जी-20 समूहाच्या भारताच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीतील पहिल्या आयडब्ल्यूजी बैठकीचं आयोजन करण्यासाठी, पुणे सज्ज होत आहे.
आशियाई संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक मुद्द्यांवर विचारमंथन करण्यासाठी 1999 मध्ये जी-20 या राष्ट्रसमूहाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर, असा विचार पुढे आला की या समूहाची एकत्रित लोकसंख्या आणि आर्थिक सामर्थ्य लक्षात घेता, विचारमंथनासाठी समूहाच्या कक्षेतील विषयांची व्याप्ती वाढवणं, म्हणजेच समूहाशी निगडीत जास्तीत जास्त मुद्द्यांवर विचारविनिमय सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.
म्हणूनच 2009 मध्ये, समूहातील राष्ट्रांच्या प्रमुखांना एकत्र विचारविनिमय करता येणारा “आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठीचा “प्रमुख मंच’ म्हणून, जी-20 समूहाची ओळख प्रस्थापित करण्यात आली. 2012 च्या लॉस कॅबोस परिषदेत, पायाभूत सुविधा म्हणजे विकासाचा डोलारा पेलणारा एक भक्कम स्तंभ हा विचार सर्व सदस्य राष्ट्रांनी स्वीकारला. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक, उत्पादकता आणि नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा यांच्यातील परस्परपूरक दृढ संबंधांवर जोर देत, या विचाराने या परिषदेत चांगलंच मूळ धरलं. तेव्हापासून, या विषयाबाबत जगभरात स्वारस्य तर वाढलंच, सोबत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, विशेषत: त्या अनुषंगाने वित्तपुरवठा, गुंतवणूक आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला चालना देण्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीचा एक महत्त्वपूर्ण शिरस्ता तयार झाला. जागतिक बॅंकेनं 2014 मध्ये ऑस्ट्रेलियातील ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर हब आणि जागतिक ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीच्या माध्यमातून, पायाभूत सुविधांसाठी संस्थात्मक पाठबळ पुरवायला सुरुवात केली.
एकीकडे जगापुढे पायाभूत सुविधांचं महत्त्व उलगडत जात असतानाच, इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप म्हणजेच जी-20 समूहाच्या पायाभूत सुविधांवर कार्यरत गटानं, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पीपीपी म्हणजेच सार्वजनिक, खासगी सहभाग आणि भागिदारीचा अवलंब करण्यावर भर द्यायला सुरुवात केली. आता हे सर्वांच्या चांगलच लक्षात आलंय की जगभरात पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधीतून खर्च होत असला तरी, पुढील वाढीसाठी खासगी क्षेत्र, बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था अशा विविध वित्तपुरवठा स्रोतांकडून एकत्रित प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. यासाठी आर्थिक स्रोतांचे मार्ग चांगले वैविध्यपूर्ण असावेत आणि खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी वातावरण सबळ आणि अनुकूल असायला हवे. ही बाब, जी-20 समूहाचं अध्यक्षपद तुर्कस्तान, चीन आणि जर्मनीकडे असताना सलग तीन वर्षे चांगलीच विचारात घेतली गेली. 2018 च्या अर्जेंटिनाच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत पायाभूत सुविधा हा स्वतंत्र मालमत्तेचा एक प्रकार म्हणून स्वीकारण्याची गरज विचारात घेण्यात आली. तेव्हापासून, जी-20 ने गुणवत्ता निर्देशक, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरणं आणि खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे या माध्यमातून, पायाभूत सुविधा दीर्घकाळ टिकवण्यावर जोर दिला आहे.
जी-20 समूहाच्या अध्यक्षपदाची धुरा आता भारताकडे आल्यावर, पायाभूत सुविधांकडे “वसुधैव कुटुंबकम’ किंवा “एक जग, एक भविष्य’च्या चश्म्यातून पाहिले जात आहे. अध्यक्षपदामुळे, आयडब्ल्यूजी म्हणजेच जी-20 समूहांतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी स्थापन केलेल्या कार्यकारी गटात भारताला विशेष योगदान द्यावे लागेल. उद्याच्या “फायनान्सिंग सिटीज्’ म्हणजेच शहराच्या विकासासाठी वित्तपुरवठा करण्याचं किंवा शहरं आर्थिक केंद्र म्हणून घडविण्याचं धोरण भारत सध्या देशात राबवत आहेत. याच धोरणाला आयडब्ल्यूमध्येही प्रामुख्याने प्राधान्य देणे, हे भारताचे विशेष योगदान असेल. फायनान्सिंग सिटीज घडवण्याला प्राधान्य देणे हा मुद्दा जी-20 मध्ये यापूर्वी कधीही पुढे आलेला नसल्यामुळे तो नवीन किंवा विशेष म्हणावा लागेल.
