पिंपरी: औद्योगिक परिसरात मुलभूत सुविधाही पुरविण्यास असमर्थता जाहीर करणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेविषयी उद्योगांमध्ये आधीच रोष आहे. त्यात आता जुन्या निवासी व औद्योगिक मिळकतीच्या मिळकत करात अडीच पट वाढ तसेच औद्योगिक परिसरास पालिकेतर्फे केल्या जाणाऱ्या पाणी पुरवठ्याच्या पाणी पट्टी दरात वाढ करण्याचा निर्णय पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला आहे.
ही करवाढ रद्द न केल्यास आंदोलनाचा इशारा पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेने दिला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी सांगितले की, नागरिकांना व उद्योगांना माफक दरात रस्ते, ड्रेनेज सुविधा, कचरा व्यवस्थापन अशा अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्याची जवाबदारी पालिकेची आहे. परंतु उद्योग क्षेत्राबाबत महानगरपालिका नेहमीच हात झटकत असते.औद्योगिक परिसरात ड्रेनेज सुविधा पुरवण्यासाठी संघटना 2004 पासून पाठपुरावा करत असून दर वेळी आर्थिक कारण सांगून पालिका काम टाळते. 2013 मध्ये एमआयडीसीने सीईटीपी प्लांटसाठी जागा उपलब्ध करून दिली होती.
औद्योगिक परिसरातील सर्व नाले या प्लांटला जोडावेत, अशी मागणी संघटनेने केली होती परंतु औद्योगिक क्षेत्रामुळे नदी प्रदूषण होते अशी कारणे पुढे करत हा प्रकल्प करण्यास पालिका टाळाटाळ करते तसेच मैला वाहक गाड्याही वेळेवर उपलब्ध करुन दिल्या जात नाही.
औद्योगिक परिसराला पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचा दर 1 हजार लिटरला 35 रु. असा होता त्यामध्ये वाढ करून तो जवळपास 50 रु.प्रती 1 हजार लिटर असा केला आहे. औद्योगिक परिसरास व्यापारी दराने पाणी पुरवठा केला जातो.
वास्तविक औद्योगिक परिसरातील अनेक कंपन्या ऑटोमोबाइल क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या असून त्यांना पिण्यासाठी व वापरासाठी पाणी लागते. या पाण्याचा कोणतीही व्यापारी अथवा औद्योगिक वापर केला जात नाही तरी पाणी पट्टी दर कमी करावा, अशी मागणी संघटनेतर्फे केली जात आहे.
प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या औद्योगिक व निवासी मिळकतधारकांवर आयुक्त कर वाढ लादत आहेत. या निर्णयाचा फटका लाखो जुन्या औद्योगिक व निवासी मिळकत धारकांना बसणार असून आर्थिक मंदी, महागाईमुळे उद्योजक मोठ्या आर्थिक अडचणीत असून या परिस्थितीचा विचार न करता आयुक्त मनमानी पद्धतीने कर वाढ लादत आहेत.
या निर्णयाचा पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटना निषेध करत असून ही दर वाढ रद्द न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा पिंपरी चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष बेलसरे यांनी दिला आहे.