प्रा. अविनाश कोल्हे
केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपाला अनेक राज्यांत त्रस्त करणारे राजकीय बदल घडत आहेत की काय, अशी शंका यावी असे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वास्तविक पाहता भाजपात व्यक्तीपेक्षा तत्त्वज्ञानाला महत्त्व देण्याची परंपरा आहे. असे असूनही आज भाजपात नरेंद्र मोदींचा विलक्षण दरारा आहे आणि त्यांच्या खालोखाल अमित शहांचा आहे. हे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. हा प्रकार फक्त राष्ट्रीय पातळीवरच आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. भाजपाने 2019 सालची महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक देवेंद्र फडणवीसांना पुढे करून लढवली होती. तसाच प्रकार मध्यप्रदेशातही झाला. तेथेसुद्धा भाजपाने शिवराजसिंग चौहान यांचे नाव पुढे केले होते. याबाबी भाजपातही व्यक्तीकेंद्री राजकारणाने शिरकाव केल्याचे पुरावे म्हणून समोर ठेवण्यात येतात. भाजपामध्ये निवृत्तीचे वय 75 वर्षे आहे. असे असूनही कर्नाटकात मुख्यमंत्रिपदी येडियुरप्पा बसले आहेत जे आज 77 वर्षांचे आहेत. मात्र याच नियमाचा आधार घेत आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी वगैरे नेत्यांना निवृत्त करण्यात आले होते.
यामुळे काही राज्यांतील भाजपात नाराजी असल्याचे दिसून येते. राजस्थान त्यातलेच एक राज्य. 2018 साली झालेल्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला पराभूत व्हावे लागले. तेथे कॉंग्रेसचे सरकार आले आणि अशोक गेहलोत मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. यामुळे राजस्थान कॉंग्रेसचे युवानेते सचिन पायलट नाराज झाले होते. कॉंग्रेसने राजस्थानात जोरदार प्रचार केला आणि वसुंधराराजेंचं सरकार पराभूत केलं. तेव्हापासून राजस्थान भाजपातील वसुंधराराजे विरोधकांचा गट आताचे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांच्या नेतृत्वाखाली सक्रिय झाला. एका बाजूला वसुंधराराजेंचा गट आणि दुसरीकडे पुनियांचा गट. या गटबाजीमुळे भाजपाचे राजस्थानात “ऑपरेशन लोटस’ अयशस्वी ठरले. हेच ऑपरेशन मध्यप्रदेशात यशस्वी ठरले.
आज राजस्थानातील भाजपातील अंतर्गत मतभेद उफाळून वर आले आहेत. राजस्थान विधानसभेच्या पुढच्या निवडणुका आता 2023 साली होतील. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा वसुंधराराजे नसतील या दिशेने त्यांच्या विरोधकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. राजस्थानात डिसेंबर 2020 मध्ये जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका संपन्न झाल्यात. त्यात भाजपाने 1,833 जागा तर कॉंग्रेसने 1,714 जागा जिंकल्या. हा विजय आपण केलेल्या कामाचा परिणाम आहे असे पुनियांचे समर्थक दावा करत असतात. हे तपशील बघितले तर आज तेथे वसुंधराराजेंच्या नेतृत्वाला जबरदस्त आव्हान आकार घेत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
2018 साली विधानसभा निवडणुकांत भाजपाच्या हातून जसे मध्यप्रदेश गेले तसेच राजस्थानही गेले. त्यानंतर जसं वसुंधराराजेंना केंद्रात पक्षाची जबाबदारी देण्यात आली होती तशीच शिवराजसिंग चौहान यांनाही केंद्रात नेण्यात आले होते. यथावकाश चौहान राज्यात परतले पण वसुंधराराजे नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकांचे निकाल. राजस्थानात 2013 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूक निकालांचे विश्लेषण केले म्हणजे 2018 साली झालेल्या आणि आता होत असलेल्या राजकीय बदलांवर प्रकाश पडेल.
