जिल्हा प्रतिनिधी
पुणे -पुणे जिल्ह्यातील 1400 ग्रामपंचयतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण मंगळवारी (दि. 8) जाहीर झाले. त्यामुळे लवकरच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. राजकारणाची पंढरी असलेल्या निवडणुकांचा ज्वर चढू लागला आहे. या निवडणुका जानेवारीच्या मध्यात किंवा शेवटी होण्याची अधिक शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीची पेरणी ग्रामपंचायत निवडणुकीत होत असल्याने आपल्या समर्थकांकडे जास्त ग्रामपंचायती याव्यात असा प्रयत्न मातब्बरांचा असेल. तर जिल्ह्यातील टोकाचा संघर्ष असलेल्या गावांमधील लढती या रंगदार होणाची शक्यता असल्याने “थंडी में गरमी का ऐहसास’, असे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा इतर निवडणुकावरही होणारा परिणाम लक्षात घेता सर्वच पक्ष आणि संघटनांनी ग्रामपंचायतीवर वर्चस्वासाठी तयारी चालविली आहे. निवडणुकीत कोण कोणाशी जमवून घेईल, याचा अंदाज बांधणे सध्या कठीण असले तरी गाव पातळीवरील राजकारण लक्षात घेऊनच जमवाजमव होऊ शकते. करोनाचा प्रार्दुभाव कमी होत आहे. त्यातच पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक नुकतीच झाली. यात गावचा कारभारी होण्यासाठी इच्छुकांनी फिल्डिंग लावली होती.
मात्र, सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले अन् त्यात आरक्षण वेगळे पडल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला असला तरी विजय आपलाच व्हावा यासाठी सदस्याच्या जुळवाजुळवीसाठी सगळेच मातब्बर कामाला लागले आहे. दरम्यान, सरपंचपदाचे आरक्षण 2020 ते 2025 पर्यंत ग्राह्य धरले जाणार आहे.
महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष सगळ्यांच निवडणुका एकत्र लढवत्र आहेत; पण ग्रामपंचायत पातळीवर पक्षीय निवडणुका होत नाहीत. स्थानिक गटा-तटातच या निवडणुका होतात.
पण, राज्यात महाविकास आघाडीत असलेले शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस पक्षांचे स्थानिक कार्यकर्ते ग्रामपंचायतीसाठी एकत्र येणार का, हा प्रश्न आहे. सध्या जिल्ह्यात बहुतांशी ग्रामपंचायतींवर राष्ट्रवादीची आणि त्यानंतर शिवसेनेची तर भाजप आणि कॉंग्रेसच्या गटाचीही सत्ता आहे. पण, आघाडी म्हणून एकत्र येण्याचा निर्णय झाल्यास वेगळे चित्र पाहायला मिळेल, कदाचित अनेक ग्रामपंचायती बिनविरोधही होऊ शकतात. पण, त्यासाठी आमदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
चालू वर्षातील डिसेंबरअखेरपर्यंत 749 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. सध्या या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज सुरू आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका व्हाव्यात अन् नवा कारभारी मिळावा, यासाठी मातब्बरांनी कंबर कसली आहे. दरम्यान, आता फक्त अंतिम मतदार याद्या कधी प्रसिद्ध होणार आणि ग्रामपंचायतींसाठी कधी एकदाचा अधिकृत बिगुल वाजणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे; मात्र करोनामुळे यंदाची निवडणूक वेगळी होण्याची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी होण्याची शक्यता कमी?
सध्या जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे 8, कॉंग्रेसचे 2, शिवसेनेचे शून्य आणि भाजपचा एक आमदार आहेत. पण, ग्रामपंचायतींवर आपल्या गटाची सत्ता राहावी, यासाठी प्रत्येक आमदार प्रयत्नशील राहणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी होण्याची शक्यता कमीच आहे.
…म्हणून “पेसा’तील सोडती काढल्या नाही
जिल्ह्यातील 1400 ग्रामपंचायतींपैकी 114 ग्रामपंचायती या पेसा (आदिवासी क्षेत्र) अंतर्गत असून या सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद हे अनुसुचित जमातीसाठी (एसटी) राखीव झाले आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींच्या कारभाऱ्यांच्या आरक्षणाच्या सोडती काढण्यात आलेल्या नाही. यातील 58 जागा महिलांसाठी राखीव झाल्या आहेत.
सरपंचपदासाठी आरक्षण – महिलांसाठी राखीव
सर्वसाधारण (खुले) : 373 -383
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) : 347-177
अनुसूचित जाती (एससी) : 125-66
अनुसूचित जमाती (एसटी) : 58-33
पेसा क्षेत्र (फक्त एसटीसाठी) : 114-58