पाबळ -मुदत संपत आलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी राजकीय पक्ष सरसावले आहेत. आरक्षणावर आधारित व्यक्तीची निवड करण्यासाठी गावागावात बैठका सुरू झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाबळ ग्रामपंचतीवर प्रशासकपदी कोणाची वर्णी लागणार याबद्दल नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
राजकीय पटलावर तिन्ही पक्षाचे शासन आहे, त्यामुळे विरोधी भूमिका होणार नसल्याचे बोलले जात आहे. या निवडीवर खासदार अमोल कोल्हे, मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जिल्हा परिषद सदस्या सविता बगाटे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य नंदकुमार पिंगळे यांच्यासह गावपातळीवरील पदाधिकाऱ्यांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
पाबळ येथे मागील पंचवार्षिक निवडणुकीतही ओबीसी महिला आरक्षण होते. दोन कुणबी प्रमाणपत्रावर आधारित महिलांना व दोन ओबीसी प्रवर्गातील महिलांना संधी मिळाली होती. एका महिला सदस्याला राजकीय कुरघोडीतून ग्रामपंचायतीची मुदत संपेपर्यंत बाजूला ठेवण्यात आले होते.
झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या महिला सदस्याने आपल्या समर्थकांसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करून सरपंच पदासाठी न्याय मिळावा असे साकडे पक्षाकडे घातले होते. त्यावेळी पाबळ येथे झालेल्या सभेत आधी गावकीचे बघू मग भावकीचे असे आश्वासन मान्यवरांनी दिले होते, मात्र मुदत संपली तरी सरपंच पदापासून त्या महिला सदस्याला वंचित राहावे लागले होते.
भावकीला न्याय मिळणार का?
गावातील महत्वाची व्यक्ती प्रशासक निवड ही आरक्षणावर आधारित व्हावी असा निर्णय झाला. आता हीच बाब संबंधित महिला सदस्याला फायदा होणार आहे. यामध्ये इतर दावेदार नाही, त्यामुळे उच्चशिक्षित महिला प्रशासक पदासाठी इच्छुक असल्याने, आत्ता तरी भावकीला न्याय मिळणार का? अशी चर्चा सुरू आहे.