विशेष : प्रजासत्ताकापुढील प्रश्‍न

-हेमंत देसाई

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेली भारताची राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अमलात आली. देशात लोकशाहीचे नवे पर्व सुरू झाले. त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस आपण “प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा करतो.

26 जानेवारी 1930 रोजी लाहोर येथे पार पडलेल्या कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात पंडित नेहरू यांनी तिरंगा फडकावून संपूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली. म्हणून राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीसाठी “26 जानेवारी’ हा दिवस निश्‍चित करण्यात आला होता. यंदाच्या 72व्या प्रजासत्ताकदिनानिमित्त इतिहासाकडे दृष्टिक्षेप टाकतानाच, सद्यःस्थितीकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आरटीआय कायदा पातळ करून तो निष्प्रभ करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंदोलनग्रस्त शेतकऱ्यांना समजावून घेण्याऐवजी, हे आंदोलन मोडून काढण्याचे मार्ग शोधण्यात आले आहेत. राज्यपालासारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्‍तीचाही राजकारणासाठी उपयोग केला जात आहे. दुसरे पक्ष फोडून, त्यासाठी आमिषे दाखवून पक्षांतरबंदी कायद्याला वळसा घातला जात आहे. विरोधकांवर दबाव आणण्याकरिता तपासयंत्रणांचा वापर केला जात आहे. हे सर्व दुर्दैवी आहे. असो.

1950 मध्ये भारत ब्रिटिशांचे स्वामित्व संपुष्टात आणून, एक स्वतंत्र, सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र म्हणून उदयाला येणार होते. ब्रिटिशांची सत्ता पूर्णपणे मावळणार होती. गव्हर्नर जनरल हे पद जाऊन, त्याजागी राष्ट्रपती हे पद निर्माण होणार होते. तेव्हा सी. राजगोपालाचारी गव्हर्नर जनरल होते. त्यांनाच राष्ट्रपतिपद देण्यात यावे, असे नेहरूंचे मत होते. वल्लभभाईंचा कल राजेंद्रबाबूंकडे होता. नेहरूंनी राजाजींना राष्ट्रपतिपद देण्याचे वचन दिले होते. मात्र कॉंग्रेसच्या लाखो सामान्य कार्यकर्त्यांना राजेंद्रबाबूच हवे होते. शेवटी तेच देशाचे पहिले राष्ट्रपती झाले.

11 डिसेंबर, 1946 रोजी राजेंद्रबाबू यांची घटना समितीचे कार्याध्यक्ष म्हणून निवड झाली. त्यानंतर दोनच दिवसांनी नेहरूंनी घटनेची उद्दिष्टे स्पष्ट करणारा ठराव घटना समितीच्या बैठकीत सादर केला. त्यात राज्यघटनेची मूलतत्त्वे स्पष्टपणे मांडण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर घटना समितीला कायदेमंडळाचे अधिकारही लाभले. मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली. त्यांनी समाजवादी अर्थव्यवस्था आणि संसदीय लोकशाही एकत्र कशा येतील, याबाबत एक योजना भारतीय नेत्यांच्या विचारार्थ पुढे मांडली होती. मात्र प्रजासत्ताकदिनी लागू झालेल्या संविधानात सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा इरादा स्पष्ट करण्यात आला होता.

प्रजासत्ताकदिनी हे क्रांतिकारक संविधान लागू झाले. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमध्ये लोकशाही मूल्यांची प्रस्थापना झाल्याखेरीज राजकीय क्षेत्रातील लोकशाही व समानता प्रत्यक्षात येणार नाही, असा सार्थ इशारा डॉ. आंबेडकरांनी तेव्हाच दिलेला होता. “द पोलिटिकल इकॉनॉमी ऑफ द राज’ या बी. आर. टॉमलिन्सन यांनी लिहिलेल्या पुस्तकात म्हटले आहे की, 1913 पासूनच येथे राज्यकारभार करणे ब्रिटिशांना परवडेनासे झाले होते. हिंदुस्तान त्या काळात कच्चा मालच मुख्यतः पैदा करत होता. त्याच्याच किमती घसरल्याने, ब्रिटिश साम्राज्याची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाली. आज ब्रेक्‍झिटमुळे ब्रिटनमध्ये गोंधळाचे वातावरण असून, भारत मात्र एक समर्थ आर्थिक सत्ता म्हणून पुढे येऊ लागला आहे.

