कोणी कितीही टीका केली, तरी आपल्याला करायचे तेच करू, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची शैली आहे. नोटाबंदी, जीएसटी, नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती अशा अनेक बाबतीत त्यांची हट्टी भूमिका दिसून आली. तीन प्रस्तावित कृषी कायद्यांबाबतही केंद्र सरकारने आपला हट्ट न सोडण्याचा पवित्रा घेतला. परंतु उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा फटका बसू नये यासाठी त्यांनी हे कायदे मागे घेतले. एरवी त्यांनी बिलकुल माघार घेतली नसती.
एन्फोर्समेंट डिरेक्टोरेट (ईडी) अर्थात सक्तवसुली संचलनालय, सीबीआय, इन्कम टॅक्स, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि एनसीबी या तपास यंत्रणांचा राजकीय सूडबुद्धीच्या हेतूने गैरवापर होत असल्याचा सार्वत्रिक आरोप आहे. भाजपचा अपवाद करून आणि फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना टार्गेट करूनच खास करून, ईडीच्या कारवाया चालतात, असे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. मात्र, तरीदेखील केंद्राने कोणताही बचावात्मक पवित्रा न घेता, सातत्याने छापे टाकणे चालूच ठेवले आहे. “नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना आता ईडीने नोटीस पाठवली आहे. देशात भाजपला राष्ट्रीय स्तरावर फक्त कॉंग्रेसच प्रखरपणे विरोध करत आहे. नेहरू-गांधींची विचारसरणी हीच भाजपला पर्याय ठरू शकते आणि सध्या कॉंग्रेसला ग्रहण लागले असले, तरी त्याच पक्षाचा आपल्याला त्रास होऊ शकतो, याची भाजपला कल्पना आहे. म्हणूनच कॉंग्रेसच्या घराणेशाहीचा मुद्दा ठळक करून गांधी कुटुंबाला राजकारणात संदर्भहीन करणे, हे भाजपचे ध्येय आहे. एकदा हे कुटुंब बाजूला फेकले गेले, की कॉंग्रेस संपेल, हे मोदी-शहांना माहीत आहे आणि म्हणूनच या कारवाया सुरू आहेत.
कॉंग्रेसच्या मालकीचे नॅशनल हेराल्ड हे इंग्रजी वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) कंपनीतर्फे चालवले जात होते. ही कंपनी 90 कोटी रुपयांच्या कर्जात बुडाल्यानंतर, यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड, ही नवी कंपनी स्थापन करण्यात आली. कर्जाचे रूपांतर समभागांमध्ये केले गेले आणि यंग इंडियनकडून एजेएलला त्या बदल्यात समभाग दिले गेले. या आर्थिक व्यवहारातून मिळालेल्या पैशाचा वापर एजेएलने कर्मचाऱ्यांचा थकित पगार व प्रॉव्हिडंट फंड देण्यासाठी केला. एजेएलचे कर्ज फेडण्यासाठी कॉंग्रेसने यंग इंडियाला 90 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, जे नंतर माफ करण्यात आले. यंग इंडियनमध्ये सोनिया व राहुल यांची प्रत्येकी 38 टक्के हिस्सेदारी आहे.
कॉंग्रेसने दिलेल्या कर्जामागे एजेएल कंपनीची दोन हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता गांधी कुटुंबाच्या ताब्यात येण्याचा हेतू होता, असा सरकारचा आरोप आहे. मात्र एजेएल कंपनीच्या कर्जाचे समभागांमध्ये रूपांतर केल्याने, एजेएलच्या संपत्तीची मालकी यंग इंडियनकडे हस्तांतरित झालेली नाही. कॉर्पोरेट क्षेत्रात असे अनेक व्यवहार झाले असून, तो काही फसवणुकीचा व्यवहार नव्हे. शिवाय यंग इंडियनची स्थापना कंपनी कायद्याच्या कलम 25 नुसार झाली असून, त्या अंतर्गत लाभांश वा नफ्याचे वाटप करता येत नाही. या कोणत्याही रकमा गांधी घराण्याच्या तिजोरीत गेलेल्या नाहीत. म्हणजेच पैशाचा गैरव्यवहार झालेला नाही वा मनी लॉंडरिंगही घडलेले नाही. परिणामी, केंद्रातील भाजप सरकार जाणूनबुजून अशी कृती करत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे.
