महाराष्ट्रात शिवसेनेचे सरकार टिकणार की जाणार? शिंदे आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या आमदारांची विधिमंडळ सदस्यत्वता (आमदारकी) राहणार की जाणार? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
1967 मध्ये हरियाणात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत होडल विधानसभा मतदारसंघातून गयालाल हे अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आले. निवडून आल्यानंतर सत्तेची गणिते आणि समीकरणे पाहून गयालाल हे भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसमध्ये सामील झाले. पुढे पंधरा दिवसांत गयालाल यांनी कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देत संयुक्त मोर्चाचे सदस्यत्व घेतले. एक आठवड्यात गयालाल पुन्हा कॉंग्रेसच्या व्यासपीठावर दिसले आणि त्याच दिवशी 9 तासांनी गयालाल यांनी कॉंग्रेसचा राजीनामा देऊन परत संयुक्त मोर्चात सहभागी होण्याचे ठरविले म्हणजेच एका आमदाराने 15 दिवसांत 3 वेळा पक्ष बदलला.
दुसऱ्यांदा जेव्हा गयालाल कॉंग्रेसमध्ये आले तेव्हा चंदिगडमध्ये एका जाहीर कार्यक्रमात तत्कालीन कॉंग्रेस नेते राव वीरेंद्र सिंह हे गयालाल यांना व्यासपीठावर बोलावून जनतेला उद्देशून म्हणाले “गया राम अब आया राम है।’ परंतु, गयालाल यांच्यापासून प्रेरणा घेत अनेक आमदारांनी वेगवेगळ्या पक्षांत उड्या मारल्याने शेवटी राज्यपालांनी हरियाणा विधानसभा भंग करून राष्ट्रपती राजवट लावण्याची घोषणा केली आणि तेव्हापासून देशाच्या राजकारणात “आया राम – गया राम’ नावाची म्हण पक्षांतर करणाऱ्या लोकांसाठी प्रचलित झाली.
पक्षांतर विरोधी कायदा
हरियाणा विधानसभेच्या भंगापासून देशात विविध राजकीय पक्षांनी पक्षांतर विरोधी कायद्याची वेळोवेळी मागणी केली. आमदार फुटल्यामुळे या काळात अनेक राज्यांत सरकारे पडली, सत्तांतरे झाली, परत जुनी सरकारे आली. परंतु, यामुळे आमदारांची खरेदी-विक्री आणि घोडेबाजार मोठ्या प्रमाणात झाला. अखेरीस 1985 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी संविधानात 52वी घटनादुरुस्ती करून पक्षांतर विरोधी कायदा संमत केला. सदर कायद्यासाठी भारतीय संविधानात परिशिष्ट 10 तयार करून त्याला घटनेत जोडण्यात आले. पुढे 2003 मध्ये 91 व्या घटनादुरुस्ती अन्वये त्यात किरकोळ बदल केला गेला.
सदस्यत्व रद्द होणे
पक्षांतर विरोधी कायद्यात तीन प्रकारच्या सदस्यांसाठी नियम बनविले गेले आहेत.
1) राजकीय पक्षांचे सदस्य (अर्थात पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी)
अ) सदस्याने जर स्वतःहून (स्वेच्छेने) आपल्या पक्षाचा राजीनामा दिला तर त्याचे विधिमंडळ किंवा संसद सदस्यत्व रद्द होते. अर्थात, एकनाथ शिंदे गटाने जर आपला मूळ पक्ष स्वतःहून सोडला तर त्यांची आमदारकी आपोआप जाईल आणि 288 सदस्य असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळात शिंदे गटाचे जितके सदस्य अपात्र ठरतील तितकी विधिमंडळाचे सदस्य संख्या कमी होईल. परिणामी, बहुमताचा आकडासुद्धा कमी होईल आणि विद्यमान सरकार स्थिर होण्याची शक्यता वाढेल.
