नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी बंडाचा झेंडा पुकारला आणि काही आमदारांना घेऊन ते सुरतला गेले व तेथून गुवाहाटीला. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या, “मी मुख्यमंत्रिपद व पक्षप्रमुखपद सोडतो, पण परत या’ अशा आवाहनास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आपले अधिकृत निवासस्थान “वर्षा’ सोडून शिवसैनिकांमध्ये सहानुभूती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु संपूर्ण महाराष्ट्रातून शिवसैनिकांची व सामान्यजनांची विशेष प्रतिक्रिया आली नाही.
मुंबईमध्ये “वर्षा’ आणि “मातोश्री’ तसेच शिवसेना भवनापाशी शिवसैनिक जमले; परंतु मुंबईच्या अन्य भागात तसेच राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांत शिवसैनिक मोठ्या संख्येत रस्त्यावर उतरल्याचे दिसले नाही. मुख्यमंत्री विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करणार असल्याची हूल राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी उठवून दिली; परंतु ज्यांनी बहुमत गमावले असावे असे दिसते, अशा मुख्यमंत्र्यांची शिफारस राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे स्वीकारण्याची अजिबात शक्यता नाही. मुळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधान परिषदेत निवडून येणे आवश्यक असताना, ती निवडणूक घेण्यास राज्यपाल उत्सुकता दाखवत नव्हते. त्यावेळी उद्धवजींना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करणे भाग पडले होते. त्यानंतरच ही निवडणूक होऊन उद्धवजींना विधान परिषदेचे सदस्य होता आले.
आता कुठल्याही युक्त्यांना शिंदे बधत नाहीत, हे पाहिल्यानंतर राऊत यांनी गुरुवारी आणखीन एक बॉंब टाकला. शिवसेनेने महाविकास आघाडीतून बाहेर पडावे ही पक्षाच्या आमदारांची भूमिका असेल, तर त्याचीही तयारी आहे. पण त्यासाठी त्यांनी 24 तासांत मुंबईत येऊन उद्धवजींशी चर्चा करावी, अशी ऑफर राऊत यांनी दिल्यामुळे खळबळ उडाली. आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय राऊत यांनी याप्रकारे पत्रकारांसमोर जाहीर करावा, यामुळे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते साहजिकच संतापले. याचे कारण आदल्याच दिवशी उद्धवजींनी, शरद पवार आणि सोनिया गांधी आपल्या सतत पाठीशी राहिले, याचा उल्लेख केला होता. त्यापूर्वीदेखील शिवसेनेने गोंधळात टाकणारा एक निर्णय घेतला होता. तो म्हणजे, ज्या दिवशी मिलिंद
नार्वेकर व रवींद्र फाटक हे दोन नेते सुरतला शिंदे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी गेले, त्याचवेळी विधिमंडळ गटनेतेपदावरून शिंदे यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती. हकालपट्टी झाल्यानंतर शिंदे चर्चेला कसे काय तयार झाले असते, हा प्रश्न शिवसेनेला पडू नये, याचे आश्चर्य वाटते. आता शिवसेना विधिमंडळ पक्षात कायदेशीर फूट पाडण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश आमदारांचे म्हणजेच पक्षातल्या 55 पैकी 37 आमदारांचे संख्याबळ शिंदे यांच्यापाशी झाले आहे. खरे तर त्यापेक्षाही अधिक आमदार त्यांच्याकडे गेले आहेत. शिवाय शिवसेनेचे नऊ सहयोगी अपक्ष आमदारही शिंदे गटात गेल्यामुळे ही संख्या 46 तरी झाली आहे. मात्र शिंदे यांच्या 12 समर्थक आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेना विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे दाखल केली आहे. मात्र घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाप्रमाणे पक्षादेश हा विधानसभा कामकाजासाठी लागू होतो, बैठकीसाठी नाही, असा पवित्रा शिंदे यांनी घेतला असून, त्यांचा युक्तिवाद योग्यच आहे.
