- महापालिकेत खळबळ
- सर्वच विभागातील फाईल्सची तपासणी सुरू
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थापत्य विभागात काम करणाऱ्या सात “बड्या’ ठेकेदारांनी महापालिकेची फसवणूक करून बोगस फिक्स डिपॉझिट रक्कमेच्या (FDR) रिसीट महापालिकेला दिल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे पालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अत्यंत गंभीर प्रकार स्थापत्य विभागात उघडकीस आल्यानंतर पालिकेच्या सर्वच विभागांमधील एफडीआर तपासणीचे काम प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापलिकेच्या वतीने विकासकामे करताना निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. निविदा भरताना एक टक्के अनामत रक्कम आणि निविदा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला 4 टक्के अनामत रक्कम महापालिकेकडे जमा करावी लागते. मागील काही वर्षात ठेकेदारांमधील वाढलेल्या स्पर्धेमुळे कामाचा दर्जा व गुणवत्ता ढासळली आहे. तसेच सर्वात कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांची संख्या वाढली आहे. निविदा प्राप्त ठेकेदारांनी पीएसडी (पर्फोमेंस सिक्यिुरीटी डिपॉझिट) म्हणून महापालिकेकडे दिलेले एफडीआर (फिक्स डिपॉझिट रिसीट) बोगस असल्याचा आरोप आमदार अण्णा बनसोडे यांनी केला होता. यानंतर आयुक्तांनी एफडीआरची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार सध्या महापालिकेच्या विविध विभागात एफडीआरची तपासणी सुरू असून स्थापत्य विभागात 7 मोठ्या ठेकेदारांचे एफडीआर बोगस आढळून आले आहेत. या सात ठेकेदारांची नावे अद्याप उघड करण्यात आलेली नाही.
महापालिकेला सादर करण्यात येणारे एफडीआर बोगस असून त्याबाबत पालिकेच्या वर्तुळात एक टोळी कार्यरत असल्याची बाबही समोर आली असून या ठेकेदारांसह एफडीआर बनवून देणाऱ्यांचाही माग काढण्यात येत आहे. कोट्यवधी रुपयांचे हे प्रकरण असून महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. सध्यस्थिती स्थापत्य विभागात काम करणारे सात ठेकेदार आढळून आले असले तरी पालिकेच्या इतरही विभागात असाच प्रकार घडला असण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
यामध्ये भांडार, उद्यान, पाणीपुरवठा, विद्युत, पर्यावरण, आरोग्य, वैद्यकीय इतरही काही विभागांचा समावेश आहे. या विभागातीलही ठेकेदारांनी महापालिकेला दिलेल्या एफडीआरची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यातून मोठे प्रकरण समोर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महापालिकेतील 11 टक्क्यांपेक्षा पेक्षा कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांनी पीएसडी (पर्फोमेंस सिक्युरिटी डिपॉझिट) म्हणून मनपास दिलेले अनेक एफडीआर (फिक्स डिपॉझिट रिसीट) खोटे की खरे याबाबत बॅंकाकडे खातरजमा करण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांतील कामांच्या फाईली कसून तपासल्या जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिकारीही संशयाच्या भोवऱ्यात
खोट्या एफडीआर प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांचेही हात गुंतले असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हा प्रकार अधिकाऱ्यांच्या संगणमताशिवाय होऊच शकत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. एफडीआरची पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची असतानाही आतापर्यंत एफडीआरची पडताळणी करण्यात आलेली नव्हती. ज्यावेळी आक्षेप नोंदविण्यात आले आणि आयुक्तांनी लेखी आदेश काढले तेव्हाच याबाबत चौकशी करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे काही विभागातील “प्रमुखां’वरही चौकशी दरम्यान लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मोठे ‘ मासे’ गळाला?
स्थापत्य विभागात जे सात ठेकेदार बोगस एफडीआर प्रकरणात आढळून आले आहेत त्यातील निम्म्याहून अधिक ठेकेदार हे पालिकेतील मोठे “मासे’ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यातील काही ठेकेदारांची सद्यस्थितीतही कोट्यवधी रुपयांची कामे सुरू आहेत. अत्यंत गंभीर असलेल्या या प्रकरणाची चौकशी तितक्याच गांभिर्याने केल्यास अनेक प्रकार उजेडात येण्याची शक्यता आहे.
कोट्यवधींचा घोटाळा उघड होईल – आमदार बनसोडे
महापालिकेतील 11 टक्क्यांपेक्षा कमी दराने निविदा भरणाऱ्या ठेकेदारांनी पीएसडी (पर्फोमेंस सिक्युरिटी डिपॉझिट) म्हणून मनपास दिलेले अनेक एफडीआर (फिक्स डिपॉझिट रिसीट) खोटे की खरे तपासणी करावी, महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करून काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी आमदार अण्णा बनसोडे यांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे केली आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाल्यास अनेक प्रकार उघडकीस येणार असून पालिकेमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून अव्याहतपणे घडलेला कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार उघडकीस येईल, असा दावाही बनसोडे यांनी केला आहे.