ब) जर सदस्याने व्हिपच्या विरोधात जाऊन मतदान केले आणि 15 दिवसांच्या आत पक्षाने माफी नाही दिली, तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते.(अर्थात क्रॉस वोटिंग केले तर) उदा. जर महाराष्ट्र विधिमंडळात विरोधी पक्षाकडून सरकार विरोधात अविश्वास दर्शक ठराव आला आणि शिवसेनेच्या विधिमंडळ प्रतोदाने (सध्या सुनील प्रभू) काढलेला आदेश (व्हिप) शिंदे गटाने मानला नाही, तर शिवसेनेच्या तक्रारीवरून विधानसभा अध्यक्ष त्यांचे सदस्यत्व रद्द करू शकतात.
क) न्यायालयाने पद रद्द करण्यास संबंधित आदेश दिला किंवा दिवाळे झाले म्हणून सदस्य घोषित केला गेला तरी सर्व प्रकारचे सदस्य (पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले, अपक्ष किंवा नामनिर्देशित) अपात्र ठरविले जातात.
2) अपक्ष सदस्य
कोणत्याही अपक्ष सदस्याने निवडून आल्यावर राजकीय पक्षात प्रवेश केला तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते (बाहेरून समर्थन चालते)
3) नामनिर्देशित किंवा नियुक्त सदस्य
राष्ट्रपती नियुक्त किंवा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांना शपथ ग्रहण केल्यापासून 6 महिन्यांत कोणत्यातरी एका पक्षाचे सदस्यत्व घ्यावे लागते. अन्यथा, त्यांची नेमणूक रद्द ठरविले जाते.
अपवाद
1) जर संपूर्ण पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला, तर पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होत नाही. उदा. नारायण राणे यांचा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष भारतीय जनता पक्षात विलीन झाला. 2) एखाद्या पक्षातील दोन तृतीयांश विधिमंडळ किंवा संसद सदस्य जर दुसऱ्या पक्षात गेले तर त्यांच्यावर पक्षांतर विरोधी कारवाई होऊ शकत नाही. (यात पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष सदस्यांची संख्या गणली जात नाही) उदा. शिवसेनेचे जर दोन तृतीयांश आमदार जर शिवसेना सोडून दुसऱ्या पक्षात गेले, तर त्यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व रद्द होणार नाही.
न्यायालयाची भूमिका
कोणताही आमदार किंवा खासदाराचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार हा सभागृहाच्या प्रमुखाकडे असतो. उदा. लोकसभेत सभापती, विधानसभेत अध्यक्ष, राज्यसभेत चेअरमन आणि विधान परिषद असेल तर विधान परिषदेचे सभापती असतात. परंतु, सभागृहाच्या प्रमुखाने सदस्यांवर कारवाई किती दिवसांत करावी याची तरतूद घटनेत नाही; त्यामुळे अनेकदा सभागृहाचे प्रमुख आपल्या पक्षाला साजेशी भूमिका घेऊन कारवाई करतात किंवा करण्याचे टाळतात. घटनात्मक सभागृहाच्या सदस्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार जरी सभागृहाच्या प्रमुखांना असला तरी त्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 च्या किहीतो होलोहान विरुद्ध झाचिल्हू खटल्यात दिला आहे. अर्थात, सभागृह प्रमुखांच्या कोणत्याही निर्णयाचे न्यायिक पुनर्विलोकन होऊ शकते आणि न्यायालयाने घेतलेला निर्णय अंतिम समजला जाईल.
सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण अतिशय गुंतागुंतीच्या टप्प्यावर आले आहे. त्यामुळे पुढे काय होईल याचा अचूक अंदाज बांधणे सध्या तरी शक्य नाही. परंतु, आमदार पळवून नेणे किंवा त्यांच्यासोबत बंड करणे आणि त्यांच्याकडून विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी पक्षाच्या विरोधात जाऊन मतदान करून घेणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. त्यामुळे यापुढील खेळात शिंदे कितपत यशस्वी होतात हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.