2050 पर्यंत, जगाच्या लोकसंख्येपैकी जवळजवळ दोनतृतीयांश लोक शहरी भागात राहत असतील, त्यामुळे पुढील पिढीतील शहरीकरणाची लाट सगळ्याच खंडांतील विकसनशील आणि विकसित देशांमध्ये पसरेल. या लाटेत, शहरीकरण आणि जीडीपी यांच्यातील दृढ परस्परसंबंधामुळे जागतिक वाढ (विकास) लक्षणीयरीत्या एका वेगळ्या उंचीवर नेण्याची क्षमता आहे. शहरांमध्ये 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त जीडीपी निर्मिती होत असल्यामुळे, योग्य व्यवस्थापन केल्यास आणि पायाभूत सुविधा दीर्घकाळ टिकवण्याच्या दृष्टीने नियोजन केल्यास, शहरीकरण हा विकासातील आशेचा तेजस्वी किरण ठरू शकतो.
गेल्या काही वर्षांत, भारताने महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणातील आधुनिक विकासकामांना चांगली गती दिली आहे. शहरी सुविधा आणि मूलभूत गरजांची संपूर्ण पूर्तता करण्याचं धोरण, सरकारने अवलंबलं आहे. गरिबांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरं उपलब्ध करून देणारी प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे स्वच्छता मोहीम, हर घर जल योजनेद्वारे पिण्याचे पाणी, शहरी पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन (एएमआरयूटी), मेट्रो-बीआरटीएस सारख्या वेगवान सार्वजनिक सामूहिक वाहतुकीच्या पर्यायांचा वापर आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शहर विकास (स्मार्ट सिटी), ही या धोरणाची प्रमुख उदाहरणे आहेत. हे सर्व जरी असलं तरी, पुढे जाताना, प्रगती करताना, विकसनशील आणि विकसित देशांनी भविष्याचा विचारही करायला हवा, या मुद्द्याकडे खरंतर जगातील बहुतेक सर्वच देशांनी आजवर दुर्लक्षच केलं आहे. याच मुद्द्याच्या अनुषंगाने, विविध देशांकडून कार्बन उत्सर्जनासाठी व्यक्त होणारी निव्वळ शून्य वचनबद्धता आणि शहरी नागरी व्यवस्था, तसंच आर्थिक स्थितीच्या स्थितीस्थापकत्वावर (कठीण परिस्थितीत सावरण्याचा गुणधर्म) आणि भविष्यातील शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांवर होणारा हवामानबदलाचा विध्वंसक परिणाम लक्षात घेता, उद्याची शहरे टिकाऊ, आपत्ती झेलू शकणारी आणि सर्वसमावेशक बनवली पाहिजेत.
भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी शहरांनी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षमतेचा नवा अवतार धारण केला पाहिजे याची आठवण करून देण्याची ही योग्य वेळ आहे. महानगरपालिका प्रशासनांनी शहरांसाठी धोरणं आखण्यासोबतच, संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी योग्य ती साधनसंपत्ती आणि स्रोत देखील शोधले पाहिजेत.
या पहिल्या आयडब्ल्यूजी बैठकीसोबत, महापालिका आयुक्तांसाठी पुणे विद्यापीठात, शहरी राज्यकारभारावर बेतलेलं, मानद चर्चासत्र असेल. भविष्यातील शहरांना वित्तपुरवठा करण्यापुढील आव्हाने आणि धोरणं, याबाबत ऊहापोह करणारा आणखी एक कार्यक्रम आशियाई विकास बॅंकेने आयोजित केला आहे. लोकसंख्येच्या विविध घटकांच्या गरजांची पूर्तता करताना, जगातील सर्व देश शाश्वत शहरी विकास कसा साध्य करू शकतात याविषयी उपस्थित वक्ते आपले मौल्यवान विचार या कार्यक्रमात मांडतील अशी अपेक्षा आहे.