प्रजासत्ताक अस्तित्वात येण्याच्या एक दिवस अगोदरच, म्हणजे 25 जानेवारीस भारतात निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली आणि अतिशय उत्तम प्रकारे निवडणुका पार पाडल्या जाऊ लागल्या. 24 जानेवारी 1950 रोजी “जनगणमन’ हे राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले गेले आणि त्यासोबतच “वन्दे मातरम्‌’ला राष्ट्रगान म्हणून मान्यता दिली गेली. सारनाथ येथील अशोकस्तंभावरील तीन सिंहांचा ऊर्ध्वभाग, (खरे तर चार सिंह, पाठीमागचा सिंह समोरून दिसत नाही) त्यांच्या खालील धम्मचक्र, उजवीकडील वृषभ आणि डावीकडील घोडा हे घटक व त्याखालील उपनिषदातील “सत्यमेव जयते’ हा शब्दसमुच्चय अशी योजना केलेल्या त्रिमूर्ती बोधचिन्हाचा भारताचे राष्ट्रीय बोधचिन्ह म्हणून, 26 जानेवारी 1950 रोजी स्वीकार केला गेला.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी स्थापलेल्या “द रॉयल इंडियन नेव्ही’ या वसाहती नौदलाचे पहिल्या प्रजासत्ताकदिनी “भारतीय नौसेना’ असे नामकरण केले गेले. 28 जानेवारी 1950 रोजी स्वतंत्र भारतातील सर्वोच्च न्यायालय स्थापन करण्यात आले. एच. जे. कनिया यांची सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली. त्याचवर्षी घटनेच्या 15व्या कलमान्वये, स्वायत्त अशा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली. रिझर्व्ह बॅंकेने “आणा’ या एककाची निर्मिती करून, 15 ऑगस्ट 1950ला भारतीय बनावटीची पहिली नाणेमालिका वितरित केली. 1950 सालीच प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ महालनोबीस यांच्या सूचनेनुसार, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची स्थापना करण्यात आली. तसेच त्याचवर्षी कौन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआरआय) या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली एनसीएल व एनपीएलसह एकूण सहा राष्ट्रीय संशोधन संस्थांची स्थापना करण्यात आली. खनिजांवरील प्रक्रियेसाठी इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली.

गेल्या सात दशकांत भारताने वैज्ञानिक क्षेत्रात, खास करून अवकाश संशोधनात तर उंचच उंच झेप घेतली आहे. 2006 ते 16 या दहा वर्षांत भारतातील 27 कोटी लोक गरिबीरेषेच्या बाहेर आले. ज्या देशातील लोकांना सात दशकांपूर्वी पोटापुरते खायलाही मिळत नव्हते, त्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आता 94 हजार रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे. माहिती तंत्रज्ञानात भारताचा अमेरिकेतही दबदबा आहे. तेथील राजकारणातही भारताचे अनेक मोहरे तळपत आहेत. बॉलीवूडचे अनेक कलावंत हॉलीवूडमध्येही काम करू लागले आहेत आणि स्त्रियांचा राजकारण व अर्थकारणातील सहभाग धिम्या गतीने का होईना, वाढू लागला आहे. सत्तर वर्षांत काय झाले, असा कुजकट प्रश्‍न विचारणाऱ्यांना ही सगळी प्रगती दिसत नाही का? आजच्या प्रगतीचा पाया नेहरूंनी घालून दिलेल्या विकासपथावरील देशाच्या वाटचालीतूनच आला आहे, हे पक्‍के लक्षात ठेवावे लागेल.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.