2013 साली भाजपाने राजस्थान विधानसभा निवडणुकांत एकुण 200 जागांपैकी तब्बल 163 जागा जिंकल्या होत्या आणि सत्ता खेचून आणली होती. त्याआधी म्हणजे 2008 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला फक्त 78 जागा मिळाल्या होत्या. 78 जागांवरून भाजपाने 163 जागांवर हनुमान उडी मारली होती आणि वसुंधराराजे मुख्यमंत्री झाल्या होत्या. याच दोन विधानसभा निवडणुका दरम्यान कॉंग्रेसची घसरगुंडी सरू झाली होती. 2008 साली 96 जागा जिंकणारा कॉंग्रेस 2013 सालच्या निवडणुकांत फक्त 21 जागा जिंकू शकला. 2013 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर भाजपात शिथिलता आली असे म्हणायला जागा आहे. म्हणूनच 2018 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला फक्त 75 जागांवर समाधान मानावे लागले तर 2013 साली अवघ्या 21 जागा जिंकलेल्या कॉंग्रेसने तब्बल 100 जागा खिशात घातल्या. परिणामी राजस्थानातील सत्ता भाजपाच्या हातून गेली आणि त्याप्रमाणात वसुंधराराजेंचा पक्षातील दबदबा कमी झाला.
आजच्या राजस्थान भाजपात तीन गट स्पष्ट दिसतात. वसुंधराराजेंचा गट, विधानसभेतील भाजपाचे नेते गुलाबचंद कटारियांचा गट आणि प्रदेशाध्यक्ष पुनियांचा गट, असे तीन गट आहेत. यापैकी प्रत्येक व्यक्ती मुख्यमंत्री व्हायला आतुर आहे. वसुधंराराजे गटाच्या विरोधात दिल्लीतून केंद्रात मंत्री असलेले गजेंद्रसिंग शेखावत रसद पुरवत असतात. असे अनेक गट असले तरी खरे दोन गटच तुल्यबळ आहेत. एक म्हणजे वसुंधराराजेंचा गट आणि दुसरा म्हणजे प्रदेशाध्यक्ष पुनियांचा गट. हे दोन्ही गट वेळोवेळी शक्तीप्रदर्शन करत असतात. काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा सचिन पायलट यांनी बंड केलं होतं तेव्हा भाजपाने स्वतःचे आमदार पळवल्या जाऊ नये म्हणून आमदारांना गुजरातमध्ये नेण्याचे ठरवले होते. तेव्हा वसुंधराराजे गटाच्या आमदारांनी याला स्पष्ट नकार दिला होता.
वसुंधराराजे आणि त्यांच्या समर्थकांनी भाजपाच्या राजकीय संस्कृतीत न बसणारा प्रकार उघडपणे सुरू केला आहे. त्यांनी “वसुंधराराजेमंच’ स्थापन केला आहे. मात्र अशाप्रकारे व्यक्तीच्या नावाचा एखादा मंच सुरू करण्याची पद्धत भाजपात नाही. वसुंधराराजेंच्या विरोधात त्यांच्या विरोधकांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे तक्रारी केलेल्या आहेत. या मंचाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार राजस्थानातील एकुण 33 जिल्ह्यांपैकी 25 जिल्ह्यांत त्यांच्या शाखा आहेत.
आज राजस्थान विधानसभेत भाजपाच्या 75 आमदारांपैकी वसुंधराराजेंचे समर्थक 35 आमदार आहेत. भाजपाचे ज्येष्ठ आमदार आणि माजीमंत्री प्रतापसिंह सिंघवी यांनी वसुंधराराजे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा म्हणून पक्षाने घोषित करावे अशी जाहीर सूचना केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष पुनिया यांनी ही मागणी तडकाफडकी धुडकावून लावली. दुसरीकडून पुनियासमर्थक जुगलकिशोर शर्मा आणि विनिता चतुर्वेदी यांनी पुनिया यांना मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करावे अशी मागणी केली आहे. लवकरच राजस्थानात विधानसभेच्या तीन जागांवर पोटनिवडणूक होणार आहे. तेव्हा ही गटबाजी वर येईल असा अनेकांचा अंदाज आहे.