इलेक्‍ट्रिक वाहनांना मिळणार अधिक सवलती

नवी दिल्ली- सरकार देशातील इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा विस्तार करण्यासाठी येत्या काळात प्रयत्न करणार आहे. यासाठी सरकारकडून इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर कर सवलत आणि अनुदान देण्याची सुविधा देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानंतर सध्या इलेक्‍ट्रिक वाहनांवर आकारण्यात येणाऱ्या टोल वसूलीमध्ये आगामी पाच वर्षांसाठी सवलत लागू केली जाण्याचा अंदाज आहे.

इलेक्‍ट्रिक वाहनांवर टोल मुक्त व अन्य सुविधा देण्यात आल्यावर एनएचएआय वर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्‍यता आहे. अगोदरच कर्जाच्या ओझ्याखाली एनएचएआय दबून गेलेली आहे. त्यामध्ये नवीन रस्ते बांधणीचा खर्च करता येणे शक्‍य होत नाही आहे. 2013-14 मध्ये नॅशनल हायवे बांधणी प्रत्येक दिवसाला 12 किलोमीटर होत असे, तर 2018-19 मध्ये यात दुप्पट वाढ होऊन हा वेग 27 किलोमीटर प्रती दिन इतका झाला आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधीकरणाचे सध्या 40 हजार कोटी रुपयांनी कर्ज वाढून 1.78 लाख कोटीवर पोहोचले आहे. या आकडेवारीत सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा हे कर्ज 2022-23 पर्यंत वाढत जात 3.3 लाख कोटीच्या घरात जाण्याची शक्‍यता आहे.

रोड ट्रान्स्पोर्ट ऍण्ड हायवेज मिनिस्ट्री इलेक्‍ट्रिक वाहनांवर टोलवर सवलत योजना तयार करण्यावर काम सुरु केले आहे. यात वाहनांवर 50 टक्के सवलत किवा टोल माफ यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी सध्या नॅशनल हायवेज ऍथोरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) विचार विनिमय करण्यासाठी कच्चा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तो रोड ट्रान्स्पोर्ट आणि हायवेज मिनिस्ट्री यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.