ड्रीम 11 सह अन्य दोन कंपन्यांचे सहप्रायोजकत्व
मुंबई – ड्रीम 11 ने आयपीएलचे मुख्य प्रायोजक म्हणून बीसीसीआयशी करार केल्यानंतर आता व्हिवोशी असलेला करार मोडल्याने होत असलेला तोटा भरून निघणार आहे. अनअकादमी व क्रेड या अन्य दोन कंपन्यांनी सहप्रायोजकता देण्याचे निश्‍चित केल्यामुळे बीसीसीआयला होणारा तोटा घटणार आहे.
आयपीएलला मूळ करारानुसार व्हिवोचे सहकार्य होते. त्यांच्याकडून बीसीसीआयला 440 कोटी रुपये मिळत होते. त्यांचा करार संपुष्टात आणल्यानंतर स्वीकारलेल्या निविदांमध्ये ड्रीम 11 ने 222 कोटी रुपयांची बोली लावत मुख्य प्रायोजकत्व मिळवले. मात्र, तरीही जवळपास दीडशे कोटींचा तोटा होणार होता. त्यासाठी मागवलेल्या सहप्रायोजकतेसाठी या दोन कंपन्यांनी तयारी दर्शवली. आता त्यांच्याकडून मिळणारी रक्कम व ड्रीम 11 शी झालेला करार यातून बीसीसीआयला 302 कोटी रुपये मिळणार आहेत. आता हा उर्वरित दीडशे कोटींचा फरकही येत्या काही दिवसांत भरून निघणार असून असोसिएट तसेच ड्रिंक्‍स व अन्य गोष्टींसाठीही प्रायोजक नियुक्‍त केले जाणार आहेत. त्यांच्याकडून मिळणारी रक्कम धरून बीसीसीआयला कदाचित व्हिवोपेक्षाही जास्त रक्कम मिळणार आहे.
चीनसह निर्माण झालेल्या तणावानंतर देशात चीनबाबत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. त्यातच व्हिवो ही चिनी कंपनी असल्यामुळे बीसीसीआयने त्यांच्याशी असलेला करार संपुष्टात आणावा यासाठी विविध स्तरांवरून दडपण टाकले जात होते. अखेर जनभावना लक्षात घेता बीसीसीआयने हा करार मोडला. मात्र, त्याचवेळी यंदा 19 सप्टेंबर ते 10 नोव्हेंबर या कालावधीत अमिरातीत होत असलेल्या आयपीएलला मुख्य प्रायोजक मिळणार का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्याचवेळी बीसीसीआयने निविदा मागवल्या होत्या. त्यात ड्रीम 11 ने सर्वाधिक बोली लावून 222 कोटींचा करार करत हक्क मिळवले. सध्या तरी व्हिवोच्या 440 कोटींचा फरक भरून निघणार का, असा प्रश्‍न पडलेला असला तरीही करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता सध्याच्या करारांतून 302 कोटी मिळत असल्याने बीसीसीआयला दिलासा मिळाला आहे.
ड्रीम 11 वरूनही बीसीसीआयवर टीका
चीनी कंपनी असलेल्या व्हिवोशी असलेला करार मोडल्यावरही बीसीसीआयवर टीका होत आहे. मुख्य प्रायोजकतेचा करार मिळालेल्या ड्रीम 11 मध्येही चीनच्या काही कंपन्यांची गुंतवणूक असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, ही गुंतवणूक अत्यंत अल्प प्रमाणात असल्याने जर त्यावरून पुन्हा वाद निर्माण झाला तर ड्रीम 11 चिनी कंपन्यांची गुंतवणूक थांबवेल अशी चिन्हे दिसत आहेत.
