पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोना संसर्गाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांसमवेत ऑनलाइन बैठक आयोजित केली आणि यात एक अनाकलनीय पाऊल टाकत विषयांतर केले. त्यांनी पेट्रोलियम पदार्थाच्या जादा किमतीकडे लक्ष वेधत विशेषत: विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांना आग्रह करत पेट्रोल, डीझेलवरील व्हॅट कमी करून जनतेला दिलासा द्यावा, असे आवाहन केले.
या आवाहनामागचे कारण म्हणजे गेल्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने प्रति लीटरमागे उत्पादन शुल्कात पाच रुपये कपात केली होती. त्यावेळी कर कमी करण्याची मागणी राज्यांकडून करण्यात आली होती. यानुसार अनेक भाजपशासित राज्यांनी प्रतिसाद देत करात कपात केली. त्यामुळे तेलाच्या किमती काही प्रमाणात कमी झाल्या. परंतु विधानसभा निवडणूक निकालानंतर या किमती पुन्हा वेगाने वाढल्या. आता तेलाच्या किमतीने शंभरी पार करून अनेक महिने झाले आहेत. यादरम्यान महागाई ही तीस वर्षांच्या विक्रमी पातळीवर पोचली आहे. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे इंधनाच्या वाढलेल्या किमती. तेलाचे भडकलेले भाव हेच प्रमुख कारण मानले जात आहे. या स्थितीमुळे करोनानंतरचा बाजार स्थिरस्थावर होण्यासही अडथळे येत आहेत.
पंतप्रधानांनी बैठकीत तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे चिंता व्यक्त केली आणि ती स्वाभाविक होती. यानिमित्ताने पंतप्रधानांनी सहकारी संघवादाची आठवणही करून दिली. अर्थात आपल्या आवाहनानंतर वाद निर्माण होईल, अशी त्यांना शंका होती आणि तसे घडलेही. विविध पत्रकार परिषदेतून कॉंग्रेस, आप आदमी पक्ष, शिवसेना, तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाचे राज्य असलेल्या नेत्यांनी मोदींच्या आवाहनांबाबत तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवल्या. इंधनाच्या किमतीला केंद्रच जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
म्हणून इंधन दरवाढीसाठी केवळ राज्य आणि विशेषत: विरोधी पक्षांच्या सरकारांना जबाबदार धरता येणार नाही. तेलावरचा कर कायम ठेवण्याचे प्रमुख कारण केवळ स्रोतांची संख्या कमी होणे नाही तर तेलाच्या किमती अव्वाच्या सव्वा प्रमाणात वाढण्याबरोबरच केंद्राकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराचा देखील प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. तो वाटा अधिक आहे. 2014 नंतर पेट्रोलवर केंद्रीय कराच्या दरात 3.5 टक्के आणि डीझेलमध्ये 9 पट वाढी झाली आहे.
वास्तविक केंद्र सरकारने पेट्रोलियम कराचा वाटा 5.4 टक्क्यांवरून 12.2 टक्के केला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अगोदर तेलाच्या स्रोतांना दूभती गायीप्रमाणे सांभाळणे बंद करावे. त्यानंतरच राज्यांना व्हॅटमध्ये कपात करण्याबाबत सांगण्याचा नैतिक अधिकार राहू शकतो. याशिवाय इंधनाचे दर कमी होणार नाहीत. यानुसार केंद्राने धोरण आखल्यास निश्चित केलेल्या दराबरोबरच राज्याचे व्हॅट आपोआपच कमी होतील.