लक्षवेधी : सोळंकी आणि गुजरातचे राजकारण

-प्रा. अविनाश कोल्हे

गुजरातच्या अहमद पटेल यांच्या मृत्यूनंतर लगेचच गुजरातचे दुसरे मोठे कॉंग्रेसचे नेते माधवसिंग सोळंकी यांना मृत्यूने ओढून नेले. सोळंकी यांना वयाच्या 93 व्या वर्षी देवाज्ञा झाली. त्यांच्या मृत्यूने गुजरात राज्याच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचे पर्व संपुष्टात आले आहे.

सोळंकींचा राजकारणातला अनुभव प्रदीर्घ होता. ते गुजराथचे चार वेळा मुख्यमंत्री होते. कॉंग्रेसमध्ये एकेकाळी सोळंकींसारख्या अनुभवी व संयमी नेत्यांची मोठी फळी होती. आता त्यातले एकापाठोपाठ एक काळाच्या पडद्याआड जात आहे.

सोळंकींना दिल्लीच्या राजकारणात नेण्याचे श्रेय माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांना दिले पाहिजे. ते जून 1991 ते मार्च 1992 दरम्यान देशाचे परराष्ट्रमंत्री होते. त्यांनी दाओस येथे स्वित्झर्लंडचे परराष्ट्रमंत्र्यांना भेटून बोफोर्स घोटाळाप्रकरणी वादग्रस्त विधान केले होते. त्याकाळी आपल्या राजकीय जीवनात “बोफोर्समध्ये झालेला भ्रष्टाचार’ हा फार संवेदनशील मुद्दा होता. विरोधी पक्षांनी एवढा हंगामा केला होता की त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले होते.

माधवसिंग यशस्वी राजकारणी होते. ते जेव्हा 1980साली मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांच्या सरकारने “सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या’ गरिबांसाठी आरक्षणाची सुरुवात केली होती. 1980 च्या दशकात सोळंकींनी गुजरातमध्ये एक वेगळा राजकीय प्रयोग करून बघितला. त्यांनी क्षत्रीय (के), हरिजन (एच), आदिवासी (ए) आणि मुस्लीम (एम) यांची “खाम’ ही मोट बांधली. या आगळ्या आघाडीने गुजरातमध्ये कॉंग्रेसला भक्‍कम पाया मिळवून दिला. अर्थात या निर्णयाच्या विरोधात गुजरातमध्ये जातीय दंगे झाले होते. पण 1985 साली झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने एकुण 182 जागांपैकी 149 जागा जिंकून विक्रम केला होता. हा विक्रम आजही अबाधित आहे. सोळंकींनी केलेला “खाम’चा प्रयोग गरजेचा होता. कारण एकेकाळी गुजरात कॉंग्रेसचा पाया असलेला पटेल समाज कॉंग्रेसपासून दूर गेला होता. सोळंकींनी निर्माण केलेल्या “खाम’मुळे कॉंग्रेसची गुजरातमधील सत्ता काही काळ अबाधित राहिली. महाराष्ट्रात भाजपाने असाच प्रयोग “मा'”ध'”व’बद्दल करून बघितला. यात “मा’ म्हणजे माळी, “ध’ म्हणजे धनगर आणि “व’ म्हणजे वंजारी, असे समूह एकत्र आणले. पण आजपर्यंत तरी हा प्रयोग मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला आहे, असे म्हणवत नाही.

