पुणे – रुपी को-ऑप बॅंकेवरील रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक निर्बंधांची मुदत येत्या 30 नोव्हेंबरला समाप्त होत होती. त्यास रिझर्व्ह बॅंकेने आणखी तीन महिने म्हणजे 28 फेब्रुवारी 2021 अखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
दरम्यान, रुपी बॅंकेने हार्डशिप योजनेअंतर्गत 91 हजार 246 ठेवीदारांना 360 कोटी 80 लाख रुपयांच्या ठेवी परत केल्या आहेत.
रुपी बॅंकेकडे ऑक्टोबर 2020 अखेरपर्यंत 1 हजार 294 कोटींच्या ठेवी आहेत. एकूण कर्जे 297 कोटींची आहेत.
बॅंकेने मागील चार वर्षांत परिचलनात्मक नफा मिळवत असून तो एकूण 53 कोटी झाला आहे. त्यासाठी बॅंकेने कर्ज वसुली व खर्चामध्ये कपात केल्याने नफा मिळवू शकली आहे.
बॅंकींग रेग्युलेशन ऍक्टमध्ये नुकत्याच झालेल्या दुरुस्तीनुसार सहकारी बॅंकांबाबतचे संपूर्ण नियंत्रण व देखरेख यांची जबाबदारी यापुढे रिझर्व्ह बॅंकेची असेल. रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकार यांनी सक्रिय पुढाकार घेवून उपाययोजना कराव्यात जेणेकरून ठेवीदारांचे हित जोपासले जाईल. तसेच याची संपूर्ण जबाबदारी आता रिझर्व्ह बॅंकेवर आल्यामुळे रुपी बॅंकेचे ठेवीदार हे त्यांच्याकडून व्यवहार्य निर्णयाची अपेक्षा आहे.
– सुधीर पंडीत, प्रशासक, रुपी बॅंक