-स्वप्निल श्रोत्री
भारतात लसीकरणाला सुरुवात होऊन साधारणपणे दहा दिवस उलटले आहे. नियोजनबद्ध आणि पद्धतशीर प्रयत्न भारताला 100 टक्के लसीकरणापर्यंत घेऊन जाऊ शकतात.
एकेकाळी गुहेत राहणाऱ्या मानवाने बुद्धीच्या जोरावर आजचे विश्व उभे केले आहे. मानवाच्या उत्क्रांतीच्या प्रत्येक टप्प्यात अनेक नवीन शोध लागले. काळानुरूप मानवाने ह्या गोष्टी आत्मसात केल्या. परंतु, कोणताही नवीन शोध लागल्यावर मानवाने तो सहजासहजी मान्य केला आहे. असे इतिहासात फार क्वचितच सापडते. करोना महामारीचा जगभर उद्रेक होऊन एक वर्षांहून जास्त काळ उलटून गेला आहे, ह्या महामारीत करोडो लोक बाधित होऊन लाखो लोक मृत्युमुखी पडले आहेत. शिवाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नुकसान झाले ते वेगळेच. अशावेळी जगभर पसरलेल्या ह्या महामारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लसीची आवश्यकता भासू लागली. त्यासाठी जगभरातील वैज्ञानिक कामाला लागले. शेवटी अनेक प्रयत्नांती लस बाजारात आली.
भारतात करोना लसीकरणाला 16 जानेवारीपासून सुरुवात झाली. अमेरिकेपाठोपाठ दुसरी सर्वात मोठी करोनाबाधितांची संख्या असलेल्या भारतात लसीकरणाला पहिल्या दिवसापासून उत्तम प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा होती. परंतु, ती फोल ठरली. हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार तमिळनाडूत पहिल्या दिवशी नोंदणीकृत लाभार्थ्यांपैकी फक्त 16 टक्के लोकांनी लस टोचून घेतली. तर इतरांनी लस घेण्यास नकार दिला. केरळ आणि महाराष्ट्रातील परिस्थिती ह्यापेक्षा वेगळी नाही. तमिळनाडू, केरळ, महाराष्ट्र ही देशातील विकसित राज्ये म्हणून ओळखली जातात. अशा राज्यांमध्ये लसीकरणाला जर अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असेल तर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या राज्यांची परिस्थिती काय असेल, याची कल्पना न केलेलीच बरी.
भारताला लसीकरण हे काही नवीन नाही. अनेक मोठ्या आजारांवर भारताने लसीकरणाने मात केली असून त्यासाठी विशेष “कॅम्पेन’ देशभर राबवले गेले आहेत. “दो बुंद जिंदगीके’च्या माध्यमातून भारत सरकारने देशभर जनजागृती करून भारताला “पोलिओमुक्त’ देश बनविले. ह्या शिवाय डायरिया, कॉलरा, टायफाइड अशा इतर अनेक आजारांवर देशात यशस्वीपणे लसीकरण झालेले असून नागरिकांनी त्यास उत्तम प्रतिसाद दिला आहे. परंतु, आताची परिस्थिती वेगळी आहे. आताचे युग हे समाज माध्यमांचे युग आहे. काही समाजकंटक अफवा, चुकीच्या बातम्या जाणूनबुजून समाजात पेरत असतात. परिणामी, नागरिकांच्या मनात एखाद्या सरकारी उपक्रमाबद्दल, एखाद्या व्यक्तीबद्दल किंवा एखाद्या संस्थेबद्दल काल्पनिक भीती तयार होते. नागरिकांचे जितके सहकार्य अपेक्षित असते, तितके ते मिळत नाही.
जनजागृती आवश्यक
भारतीय लसीकरणाचा पूर्व इतिहास पाहता, भारत सरकारने लसीकरणात सुरुवात करण्याआधी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक होते. टेलिव्हिजन, वर्तमानपत्रे, रेडिओ, पथनाट्य घरोघरी जाऊन पत्रके वाटणे, सामाजिक माध्यमे, टेलिफोन मोबाइल इ. माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहचून लसीकरणाचे महत्त्व पटवून देणे आवश्यक आहे. नागरिकांचा सर्वोत्तम प्रतिसाद हवा असेल तर नागरिकांच्या लसीकरणाबाबत असलेल्या शंकांचे व समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. भारतात लसीकरणाला सुरुवात होऊन साधारणपणे दहा दिवस उलटले असून अजूनही वेळ गेलेली नाही. नियोजनबद्ध आणि पद्धतशीर प्रयत्न भारताला 100 टक्के लसीकरणापर्यंत घेऊन जाऊ शकतात.
माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून संबोधले जाते. अनेक अर्थांनी ते योग्यच आहे. परंतु, अलीकडच्या काही काळात काही माध्यमे आपली जबाबदारी विसरलेली दिसतात. लसीकरण केलेल्या दोन व्यक्तींच्या मृत्यूनंतर काही माध्यमांनी जो उच्छाद मांडला तो लाजीरवाणा होता. कोणतीही शहानिशा न करता, कोणतीही माहिती न घेता सदर 2 व्यक्तींचा मृत्यू हा करोनाची लस घेतल्याने झाला असल्याचे जाहीर करून देशातील काही माध्यमांनी दिवसभर “टॉक-शो’ केले. दुसऱ्या दिवशी शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यावर सदर व्यक्तींचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचे निष्पन्न झाले. देश संकटात असताना देशाच्या बाजूने माध्यमांनी उभे राहणे अपेक्षित असते. सरकारचे जेथे चूकते तेथे चूक दाखवून देणे व जेथे बरोबर आहे तेथे सरकारच्या बाजूने उभे राहणे म्हणजे खरी पत्रकारिता.
व्हॅक्सिन हेझिटन्सी म्हणजे काय?
कोणत्याही एका आजारावर तयार झालेली लस नागरिक भीतीपोटी घेण्यास नकार देतात त्याला “व्हॅक्सिन हेझिटन्सी’ असे म्हणतात. मग ही भीती सामाजिक, धार्मिक किंवा इतर कोणत्याही कारणांसाठी असू शकते. भारत हे लोकशाही प्रधान राष्ट्र असून लोकशाहीत चर्चेला महत्त्व असते. नागरिकांच्या आयुष्याशी निगडित कोणताही उपक्रम राबविताना नागरिकांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे करोना लसीकरणात देशातील नागरिकांचा जास्तीत जास्त सहभाग असेल तरच हे लसीकरण यशस्वी होईल अन्यथा वाट खडतर असेल.