सोळंकी 1957 साली आमदार तर 1976 मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते. ज्या काळात त्यांचे नेतृत्व आकाराला येत होते तो काळ देशातला खळबळजनक काळ होता. 1969 साली कॉंग्रेसमध्ये उभी फूट पडली होती. त्याच वर्षी इंदिरा गांधींनी चौदा महत्त्वाच्या बॅंकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. 1977 साली आणीबाणी उठल्यावर झालेल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसचं देशभर पानिपत झालं होतं. गुजरातमध्ये मात्र कॉंग्रेसने लोकसभेच्या 26 पैकी दहा जागा जिंकून स्वतःचे स्थान टिकवून ठेवले होते. खरे शक्‍तीप्रदर्शन दिसले ते 1980 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत. यात कॉंग्रेसने 182 पैकी 141 जागा जिंकल्या होत्या.
सोळंकी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की देशात आणि राज्यातही आजपर्यंत “इतर मागासवर्गीयांचं राजकारण’ (ओबीसी) या महत्त्वाच्या सामाजिक घटकाकडे कोणाचं फारसं लक्ष गेलेलं नाही. 1980 साली त्यांनी बक्षी आयोगाची अंमलबजावणी करत ओबीसींना 27 टक्‍के आरक्षण जाहीर केले. यामुळे गुजरातमध्ये प्रचंड दंगे सुरू झाले.पण सोळंकीनी या दंग्यांचा धीराने सामना केला. परिणामी 1985 साली झालेल्या विधानसभेत कॉंग्रेसला दणदणीत यश मिळाले आणि पुन्हा एकदा सोळंकी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले.

यातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी गुजरात राज्यातील जातीजमातींचे गणित समजून घेतले पाहिजेत. गुजरातमध्ये अनुसूचित जाती 7 टक्‍के, अनुसूचित जमाती 16 टक्‍के, मुस्लीम 10 टक्‍के, ओबीसी 45 टक्‍के तर जाती 22 टक्‍के आहेत. यात ओबीसी सर्वांत जास्त आहेत. सोळंकी स्वतः क्षत्रीय असून त्यांनी ओबीसींना आक्षरण दिलं आणि या समाजघटकाला राजकीय भान दिले. असाच प्रकार दिल्लीच्या राजकारणात 1990 साली झाला. विश्‍वनाथ प्रतापसिंग या ठाकुर पंतप्रधानांनी मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा उत्तर भारतात दंगे झाले होते.

1980 साली जाहीर केलेल्या ओबीसी आरक्षणामुळे गुजराथी समाजातील उच्चवर्णीय मतदार कॉंग्रेसपासून दूर गेला होता. अशा स्थितीत सोळंकींनी “खाम’ ही आघाडी बनवली. मात्र या अनोख्या सामाजिक आघाडीच्या प्रयोगाच्या पोटातच हिंदुत्वाची लोकप्रियता वाढत होती. 1990 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत जनता दलाने 70 तर भाजपाने 67 जागा जिंकल्या होत्या. कॉंग्रेसला फक्‍त 33 जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत गुजरातमध्ये हिंदुत्ववादी शक्‍ती पाय रोवून उभ्या आहेत. 1995 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाने स्वबळावर 121 जागा जिंकल्या आणि केशूभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर आजपर्यंत गुजरातमध्ये भाजपाला आव्हान देणारी राजकीय शक्‍ती समोर आलेली नाही.

तेव्हापासून गुजरातमधील कॉंग्रेसची घसरगुंडी कोणाला थांबवता आली नाही. भाजपाने 1998 सालच्या निवडणुकांत 117 आमदार, 2002 साली 127 आमदार तर 2007 साली 117 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र 2017 साली झालेल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसने भाजपाला कडवी लढत दिली होती. या निवडणुकीत भाजपाच्या जागा कमी होऊन 99 जागा जिंकल्या तर कॉंग्रेसने 78 जागा जिंकल्या होत्या.

आता लक्ष लागले आहे 2022 साली होणाऱ्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांवर. गेली दोन दशके माधवसिंग सोळंकी राजकारणापासून दूर गेले होते. याच दरम्यान भाजपाची लोकप्रियता आकाशाला भिडली. व्ही. पी. सिंग यांनी 1990 साली राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसींना आरक्षण देऊन नवीन राजकीय समीकरणं समोर आणली, त्याचप्रमाणे माधवसिंग सोळंकी यांनी 1980 साली गुजरातमध्ये ओबीसी राजकारणाची मुहूर्तमेढ रोवली.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.