विधिमंडळाच्या बाहेर एखादा सदस्य काय करतो, यावर सभाध्यक्षांचे कोणतेही नियंत्रण असू शकत नाही. उलट संख्या नसताना अवैध गट तयार केला म्हणून उद्धव यांच्या समर्थक आमदारांवरच कारवाई करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली आहे. मात्र तशा कारवाईची मागणी करण्याचा त्यांनाही अधिकार पोहोचत नाही. याचे कारण, त्यांच्या गटाला अद्याप अधिकृत मान्यता मिळालेली नाही. उद्या शिंदे गटावर उद्धव यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांमार्फत कारवाई केली, तर याविरुद्ध न्यायालयात अपील केले जाईल. राजस्थानात सचिन पायलट यांचे बंड झाले, त्यावेळी अशीच घडामोड घडली होती आणि प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले होते. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या सुदैवाने हे बंड शमल्यामुळे न्यायालयीन प्रकरण तिथेच मिटले. आम्ही शिवसेनेतून बाहेर पडलो नसून, मूळ शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा शिंदे यांनी केला आहे. आमदारांचे बहुमत आपल्यापाठी असल्यामुळे, मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देण्यासाठी आणि धनुष्यबाण हे अधिकृत निवडणूक चिन्ह मिळवण्यासाठी शिंदे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे अर्ज सादर करण्यात येणार आहे.
तत्कालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची पक्षशिस्तीचा भंग केल्याचा आरोप करून भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसमधून हकालपट्टी केली होती. मूळ कॉंग्रेसमधील अनेक नेते, पदाधिकारी व आमदार इंदिराजींबरोबर गेले होते. त्यावेळी इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसच्या गटालाच निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली होती. मात्र हकालपट्टी झाल्यानंतर इंदिराजींच्या कॉंग्रेसला मूळ कॉंग्रेसचे निवडणूक चिन्ह मिळाले नाही. त्यानंतर हाताचा पंजा हे निवडणूक चिन्ह त्यांनी निवडले आणि तुफान यश मिळवले. विरोधी पक्षांना तोपर्यंत जे जमले नव्हते, ते कॉंग्रेस नेत्यांनी स्वतःच्या हातांनी घडवून आणले. कॉंग्रेसमध्ये मतभेद होते, गटतट होते. पण दोन कार्यकारिणीच्या बैठका भरवण्याचा “देखावा’ 1969 पूर्वी दिसला नव्हता. कॉंग्रेस इतक्या प्रमाणात दुभंगल्यानंतरही, कॉंग्रेस टिकेल व टिकली पाहिजे, असे उद्गार इंदिराजींनी काढले होते. मात्र, त्यानंतर मूळची कॉंग्रेस ही निष्प्रभ ठरली व बरेच नेते इंदिराजींबरोबरच आले.
आज शिवसेनेच्या बाबतीत काय घडणार आहे, ते या क्षणी सांगता येणार नाही. परंतु बहुमत जर शिंदे गटाकडे असेल, तर त्यांना राज्यपालांची भेट घेऊन सर्व आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह पत्र राज्यपालांना दाखवावे लागेल. आम्ही पक्षांतरबंदी कायदा मोडलेला नाही, तर पक्षात उभी फूट पडली आहे, हे त्यांना सिद्ध करून दाखवावे लागेल. त्यासाठी गुवाहाटीहून मुंबईला केव्हातरी यावेच लागेल. येथे येऊन विधिमंडळाचे सत्र बोलावण्याची मागणी करता येईल किंवा पावसाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडीविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव दाखल करावा लागेल. तो जर मंजूर झाला, तर ठाकरे सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार राहणार नाही. आमदारांना परराज्यात एकत्र ठेवणे, तेथून इशारे देणे, व्हिडिओ व्हायरल करणे, पत्रके काढणे, यामुळे केवळ राजकारण होईल, यापलीकडे काहीच होऊ शकणार नाही. शेवटी सरकारविरुद्धची लढाई ही विधिमंडळाच्या प्रांगणातच लढावी लागेल, आणि उद्या सरकार पडले, तरी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांत कोणामागे जनता आहे, हे दिसून येईल. उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे यांच्यातील संघर्षाची परिणती कशात होईल, हे तेव्हाच दिसेल.