नवी दिल्ली :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या कायद्यामुळे आता फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या दोषींचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींनी फेटाळल्यास त्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही.
राज्यघटनेतील कलम 72 अंतर्गत शिक्षा माफ करणे, सूट देणे किंवा शिक्षेची माफी किंवा शिक्षा स्थगित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना प्राप्त असतो. एकदा राष्ट्रपतींनी यासंदर्भातील कोणताही निर्णय घेतल्यास त्याला देशातील कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही, असे या नव्याने मंजूर झालेल्या कायद्यात म्हटले आहे. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजरच्या जागेवर आता हा नवीन कायदा लागू करण्यात आला आहे.
शिक्षा माफ करण्याबाबत विनाकारण आणि असमर्थनीय उशीरा निर्णय घेण्याच्या कारणास्तव राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी म्हटले होते. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतरही अनेक कैद्यांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. यातील बहुतेक प्रकरणांमध्ये दयेच्या अर्जावर राष्ट्रपतींकडून निर्णय न घेतले जाण्याचे कारण राज्यघटनेतील कलम 21 चे उल्लंघन असल्याचा युक्तीवाद केला जात असायचा. त्यामुळे फाशीची शिक्षाही बदलली जायची.
याकूब मेममन आणि निर्भया प्रकरणातील दोषींनी ऐनवेळी याचसाठी ऐनवेळी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र आता राष्ट्रपतींकडून दयेचा अर्ज फेटाळला जाण्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकणार नाही.