नवी दिल्ली – शेतकरी संघटना नव्या कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले. तर सरकारने या कायद्याच्या फायदे सांगण्यास सुरवात केली. त्यामूळे आंदोलक शेतकरी आणि सरकारमधील यांच्यातील चर्चेची सातवी फेरी निष्फळ राहिली. त्यामुळे आंदोलनाचा तिढा तसाच कायम राहिला. यापुढील चर्चेची फेरी आठ जानेवारीला आहे.
चर्चा सुरू झाल्यानंतर तासाभरातच एक मोठी सुटी घेण्यात आली. त्यावेळी नेहमीप्रमाणे शेतकरी नेत्यांनी लंगरमधून आणलेले भोजन घेतले. ते प्रत्येक फेरीत असेच करीत आहेत. मात्र गेल्या वेळेप्रमाणे त्यांच्या भोजनात केंद्रीय मंत्री सहभागी झाले नाहीत. या काळात ते स्वतंत्रपणे एकमेकांत चर्चा करत होते.
सव्वा पाच वाजण्याच्या सुमारास बैठक सुरू झाली. मात्र शेतकऱ्यांनी कायदे रद्द करण्याची मागणी लावून धरल्याने चर्चेचा रोख त्याच दिशेने राहिला. त्यामुळे कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. सरकारने आम्हाला याबाबत अंतर्गत चर्चा करावी लागेल. त्यानंतर आम्ही आपल्याकडे येऊ, असे सरकारने आम्हाला सांगितले, असे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
आज झालेल्या बैठकीत दुसरी महत्वाची मागणी किमान आधारभूत किंमतीला कायदेशीर संरक्षण देण्याबाबत चर्चा झालीच नाही. दरम्यान, शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची उद्या बैठक होणार असून त्यात आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी हजारो शेतकरी गेल्या 40 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत.