सोमाटणे – शहरी भागासाठी असलेला नियम ग्रामीण व डोंगरी भागासाठी लावून मावळमधील 5 शाळा गेले अडीच वर्षापासून वाढीव अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आल्या आहेत. या पाचही शाळांमधील सुमारे ३३ ते ३५ शिक्षक अनुदानांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
आमदार प्रकाश देवळे माध्यमिक विद्यालय शिरगाव, उषाताई लोखंडे माध्यमिक विद्यालय सांगीसे, वारू कोथुर्णे माध्यमिक विद्यालय वारू कोथुर्णे, भैरवनाथ माध्यमिक विद्यालय घोणशेत, स्व.वामनराव हैबतराव देशमुख माध्यमिक विद्यालय देवघर आदी शाळांना ठाकरे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर अंशतः अनुदानित असणाऱ्या या शाळांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्याचा निर्णय घेतला. यात २० टक्के घेणाऱ्याना ४० टक्के, ४० टक्के घेणाऱ्या शाळांना ६० आणि ६० टक्के घेणाऱ्या शाळांना ८० टक्के असा निर्णय झाला होता. या निर्णयात मावळ तालुक्यतील काही शाळा होत्या. यातील काही शाळा शेवटच्या म्हणजे १० वीच्या वर्गात ३० पट असणाऱ्या शाळांना अनुदान मिळाले. परंतु पाच शाळा अशा होत्या ज्यांच्याच्याकडे ३० संख्या नाही.
शहरी भागासाठी असणाऱ्या नियमाचे कारण देत या शाळा वाढीव अनुदानासाठी अपात्र करण्यात आल्या. यानंतर मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या आणि शिंदे सरकार स्थापन झाले आणि पुन्हा वाढीव टप्पा देण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला. या निर्णयात मात्र या पाचही शाळा पात्र करण्यात आल्या. त्यामुळे सदर शाळांमधील शिक्षक गेल्या दोन वर्षापासून वाढीव अनुदानापासून वंचित आहेत. मंत्री किंवा एकही लोकप्रतिनिधी या शिक्षकांना न्याय देवू शकला नाही. शिक्षण आयुक्तांकडे तक्रार केल्यावर त्यांनी अहवाल मागितला. जिल्ह्यातील सर्व अधिकाऱ्यांनी या शाळा पात्र आहेत असा अहवाल दिला आहे. शिक्षण आयुक्तांनी या शाळा पात्र असल्याचे शासनाला दिड वर्षापूर्वी कळवले आहे. आजपर्यंत यावर शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
मावळ तालुक्यातील आमदार सुनील शेळके उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कटटर समर्थक, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विश्वासू सहकारी, खासदार श्रीरंग बारणे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खंदे समर्थक आहे. केंद्रात आणि राज्यात या तीन पक्षांचे सरकार आहे. असे असताना त्यांच्याच मतदार संघातील शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न सुटत नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
जर अशा काही शाळा राहिल्या असतील तर राज्यात अशा किती शाळा आहेत हे तपासून घ्यावे लागेल असे काही शाळांना अनुदान देता येत नाही. त्यामुळे काय झाले आहे हे तपासून निर्णय घेवू.
– दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण मंत्री महाराष्ट्र राज्य.
खर तर हा राज्याशी संबंधित प्रश्न आहे परंतु माझ्या मतदार संघात या शाळा येत असल्याने मी याबाबतीत या शिक्षक लोकांशी बोलून मंत्री महोदय यांच्याशी बोलतो.
– श्रीरंग बारणे, खासदार, मावळ लोकसभा.
सर्व काही योग्य असताना असा अन्याय जर होत असेल तर ते योग्य नाही त्यामुळे या शाळांना न्याय भेटण्यासाठी मी प्रयत्न करील. आणि हि बाब अतिशय गंभीर आहे तिच्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रयत्न करील.
– सुनील शेळके, आमदार
कोट : सबंधित शिक्षक गेले दोन वर्ष माझ्या संपर्कात आहेत.यांची लक्षवेधी मी अधिवेशनात मंडळी होती परंतु शासनाने ती घेतली नाही. शासनाने खोडसाळ वृत्तीने यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले आहे. .या प्रश्ना सर्दर्भात मी मुख्यमंत्री यांची वेळ घेवून भेट घेवून यावर तोडगा काढण्याची विनंती करणार आहे.
– जयंत असगावकर आमदार शिक्षक मतदार संघ पुणे.
कोणतीही चूक नसताना या शाळांना गेल्या दोन ते अडीच वर्षापासून ठाकरे सरकार आणि शिंदे सरकार यांनी उंबरे झिजवायला लावले आहे. हे चुकीचे आणि अन्यायकारक आहे. हि बाब अतिशय गंभीर आहे याकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे.
– दत्तात्र्यय सावंत, माजी शिक्षक आमदार पुणे मतदार संघ.