका, लढाऊ विमानांचा तेथे वावर वाढला आहे. अमेरिकेने या हालचालीत फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांना सोबत घेतले आहे. या देशांनी वरील समुद्रात वाढविलेल्या गस्तीमुळे फिलिपाइन्स, सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम यांना बळ मिळत आहे. त्यांना प्रतिआव्हान देण्यासाठी चीनने या भागात नुकताच युद्धसराव केला. तेथे विमानवाहू युद्धनौका, पाणबुड्या तैनात केल्या.
वरील भू- राजकीय घडामोडीत आता भारताची “एन्ट्री’ झाली आहे. ऑस्ट्रेलियासोबत भारताने नुकताच एक करार केला. दोन्ही देशांनी आपले लष्करीतळ परस्परांना वापरू देण्यावर हा समझोता झाला.
ऑस्ट्रेलियाला हिंद महासागरात भारताचा अंदमान, निकोबार आणि कोचीचा तळ वापरता येईल. तर भारताला ऑस्ट्रेलियामधील “बांदा सी ‘सह अन्य तळ वापरायला मिळतील. दोन्ही देशांनी “साउथ चायना सी’मधून आंतरराष्ट्रीय जलवाहतुकीचे समर्थन करीत चीनचे दावे फेटाळले आहेत. हे दोन देश लष्करी सहकार्य कराराने एकत्र आल्यामुळे “साउथ चायना सी’मधून होणारी जलवाहतूक वेळप्रसंगी रोखण्याची ताकद भारताच्या हाती आली आहे. “स्ट्रेट ऑफ मलाक्का’ या सामुद्रधुनीचे महत्त्व भारताने ओळखून ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीने ही घेराबंदी केली आहे. चीनच्या दांडगाई पुढे प्रतिरोध करणारी शक्ती म्हणून अन्य छोटे देश भारताकडे आशेने पाहात आहेत.
भारताने गतवर्षी अमेरिकेच्या सोबत “साउथ चायना सी’मध्ये युद्धसराव केला होता. “मालाबर एक्सरसाइज’ म्हणून दरवर्षी भारत, अमेरिका व जपान संयुक्त युद्धअभ्यास करतात. भारताचा या हालचालीत सक्रिय सहभाग पाहून चीन अस्वस्थ झाला आहे. लडाख व अरुणाचल सीमेवरील चीनच्या कुरापती याचाच परिपाक असावा. “शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या न्यायाने चीनचे अनेक छोटे समुद्रीशेजारी भारताच्या जवळ येताना दिसतात.
भारत-ऑस्ट्रेलियादरम्यान झालेले बहुउद्देशीय करार हे हिंद महासागरात भारताचे सामर्थ्य वृद्धिंगत करणारी घटना आहे. याच दरम्यान भारताला “जी-7′ या बड्या देशांच्या समूहात सामील होण्याचे निमंत्रण मिळाले आहे. भारताच्या सहभागाने याचा विस्तार होऊन त्यास “जी-10′ करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. रशियाच्या नव्याने प्रवेशाला मात्र नकारघंटा वाजताना दिसते. करोनानंतरचे जग, संभाव्य भू- राजकीय हालचाली आणि भारताची सक्रियता, अमेरिकेसोबत अन्य लहान देश रचत असलेली चीनविरोधी वीट, हे सर्व पाहता ड्रॅगनच्या विरोधात “नव्या भिंती’ची उभारणी होताना पाहायला मिळत आहे.
– आरिफ शेख