पिंपरी, दि. 1 (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना धरणात दररोज 428 एमएलडी पाणी आरक्षित आहे. तर, आंद्रा धरणात दररोज 100 एमएलडी आणि भामा आसखेड धरणात 167 एमएलडी पाणी राखीव आहे. आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून शहराला अद्याप पाणी आले नाही. मात्र, महापालिकेने तब्बल 160 कोटी रुपये राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा केले आहेत.
शहराला सध्या मावळातील पवना धरणातून पाणीपुरवठा होतो. शहरासाठी दररोज 428 एमएलडी पाणी कोटा मंजूर आहे. त्या पाण्यासाठी महापालिकेने सन 2018-19 पासून दरवर्षी 50 कोटी 40 लाख 19 हजार रुपये पुनर्स्थापना खर्च भरत आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. शहरात गेल्या तीन वर्षांपासून दिवसआड पाणी पुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे महापालिका मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त म्हणजे पवना धरणातून दररोज 490 ते 500 एमएलडी पाणी उचलते. त्यानंतरही शहरातील विविध भागात पाण्याची सातत्याने ओरड सुरूच आहे.
शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता आणि भविष्याचा विचार करून पाण्याची अधिकची गरज म्हणून महापालिकेने आंद्रा आणि भामा आसखेड धरणातील पाणी कोटा मंजुरीसाठी सन 2012 पासून पाठपुरावा करत आहे. शासनाने 6 मार्च 2014 ला मावळ तालुक्यातील आंद्रा धरणातील 100 एमएलडी पाणी आरक्षित केले.
खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणातील 167 एमएलडी पाणी आरक्षणास मंजुरी मिळाली आहे. आंद्रा धरण योजनेसाठी 100 कोटी 80 लाख 25 हजार 856 रुपये पुनर्स्थापना खर्च आणि भामा आसखेड धरण योजनेसाठी 208 कोटी 65 लाख 29 हजार 800 रुपये पुनर्स्थापना खर्च व 30 कोटी 87 लाख 50 हजार रुपये पुनर्वसन खर्च आहे. असा एकूण 278 कोटी 58 लाख 5 हजार 656 रुपये खर्च आहे. त्यापैकी 159 कोटी 75 लाख रुपये महापालिकेने राज्य शासनाला टप्पाटप्प्याने अदा केले आहेत.
आंद्रा धरणाचे पाणी चालू महिन्यात तरी मिळणार का?
आंद्रा धरणातून 100 एमएलडी तर भामा आसखेड धरणातून 167 असे 267 एमएलडी पाणी शहराला मंजूर आहे. पहिल्या टप्प्यात आंद्रा धरणातून शहराला पाणी मिळणार आहे. आंद्रा धरणातून शहराला लवकरच पाणी मिळणार अशा वल्गणा महापालिका प्रशासनासह खासदार, आमदारांनी केल्या. मात्र, शहराला अद्याप आंद्रा धरणाचे पाणी मिळाले नाही. आंद्रा धरणातील पाणी शहराला नोव्हेंबरच्या 15 तारखेपर्यंत मिळेल, असा नवीन वायदा पालिका प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे शहराला खरच याच महिन्यात पाणी मिळेल का? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.
असा मंजूर होतो पाणी कोटा
एका माणसाला दररोज 135 लिटर पाण्याची गरज असते. एकूण लोकसंख्या ग्राह धरून जलसंपदा विभाग संबंधित महापालिका, नगर परिषद व ग्रामपंचायतीला पाणी कोटा मंजूर करते. त्यानुसार, पिंपरी चिंचवड शहराला पाणी कोटा मंजूर आहे. त्याबदल्यात जलसंपदा विभाग शुल्क आकारते. धरण बांधण्यास आलेला खर्च तसेच, सिंचनसाठी लागणार पाणी यांचा हेक्टरी दर ठरलेला असतो. त्यानुसार, दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार आरक्षित झालेल्या पाण्यावर सिंचन पुनर्स्थापना खर्च ठरविला जातो.
… तर कोटा रद्द होण्याची शक्यता
शहराच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडून पाणी कोटा मंजूर होतो. त्यासाठी धरणातील पाणी आरक्षित केले जाते. आरक्षण मंजूर झाल्याच्या दिवसापासून महापालिकेस त्यासंदर्भातील शुल्क दरवर्षी भरावे लागते. शुल्क भरले नाही, तर आरक्षण कोटा रद्द होतो. कोटा रद्द झाल्यास संबंधित धरणातून अल्पदरात पाणी उचलता येत नाही.