हेमंत देसाई
चालू वित्तीय वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत साडेपाच टक्के विकासदर होईल, असा अंदाज होता. पण तो साफ चुकला आहे. जगामध्ये भारताचीच अर्थव्यवस्था अश्वगतीने सुरू असल्याचा दावा केला जात असला, तरी यामुळे तिच्या स्थिती-गतीबद्दल सवाल उपस्थित होतात.
सातत्याने आपले उत्पादन किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र मागे पडत असून, सेवाक्षेत्राचाच काय तो आधार मिळत आहे. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक घसरता आहे. देशातील उपभोग आणि गुंतवणूक अत्यल्प असून, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस रेटा मिळत नाही. गेल्यावर्षी एकूण गुंतवणुकीचा दर 30 टक्के होता. तोही जवळपास अर्ध्या टक्क्याने कमी झाला आहे. ही गुंतवणूकदेखील सरकारी खर्चाच्या आधाराने झाली आहे, खासगी गुंतवणुकीच्या पाठबळावर नाही. कृषी विकासाचा दर पहिल्या तिमाहीत घसरता आहे, हे समजा चिंताजनक मानले नाही, तरी अन्य क्षेत्रांची कामगिरीही सुमार आहे. देशात पाऊसपाणी चांगले असून, त्यामुळे उत्तम पिके येतील, अशी अपेक्षा करूया.
मात्र, पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवणाऱ्या नरेंद्र मोंदी सरकारच्या काळातच देशावर आर्थिक मंदीचे सावट गडद होत चालले आहे. वित्तीय वर्ष 2019-20 मधील एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतील देशाचा विकासदर फक्त पाच टक्के असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. वर्षभरापूर्वीच्या याच कालावधीतील विकासदर आठ टक्के होता. मागच्या सहा वर्षांत प्रगतीची गती इतकी कधीही मंद नव्हती. विकासदर आधीच्या तिमाहीत 5.8 टक्के होता, तर गेल्या वित्तीय वर्षात त्याने 6.8 टक्के असा मागच्या पाच वर्षांतील नीचांक दाखवला. 2018च्या चौथ्या तिमाहीत खरेदीच्या मागणीचे प्रमाण, जे सुमारे दहा टक्के होते, ते चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तीन टक्क्यांवर आले आहे.
अमेरिका, चीन, जपानप्रमाणे पाच ट्रिलियनपर्यंत मजल मारायची झाल्यास, आपला विकासदर 7-8 टक्क्यांवर तरी गेला पाहिजे. अर्थव्यवस्थेतील मरगळ ही प्रामुख्याने देशांतर्गत तसेच जागतिक घडामोडींमुळे आहे, अशी कबुली मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमण्यम यांनी दिली आहे. निर्मितीक्षेत्राची वाढ वर्षभरापूर्वीच्या 12 टक्क्यांवरून 0.6 टक्क्यांवर, बांधकाम क्षेत्राची 9.6 टक्क्यांवरून 5.7 टक्क्यांवर, तर शेतीची 5 टक्क्यांवरून 2 टक्क्यांवर अशी परागती झाली आहे. गुंतवणुकीचे प्रमाणही आटत चालले आहे.
मोदी सरकारने उत्पादनक्षेत्रासाठी नवे धोरण आखले होते. “मेक इन इंडिया’ सारख्या कायर्क्रमांची घोषणा केली होती; परंतु त्या दिशेने काहीही प्रगती झालेली नाही. सरकारने घरबांधणीस प्रोत्साहन दिल्यामुळे सिमेंट, पोलाद या उद्योगांची कामगिरी बरी आहे. परंतु वाहने आणि गृहोपयोगी वस्तूंच्या क्षेत्रातील मरगळ जबरदस्त आहे. सेवाक्षेत्रातही व्यापार आणि कम्युनिकेशन यांची अवस्था बरी आहे. ठीक आहे. बॅंकांकडे तरलता असली, तरी मोठ्या प्रकल्पांना पतपुरवठा करण्याबाबत त्या का-कू करत आहेत. केवळ बॅंकांच्या एकत्रीकरणामुळे देशातील नरमाईचे वातावरण बदलेल, असे नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेकडून सरकारने जो अतिरिक्त निधी घेतला आहे, तो पायाभूत क्षेत्रात तातडीने खर्च केला पाहिजे. ताज्या वृत्तानुसार, देशातील रेल्वेवरही मंदीचा परिणाम दिसू लागला आहे. कोळसा व सिमेंट यांची मालवाहतूक अत्यंत कमी होऊ लागली आहे.
“फिक्की’ या देशातील प्रमुख औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप सोमाणी यांनी मंदीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मोदीपर्वात देशातील निर्यातही घटली होती. त्यात 2018 मध्ये थोडीशी धुगधुगी निर्माण झाली; परंतु आता निर्यातही पुन्हा घसरू लागली आहे. आयएल अँड एफएसमुळे नॉनबॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांत जो पेचप्रसंग निर्माण झाला, तो अद्याप कायम आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पामुळे घोर निराशा होऊन, भांडवली बाजारातील विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार निघून जाऊ लागले आणि त्यामुळे सेन्सेक्स 3 हजार अंशांनी आदळला होता. आपल्या अर्थसंकल्पाचा पंतप्रधानांनी गुणगौरव केला असला, तरी देशात मात्र उदासीचे वातावरण कायम होते व आहे. याबद्दल बरीच ओरड झाल्यानंतर जागे होऊन अर्थमंत्र्यांनी दोन पत्रकार परिषदा घेऊन, नवीन पॅकेजेस घोषित केली. मात्र, अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत समस्या दूर केल्याशिवाय दीर्घकालीन विकास होण्याची शक्यता कमी आहे.
अनेक दुबळ्या बॅंका मजबूत बॅंकांमध्ये विलीन करण्यात आल्या आहेत. गेली काही वर्षे अकार्यक्षम बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ऍक्शन, अर्थात पीसीए अंतर्गत आणले होते. याचा अर्थ, या बॅंका ठेवी गोळा करू शकत होत्या, परंतु नवीन कर्जे देण्याबाबत त्यांच्यावर बंधने आली होती. कारण या बॅंकांच्या खात्यावरील थकीत कर्जे वाढली होती. त्यांचे मागील तोटे पुसून, त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढावी, म्हणून सरकारने त्यांना यापूर्वीच 70 हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवल पुरवले आहे; परंतु या बॅंकांची कारभारशैली सुधारल्याशिवाय बदल होणार नाहीत. दुबळ्या बॅंकांना सबळ बॅंकांबरोबर एकत्र आणण्याचा प्रयोग याआधीही झाला आहे व तो फारसा यशस्वी झालेला नाही.
उदाहरणार्थ, 1993 मध्ये न्यू बॅंक पंजाब नॅशनल बॅंकेत विलीन करण्यात आली. या वर्षाच्या आरंभी विजया बॅंक व देना बॅंक या बॅंक ऑफ बडोदात विलीन करण्यात आल्या. परंतु त्यानंतर बॅंकेच्या आर्थिक कामगिरीत अत्यल्प सुधारणा झाली आणि शेअरचे भावही घसरलेच. अन्य आशियाई देशांच्या तुलनेत भारतात जमीन, भांडवल, मजुरी, वीज, रेल्वे भाडी, कंपनीकर व प्राप्तिकर जास्त आहे. भारतातील महाविद्यालयीन शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत वाईट आहे. कुशल मनुष्यबळाअभावी भारत मागे पडत आहे. सरकारने याकडे लक्ष दिले पाहिजे.