दखल : ब्रिटनची डोकेदुखी

-हेमंत देसाई

अमेरिका व ब्रिटनसारख्या देशाने करोनावर नियंत्रण कसे मिळवायचे, याचा वस्तुपाठ घालून दिला असता, तर जगातील अनेक गोरगरीब देशांनी त्यांचा कित्ता गिरवला असता; परंतु हे बडे देशच बेजबाबदार नेतृत्वामुळे हैराण झाले आहेत. याउलट, जर्मनी, स्वीडनसारख्या देशांनी करोनाविरोधी कल्पक उपाय राबवले आहेत.

भारतात 25 मार्चला सर्वप्रथम टाळेबंदी जारी झाली, तेव्हाच ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना करोना विषाणूची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्याचवेळी आरोग्यमंत्री मॅट हॅनॉक तसेच राणी एलिझाबेथ यांचे पुत्र व वारसदार प्रिन्स चार्ल्स यांनाही करोनाची बाधा झाली होती. त्यानंतर सुदैवाने बोरिस लवकरच बरे झाले. परंतु ब्रिटनमध्ये आता करोना महामारीची दुसरी लाट सुरू झाली असल्याची भीती व्यक्‍त केली जात आहे. त्यामुळे लंडनमध्ये परत एकदा टाळेबंदी घोषित केली जाण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. लंडनचे महापौर सादिक खान यांनी नुकतीच स्थानिक कौन्सिल नेते आणि सरकारी अधिकारी यांच्याबरोबर बैठक घेतली. करोना रोखण्यासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे, याबद्दल त्यात विचारमंथन झाले. त्वरेने पावले न टाकल्यास, तेथे संसर्ग झपाट्याने वाढण्याची शक्‍यता आहे.

31 डिसेंबरला थेम्स नदीच्या काठी दरवर्षी लाखभर लोक जमा होतात आणि ते फटाक्‍यांची आतषबाजी करतात, यावर्षी त्यास परवानगी देण्यात येणार नाही. दर लाखामागे 18 लोकांना करोनाची बाधा होत होती, ते प्रमाण आता लंडनमध्ये 25 वर गेले आहे. ब्रिटनमध्ये देशभर अशाच तऱ्हेची आकडेवारी आहे. नुकतीच बोरिस जॉन्सन यांनी ऑक्‍सफर्डला भेट दिली. त्यावेळी ते म्हणाले की, दुसऱ्यांदा टाळेबंदी जाहीर करण्याची सरकारची इच्छा नाही. सध्या जास्तीत जास्त सहा लोकांना एकत्र येण्याची परवानगी आहे. हे निर्बंध आणखी कडक करावेत का, याचा विचार चालू असल्याची त्यांनी माहिती दिली. ते काही असो, करोनावर नियंत्रण बसवण्यात ब्रिटनला साफ अपयश आल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळेच पब्ज आणि रेस्तरॉं कमी वेळ उघडे ठेवण्यास परवानगी देण्याचा घाट आहे. उत्तर इंग्लंडमध्ये अगोदरच कठोर निर्बंध लागू करावे लागले आहेत.

मे महिन्याच्या आरंभानंतर प्रथमच सप्टेंबर महिन्यात रोजच्या करोना पॉझिटिव्ह केसेस चार हजारांवर जाऊन पोहोचल्या. करोनाबद्दलची माहिती जनतेला वेळच्या वेळी द्यावी आणि चाचण्यांची व्यूहरचना बदलावी, अशी मागणी विरोधातील मजूर पक्षाने केली आहे. विशेष म्हणजे, स्कॉटलंड आणि वेल्समधील मंत्र्यांनीही अशाच तऱ्हेचा सूर आळवला आहे. ब्रिटन सरकारच्या “आपत्कालीन विज्ञान सल्ला गटा’ने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील “आर’ नंबर वाढला आहे. म्हणजे, एका करोनाबाधिताने संसर्ग अन्य व्यक्‍तींकडे पोहोचवण्याचे प्रमाण 1.1 ते 1.4 वर गेले आहे. संसर्गाचे हे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

ब्रिटनच्या राष्ट्रीय संख्याशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, दररोज सहा हजार लोकांना आज करोनाची बाधा होत आहे. मागच्या आठवड्यापेक्षा हे प्रमाण 30-40 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. अनेक लोकांच्या चाचण्या केल्या जात नाहीत, ही बाबही पुढे आली आहे. जोपर्यंत चाचण्यांची क्षमता आणि चाचण्या घेण्याचे प्रमाण वाढवले जात नाही, तोपर्यंत केसेस कोणत्या भागात वाढत आहेत, हे सरकारला कळणार नाही. शिवाय संसर्गाच्या पहिल्या लाटेपेक्षा दुसरी लाट ही अधिक भयानक असू शकते. गेल्या काही महिन्यांत जो विस्कळितपणा आला होता, त्यामुळे ब्रिटनची राष्ट्रीय आरोग्य सेवा डगमगली होती. अनेक करोनाबाधितांचा मोठा अनुशेष अद्याप बाकी आहे. त्यात हिवाळा जवळ येत असून, तेथे फ्लूचीही साथ आहे. ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाच्या बोरिस जॉन्सन सरकारच्या गलथानपणाची किंमत सर्वसामान्य लोकांना मोजावी लागत आहे.

ब्रिटनकडे “मास टेस्टिंग’ची क्षमताच नाही. त्यामुळे लगेचच टाळेबंदी जाहीर करणे भाग पडले. म्हणूनच गेल्या तीनशे वर्षांत झाली नव्हती अशी मंदी अर्थव्यवस्थेत निर्माण झाली. युरोपमधील सर्वाधिक करोना मृत्युदर ब्रिटनने नोंदवला. परिस्थिती आणीबाणीची असल्यामुळे, रविवारी ब्रिटिश सरकारने नवे नियम जाहीर केले. करोनाबाधितांना सक्‍तीने क्‍वारंटाइन व्हावेच लागेल, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल. चौदा दिवसांचे अलगीकरण करून घ्यावेच लागेल आणि या नियमाचा एकापेक्षा जास्तवेळा भंग झाल्यास, दहा हजार पौंडांचा दंड भरावा लागणार आहे.

आपल्याकडेही मास्क न घातल्यास वा थुंकल्यास दंडात्मक शिक्षेची तरतूद असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. परंतु त्याची अजिबात अंमलबजावणी केली जात नाही; परंतु ब्रिटनमध्येदेखील नियम पाळले जात नसल्यामुळेच मोठ्या रकमेचा दंड जाहीर करण्यात आलेला दिसतो. नवे नियम 28 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहेत. मात्र त्याचवेळी अर्थसाह्याची एक घोषणाही करण्यात आली आहे. बांधकाम मजुरांसारख्या काही क्षेत्रांतील ज्या कामगारांना घरात बसून काम करता येत नाही, त्यांना प्रत्येकी पाचशे पौंडांची मदत सरकार करणार आहे. अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी “टेस्ट अँड ट्रेस सपोर्ट पेमेंट’ योजनाही जाहीर करण्यात आली आहे. अलगीकरणाचे नियम जे पाळणार नाहीत, त्यांच्यावरील दंडाची रक्‍कम टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याचा इरादाही सरकारने बोलून दाखवला आहे.

भारतातही करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र व राज्याने एकजुटीने प्रभावी उपाय योजण्याची गरज होती व आहे. प्रत्यक्षात करोनाचा व भाषणबाजीचा कहर सुरू आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.