उलट सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप भाजपने फेटाळून लावला आहे. या यंत्रणा स्वायत्तपणे काम करत असल्याचा खुलासा केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केला आहे, मात्र यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. ईडीकडून राहुल व सोनिया गांधी यांना पाठवल्या गेलेल्या नोटिशीवर कॉंग्रेसने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असल्याचे कळल्याबरोबर भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा उद्गारले, “कोणताही गुन्हेगार गुन्हा केल्याचे नेहमीच नाकारतो’. एकही आरोप सिद्ध झाला नसताना राहुल व सोनिया गांधी यांना गुन्हेगार संबोधण्याचे धाडस सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष करतो, हे केवळ आश्चर्यकारकच आहे. वास्तविक केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर येताच, सोनियाजींचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांना तुरुंगात टाकण्याची भाषा केली गेली. त्यांनी स्वस्तात सरकारी जमिनी लाटल्या, असे आरोप करण्यात आले, परंतु ते सिद्ध होऊ शकले नाहीत. त्यांचा ठोस पाठपुरावाही केला गेला नाही. वढेरा हे एका खासगी पार्टीत असताना, त्यांच्या मागे पत्रकार लागले, तेव्हा रागात वढेरा यांनी अद्वातद्वा उत्तरे दिली, त्याचा व्हिडिओही व्हायरल करण्यात आला.
वास्तविक खासगी पार्टीत घुसून कोणालाही त्रास देणे हे चूक असून, अशा प्रकारचा व्हिडिओ व्हायरल करणे, हे आणखीनच गैर आहे. वढेरा यांनी गैरव्यवहार केले असले, तर सबळ पुरावे सादर करून त्यांना शिक्षा मिळेल, असे बघितले पाहिजे. परंतु तसे न करता, केवळ राजकारणासाठी यंत्रणा कामाला लावणे व प्रतिपक्षाला बदनाम करणे, हे चुकीचेच आहे. 2013 मध्ये भाजपचे खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी नॅशनल हेराल्डप्रकरणी तक्रार केली आणि त्या आधारे प्राप्तिकर खात्याने चौकशी सुरू केली. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुच्छेद 50 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, या गुन्ह्याची ईडी चौकशी करत आहे. परंतु गेली 8 वर्षे जे प्रकरण ठंड्या बस्त्यात टाकण्यात आले होते, ते अचानकपणे उकरून का काढण्यात आले, हा सवाल आहे.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व हिमाचल प्रदेश या राज्यांत लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार असून, तेथे कॉंग्रेस हाच भाजपचा प्रतिस्पर्धी आहे. कॉंग्रेसजनांचे मनोधैर्य खच्ची व्हावे, यासाठी तपास यंत्रणांच्या मार्फत हल्ले केले जात आहेत. इतर अनेक पक्षांचे नेते अशा कारवायांना घाबरतात. कारण त्यांच्या अनेकविध संस्था व उद्योग आहेत. त्यामुळे आपले कोणतेही आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी ते ईडीविरुद्ध “ब्र’देखील काढत नाहीत. परंतु सोनिया व राहुल यांच्या अशा आर्थिक भानगडी नाहीत. तसेच त्यांच्या राजकारणाबद्दल कोणाचे काहीही आक्षेप असतील; परंतु नेहरू-गांधी घराण्यातील व्यक्ती या निर्भय असतात. म्हणूनच ते ईडीचा थेट सामना करून हे ब्रह्मास्त्र निष्प्रभ करतील, असा त्यांच्या समर्थकांना विश्वास वाटतो.