विद्यमान सरकार कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे पाडून भारतीय जनता पक्षाचे सरकार महाराष्ट्रात यावे यासाठी गेल्या अडीच वर्षांत ज्या लोकांनी आणि ज्या संस्थांनी प्रयत्न केले त्यात महामहीम राज्यपालांचे नाव हे सर्वात आधी घ्यावे लागेल. महाराष्ट्रात गेल्या पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय सत्तानाट्यावर अखेर पडदा पडला असून भाजपा पुरस्कृत सरकार सत्तेवर आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या शिवाजी पार्क मैदानावर झालेल्या शपथविधीच्या पहिल्या कार्यक्रमापासून ते उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देईपर्यंत या मधल्या काळात महाराष्ट्र सरकारची जितकी अडवणूक करता येईल तितकी करण्याचे काम राजभवनातून झाले आहे, हे उघड सत्य असून ते कोणी नाकारण्याचे कारण नाही.
शिवाजी पार्क येथील उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीच्या कार्यक्रमात काही मंत्र्यांनी आपल्या पद आणि गोपनीयतेची शपथ आपल्या आई-वडिलांच्या नावे तर काहींनी आपल्या नेत्यांच्या नावे तर काही आदिवासी मंत्र्यांनी निसर्गाच्या व झाडे-झुडपांच्या नावाने घेऊन सुरुवात केली होती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी यावर भर कार्यक्रमात आक्षेप घेत शपथ पुन्हा घ्यायला लावली. परंतु, हाच प्रकार जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना केला तेव्हा राज्यपालांना त्यात काही गैर वाटले नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा प्रकार असो किंवा राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नेमणुकीत खोडा घालण्याचा प्रकार असो किंवा दुष्काळी महाराष्ट्राचा दौरा करणे असो अशी अनेक कामे करून राज्यपालांनी राज्य सरकारची अडवणूक केल्याचे दिसून येते.
मागील अडीच वर्षांच्या कालावधीत राज्यपालांनी ज्या प्रकारचा कारभार केला आहे तो पाहता राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा कमी आणि अवहेलना अधिक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
घटनात्मक पदाचा मान राखावा
भारतीय संविधानाच्या भाग 6 मधील कलम 153 हे राज्यपाल पदाशी निगडित आहे. राज्यपाल हा राज्याच्या कार्यकारी विभागाचा प्रमुख असतो. तो राज्याचा प्रथम नागरिक समजला जातो. राष्ट्रपतींप्रमाणे अप्रत्यक्षरीत्या किंवा निर्वाचन मंडळाद्वारे तो निवडला जरी जात नसला तरी तो केंद्राला दुय्यम नाही. केंद्राद्वारे राष्ट्रपतींच्या सहीशिक्क्यानिशी जरी राज्यपालांची निवड होत असली तरी राज्यपाल हा केंद्राच्या नोकरीतील अधिकारी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने 1979 च्या एका खटल्यात म्हटले आहे. अर्थात, राज्यपाल पद हे कोणाच्याही अधिकार व दबावाखाली न येणारे स्वतंत्र घटनात्मक पद आहे. आपली कर्तव्ये पार पडताना राज्यपालांनी केंद्र व राज्य यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करावे, असे आपल्या घटनाकारांना अपेक्षित आहे.
राजभवनाद्वारे केंद्राचा वाढता हस्तक्षेप
राज्यपाल हे पद घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे पद असूनही कायम वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. राज्यपालांचा वापर हा केंद्राकडून विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी अथवा राज्यात समांतर सरकार चालविण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप कायमच विरोधी पक्ष करीत आला आहे. त्याला दोन प्रमुख कारणे देता येतील.
(1) राज्यपाल पदावर साधारणपणे केंद्राकडून अशा व्यक्तीची नेमणूक केली जाते जी केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाचा नेता म्हणून राहिली आहे.
(2) घटनेमध्ये राज्यपाल पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा जरी नमूद केला असला तरी तो संपूर्णपणे राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. अर्थात, राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच राज्यपाल हा आपल्या पदावर राहू शकतो.
भारतीय घटनेच्या भाग 5 मधील कलम 53 अन्वये राष्ट्रपती हा देशाचा कार्यकारी प्रमुख असून देशाचा कारभार हा त्याच्या नावे त्याच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांद्वारे (अर्थात पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ) चालविला जातो. म्हणजेच राष्ट्रपतीची मर्जी या शब्दाचा दुसरा अर्थ असा होतो की, पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल आपल्या पदावर राहू शकतो. साधारणपणे राज्यपाल पदावर बसलेली व्यक्ती ही केंद्र सरकारच्याच पक्षातील असल्यामुळे आपल्या सर्वोच्च नेत्याला खूश ठेवण्यासाठी अनेकदा केंद्र सरकारला पूरक भूमिका घेताना दिसते.
वाद जुनाच!
राज्यपाल आणि राज्य सरकार हा वाद आताच्या काळात अधिक प्रकाशझोतात आला असला, तरी तो फार जुना आहे. पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या काळात अशाच प्रकारे जुन्या सरकारने नेमलेले राज्यपाल हटवून आपल्या मर्जीतील राज्यपाल बसविण्यात आले होते. पुढे इंदिरा गांधी, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर यांनी हीच री ओढत राज्यपाल बदलण्याचा धडाका सुरू ठेवला.
राज्यपाल पद हे अत्यंत मानाचे व महत्त्वाचे पद आहे. परंतु केवळ राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी या पदाचा होणारा दुरुपयोग लोकशाहीसाठी घातक ठरतो आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना ज्या प्रेमाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पेढा भरविला ते कोणत्या नैतिकतेच्या दृष्टीत बसत होते? आपण या राज्याचे प्रथम नागरिक आहोत. आपल्यासाठी सर्वजण समान आहेत. या साध्या कर्तव्याचा विसर राज्यपालांना पडावा यापेक्षा वाईट दुसरे काय असू शकते?
केंद्र व राज्य संबंधात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने 1983 मध्ये नेमलेल्या न्या. रणजीत सिंग सरकारिया (निवृत्त) आणि 2007 मध्ये न्या. मदन मोहन पुंछी (निवृत्त) आयोगाने दिलेल्या आपल्या अहवालात एक गोष्ट समान सांगितली होती की, राज्यपाल पदावर बिगर राजकीय व्यक्तीचीच नेमणूक करावी आणि जर राजकीय व्यक्ती राज्यपाल पदावर बसवायची असेल तर ती व्यक्ती सक्रिय राजकारणापासून कमीत कमी तीन वर्षे दूर असली पाहिजे. आयोग आले आणि गेले, अहवाल आला आणि गेला, केंद्रात अनेक सरकारे आली आणि गेली; पण आयोगाच्या सूचना नुसत्या कागदावरच पडून आहेत.
भारतीय संविधानाच्या भाग 1 मधील कलम 1 मध्ये “इंडिया म्हणजेच भारत हा राज्यांचा संघ असेल’ असे म्हटले आहे. घटनेने प्रशासनाच्या सोयीसाठी देशाची राज्यांत विभागणी केली असली, तरी राज्यांनाही काही अधिकार दिले आहेत. राज्यांच्या अधिकाराचा मान राखणे आणि त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करणे हे केंद्राचे कर्तव्य आहे. देशाचा विकास केंद्र आणि राज्य संबंधांवर अवलंबून आहे. आपल्या पक्षापेक्षा देश मोठा आहे एवढे जरी राज्यकर्त्यांना समजले, तरी अनेक समस्या सहज निकाली लागतील.