नवी दिल्ली – प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी राजधानीत निदर्शने करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनी घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. केंद्राने शेतकऱ्यांच्या 26 जानेवारीला प्रस्तावित ट्रॅक्टर संचलनावर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे सांगितले.
कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दिल्लीत प्रवेश कोणी करावा, याचा निर्णय घेणारी पहिली यंत्रणा म्हणजे पोलीस. तुम्ही काय करावे हे आम्ही तुम्हाला सांगणार नाही.
या मुद्द्यावर आम्ही 20 जानेवारीला सुनावणीला घेऊ प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा आणि त्यासाठी आलेले प्रेक्षक यांना ट्रॅक्टर संचलन अथवा अन्य कोणत्याही स्वरूपाच्या निदर्शनांमुळे त्रास होऊ शकतो त्यामुळे त्यात दिल्ली पोलिसांना हस्तक्षेप करायचा असूनही सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
दरम्यान, शेतकरी संघटना ट्रॅक्टर संचलनावर ठाम आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, निदर्शक कोणतीही शस्त्रे आणणार नाहीत. कोणतीही प्रक्षोभक वक्तव्ये अथवा हिंसाचार केला जाणार नाही. या संचलनात कोणत्याही शासकीय कार्यालय अथवा भागावर हल्ला अथवा कब्जा केला जाणार नाही. दिल्लीच्या सीमांवरून संचलन सुरू होईल आणि ते परत त्याच जागी जातील, असे एका शेतकरी नेत्याने स्पष्ट केले.
शेतकरी अत्यंत आत्मियतेने प्रजासत्ताक दिन साजरा करतील. ट्रॅक्टर संचलन बाह्य वळण मार्गाच्या वर्तुळात करण्यात येईल. यात जनकपुरी, मुनिरका, नेहरू प्लेस, टिकरी या भागाचा समावेश होतो. त्यामुळे दिल्ली आणि हरियाणा पोलिसांना या पासून कोणतीही समस्या उद्भवेल, असे मला वाटत नाही. कारण आमचे सर्वात मोठे शस्त्र हे अहिंसा आहे, असे संयुक्त किसान मोर्चाचे योगेंद्र यादव यादव यांनी सांगितले.